36 GI/2018 (1)

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vlk/kj.k EXTRAORDINARY

Hkkx I—[k.M 1 PART I—Section 1

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la- 05] ubZ fnYyh] eaxyokj] tuojh 2] 2018@ikS"k 12] 1939 No. 05] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 2, 2018/PAUSHA 12, 1939 इले� �ॉइले� �ॉइले� �ॉइले� �ॉिनक� और सूचना �ौ�ोिगक� मं�ालयिनक� और सूचना �ौ�ोिगक� मं�ालयिनक� और सूचना �ौ�ोिगक� मं�ालयिनक� और सूचना �ौ�ोिगक� मं�ालय अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना नई �द� ली, 27 �दस बर, 2017 िवषयिवषयिवषयिवषय :::: 2222000000000000 ����.... यायायाया इससे कम इससे कम इससे कम इससे कम मू� यमू� यमू� यमू� य के के के के डेिबटडेिबटडेिबटडेिबट काड� /भीम यूपीआई/एईपीएस काड� /भीम यूपीआई/एईपीएस काड� /भीम यूपीआई/एईपीएस काड� /भीम यूपीआई/एईपीएस लेनलेनलेनलेनदेन' पी एमडीआर �भार म( छूट �दान देन' पी एमडीआर �भार म( छूट �दान देन' पी एमडीआर �भार म( छूट �दान देन' पी एमडीआर �भार म( छूट �दान करना करना करना करना । । । । संसंसंसं.... 6(19)/20176(19)/20176(19)/20176(19)/2017----डीपीडीडीपीडीडीपीडीडीपीडी----1111::::———— 1. िडिजटल इंिडया काय��म के अंतग�त िडिजटल अवसंरचना, िडिजटल शासन और िडिजटल सेवाएं उपल$ ध करवा कर भारत को िडिजटल (प से सश) त समाज और *ान अथ�, यव- था म. प/रव0त�त करने क1 प/रक� पना क1 गई ह।ै िडिजटल भुगतान इको िस- टम का संवध�न िडिजटल इंिडया काय��म का अिनवाय� अंग ह ैऔर इसम. भारत क1 अथ�, यव- था को प/रव0त�त करन ेतथा उन सभी लोग6 के िलए िव7 तीय सेवा8 का समावेशन करने क1 9मता ह ैजो बचे रह गए ह: । 2. 1 फरवरी, 2017 को िव7 त मं;ी ने अपनी बजट भाषण म. िव7 तीय वष� 2017-18 के िलए 2,500 करोड़ के िडिजटल भुगतान लेनदने6 के लB य क1 उCोषणा क1 थी । 3. िडिजटल भुगतान पा/रि- थितक तं; म., , यापारी मह7 वपूण� भूिमका िनभाते ह: िवशेष (प से भारत जैसे दशे म. जहा ंलगभग 90% , यापारी �कराने क1 छोटी दकुान6, - थानीय आउटलेट इ7 या�द के (प म. असंग/ठत 9े; स ेआते ह: । इसके अित/र) त ऐसे िव�ेता, ऑटो/टै) सी Kाइवर इ7 या�द ह:, जो असंग/ठत , यापा/रय6 का बड़ा िह- सा ह: । इनम. से M7 येक , यापारी क1 लेनदने रािश आमतौर पर छोटी होती है । 4. जब डिेबट काड�/भीम यूपीआई/आधार-पे भुगतान इकोिस- टम म. कोई भुगतान पीओएस मशीन या ) यूआर ‘‘- कैन और भुगतान’’ या ऑनलाइन भुगतान मोड के माP यम से , यापारी िब�1 िबQ द ु (पीओएस) पर �कया जाता ह ैतो , यापा/रक छूट दर (एमडीआर), , यापारी Tारा उसके ब:क (अिधUहणकता�) को दये होती ह ै।

2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1]

