Market linkages for Agricultural Commodities on Market...Introduction of eNAM is a significant...

National Paper - PLP 2019-20

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Market linkages for Agricultural Commodities

In recent years Govt. of India has initiated a number of reform measures related to

agriculture marketing which are likely to have far reaching positive impact on farmers’

income. Launching of electronic National Agriculture Markets (eNAM) is one such

measure. It would interlink various agri markets within the State and the country by

creating a unified market through online trading platform, both, at State and National

level. The eNAM is expected to promote uniformity in agriculture marketing by

streamlining of procedures across the integrated markets, removing information

asymmetry between buyers and sellers and promoting real time price discovery based

on actual demand and supply. Similarly, the Model Agricultural Produce and Livestock

Marketing