5. आरबीआई ने 6 �दस बर, 2017 को डिेबट काड� लनेदने6 के िलए लागू एमडीआर पुन: संशोिधत करते Wए एक िनदशे जारी �कया ह ैजो 01.01.2018 से Mभावकारी होगा िजसम. लेनदने6 के िलए , यापारी Zेणीवार िविश[ ट एमडीआर दर. M- तािवत क1 गई ह: । 6. सरकार Tारा यह िनण�य िलया गया ह ै�क छोटे लनेदेन जो 2000 \पए या इसस ेकम मू� य के ह:, पर एमडीआर शु� क वापस �कया जाएगा ता�क ऐसे िडिजटल भगुतान लेनदने6 को बढावा �दया जा सके । , यापारी के िलए ऐसे लेनदने6 पर एमडीआर Mभावकारी (प से शूQ य हो जाएगा और अत: वे नकद लेनदने के बराबर हो जाएंगे । इस योजना क1 मह7 वपूण� िवशेषताएं िन नानुसार ह: :- i. 1 जनवरी, 2018 से 2000 \पए या इससे कम मू� य वाले लेनदने6 पर डिेबट काड�/भीम यूपीआई/आधार-पे लेनदने6 पर लागू एमडीआर, दो वष^ क1 अविध के िलए सरकार Tारा वहन �कया जाएगा और ऐसे अिधUहणकता� ब:क6 को इसक1 Mितपू0त� क1 जाएगी ता�क ऐस े लनदने6 के संबंध म. , यापा/रय6 को कोई एमडीआर न दनेा पड़े। तदनुसार, इस योजना के अतंग�त ब:क सभी पा; लेनदने6 के िलए , यापा/रय6 से कोई एमडीआर शु� क वसूल नही कर.गे और इसके प/रणाम- व(प एमडीआर को कारण बताकर Uाहक6 से अिधक शु� क नह_ िलया जाएगा । ii. 2000 \पये या इससे कम मू� य वाले लेनदेन6 के मामले म. कोई एमडीआर लागू नह_ होगा । तथािप, 2000 \पए से अिधक के लेनदने6 पर, एमडीआर पूरे लेनदने मू� य पर लागू होगा । उदाहरण के तौर पर, 1800 \पए मू� य के लेनदने के मामले म. कोई एमडीआर लागू नह_ होगा और 2300 \पए के लेनदने के संबंध म., एमडीआर पूरे 2300 \पए के लेनदेन पर लागू होगा । iii. M7 येक अिधUहणकता� ब:क को यह सुिनिa चत करना ह ै�क आरबीआई के Mासंिगक अनुदशेानुसार, डिेबट काड� या �ेिडट काड� दोन6 को सिमिलत करने वाले , यापा/रय6 के साथ कोई ‘‘बाP य’’ करारनामा नह_ होना चािहए । iv. �दनांक 6.12.2017 के आरबीआई के िनदशेानुसार करारनाम6 म. यह खंड सिमिलत होना चािहए �क डिेबट काड�/भीम यूपीआई/आधार-पे के ज/रए भुगतान6 को - वीकृत करते समय , यापा/रय6 Tारा एमडीआर शु� क का बोझ Uाहक6 पर नह_ डाला जाएगा। v. M7 येक अिधUहणता� ब:क को िनधा�/रत �कए जाने वाले Mा(प म. संबंिधत Mितपू0त� दावे को M- ततु करना होगा । vi. ऐसे दावे के साथ यह Mमाणप; लगाना होगा �क जारीकता� ब:क और काड� नेटवक� ऑपरेटर पर बकाया एमडीआर Mभार के शेयर का पूण�त: भुगतान कर �दया गया ह ैऔर अिधUहणकता� ब:क के शेयर को - प[ ट (प से िचिQ हत कर िलया गया ह।ै vii. M7 येक ितमाही के िलए अिधUहणकता� ब:क, डिेबट काड�/ भीम यूपीआई/आधार पे लेनदने6 (ऑन-यूएस और ऑफ़ यूएस लेनदने6 का अलग-अलग Mदश�न करने वाले) क1 मा;ा और मू� य संबंधी अपने सांिविधक लेखा परी9क6 Tारा यथा Mमािणत एक /रपोट� M- तुत करे । viii. दावे के साथ-साथ अिधUहणकता� ब:क अपने लेखापरी9क से Mाf त एक Mमाणप; आरबीआई के सम9 M- तुत करेगा िजसम. यह सुिनिa चत �कया जाएगा �क जांचे जा रहे दाव6 के संबंध म. एमडीआर का शु� क न तो , यापारी Tारा उपभो) ता से िलया गया है और न ही ब:क Tारा , यापारी से यथा लागू कम मू� य के लनेदने के िलए िलया गया ह ै। ix. यह योजना भारत म. Mचालन करने वाले ब:क6 पर तथा भारत म. �कए गए लेनदने6 पर लागू ह।ै x. �दनांक 01.01.2018 से अिधUाहक ब:क6 को एमडीआर क1 पूितपू0त� संबंधी मुg6 पर िवचार-िवमश� करने के िलए - थािपत सिमित ने भारतीय ब:क संघ (आईबीए) और अUणी अिधUाहक ब:क6 से Mाf त इनपुट6 का परी9ण �कया ह ैऔर �दनांक 1.1.2018 से एक ितमाही के िलए कम मू� य के ऐसे लेनदने6 पर एमडीआर क1 Mितपू0त� के संबंध म. 2000 \पये अथवा इससे कम मू� य के कुल डिेबट काड� लेनदने6 के मू� य के 0.40% कैप का सुझाव �दया ह ै । सिमित ने यह सझुाव भी �दया ह ै �क Mितपू0त� के िलए एक िव- तृत सलाहकार M��या भी क1 जा सकती ह ै। xi. अत: �दनांक 01.01.2018 से शु( होने वाली 1 ितमाही के िलए अिधUाहक ब:क6 के िलए एमडीआर Mितपू0त� पर कैप होगा जो 2000 \पये या इससे कम के डिेबट काड�/भीम यूपीआई/आधार-पे लेनदने6 के कुल मू� य के 0.40% पर होगा ।

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xii. सलाहकार M��या िजसम. आरबीआई, आईबीए और ब:क शािमल ह: के माP यम से ऐसे कम मू� य वाले लनेदने6 के संबंध म. Mितपू0त� तं; तैयार �कया जाएगा । इसके बाद ितमाही आधार पर एमडीआर क1 Mितपू0त� हेतु अिधUाहक ब:क6 के िलए M��या तैयार क1 जाएगी तथा इसके िवषय म. संबंिधत सभी को जानकारी दी जाएगी। 7. ब:क6 से यह सुिनिa चत करने का अनुरोध �कया जाता है �क 01.01.2018 से कम मू� य के लेनदने6 के िलए एमडीआर Mितपू0त� क1 इस नई योजना म. प/रवत�न िन0व�P न (प से �कया जाए। गोपालकृ[ णन एस. संयु) त सिचव MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2017

Subject : Subsidizing MDR charges on Debit Cards/BHIM UPI/AePS transactions of value less than or

equal to Rs. 2000/-.

No. 6(19)/2017-DPD–1.—

1) The Digital India Programme envisions transforming India into a digitally empowered society and

knowledge economy by making available digital infrastructure, digital governance and digital services

to every citizen. Promotion of digital payments ecosystem is an essential aspect of the Digital India

programme and has the potential to transform India’s economy and extend inclusion of financial

services to all those who remain excluded.

2) Finance Minister in his Budget Speech on February 1, 2017 had announced a target of 2,500 crore

digital payment transactions for FY. 2017-18.

3) In the digital payments ecosystem, merchants play a very crucial role especially in a country like India

where nearly 90% of merchants are from the unorganized sector in the form of small grocery stores,

local outlets, etc. Besides, there are vendors, auto/taxi drivers etc., who constitute a large share of

unorganized merchants. The transaction amount at each of these merchants is generally small.

4) In the Debit Card/BHIM UPI/Aadhaar-Pay payment eco system, when any payment is made at a

merchant Point of Sale (POS) through a POS machine or QR “scan & pay” or online mode of

payment, Merchant Discount rate (MDR) charge is payable by the merchant to his bank (Acquirer). A

portion of this is shared by the acquirer bank with the card issuing bank and the card network

operator.

5) RBI has issued a directive on 6th December, 2017 revising MDR applicable for debit card transactions

which will be effective from 01.01.2018 wherein merchant category wise differential MDR rates have

been proposed for transactions.

6) It has been decided by the Government to reimburse the MDR charges on small transactions which

are less than or equal to Rs. 2000/- in value so that such digital payment transactions are promoted.

The MDR on such transactions for the merchant will effectively become zero and hence they will

come on par with cash transactions. The salient features of the scheme are as follows:-

i) MDR applicable on Debit Card/BHIM UPI/Aadhaar-Pay transactions less than or equal to Rs. 2000/- in value will be borne by Government for a period of two years with effect from

1st January, 2018 by reimbursement of the same to the acquirer banks so that no MDR is

payable by the merchant in respect of such transactions. Accordingly, the banks shall not

charge any MDR from merchants for all eligible transactions under this scheme and

consequently the consumers will not be overcharged citing MDR as a reason.

ii) No MDR will be applicable in case of transaction value less than or equal to Rs. 2000/-. However, for transaction value above Rs. 2000/-, MDR would be applicable on the entire

transaction value. For example, no MDR will be applicable in case of a transaction value of

Rs.1800 and in respect of a transaction of Rs. 2300/-, MDR would be applicable on the entire

transaction value of Rs. 2300/-.

4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1]

iii) Each acquirer bank has to ensure that in accordance with the relevant RBI instructions, there

should be no “bundled” agreement with the merchants covering both debit cards & credit

cards.

iv) In line with the RBI instructions dated 6.12.2017, the agreements should include a clause that MDR charges should not be passed on by the merchants to the customers while accepting

payments through debit cards/BHIM UPI/Aadhaar Pay.

v) Each acquirer bank will be required to submit their respective reimbursement claims in the format to be laid down.

vi) Such claim shall be accompanied with a certificate that the share of the MDR charges that is due to the issuer bank and the card network operator have been paid in full and the share of

the acquirer bank has been clearly identified.

vii) For every quarter the acquirer banks should submit a report duly certified by their statutory auditors regarding the volume and value of the debit card/BHIM UPI/Aadhaar Pay

transactions (showing on-us and off-us transactions distinctly).

viii) Along-with the claim, the acquirer banks should submit to the RBI, a certificate from their auditor confirming that with respect to the claim under examination, MDR has neither been

charged from the consumer by the merchant nor charged by the bank from the merchant in

respect of the applicable low value transactions.

ix) The Scheme is applicable to banks having operations in India and transactions done in India.

x) The Committee set up to look into the issues relating to reimbursement of MDR to the acquirer banks with effect from 1.1.2018, has examined the inputs from Indian Banks

Association (IBA) and leading acquirer banks and has suggested a cap of 0.40% of value of

total debit card transactions less than or equal to Rs. 2000/- with regard to reimbursement of

MDR on such low value transactions for a period of one quarter with effect from 1.1.2018.

The committee has also recommended that a detailed consultative process for the

reimbursement may be worked out.

xi) Therefore, for a period of one quarter starting from 1.1.2018 there will be a cap on MDR reimbursable to the acquirer banks which will be at 0.40% of the total value of the debit card/

BHIM UPI / Aadhaar Pay transactions less than or equal to Rs. 2000. If felt necessary this cap

could be revisited thereafter.

xii) The reimbursement mechanism in respect of such low value transactions would be evolved through a consultative process involving the RBI, IBA and banks. Thereafter, the procedure

for quarterly reimbursements of MDR to the Acquirer banks will be worked out and

communicated to all concerned.

7) The banks are requested to ensure that the transition to this new scheme of MDR reimbursement for

low value transactions w.e.f 1.1.2018 is done smoothly without any hitch.

GOPALAKRISHNAN S., Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

2018-01-02T19:37:35+0530RAKESH SUKUL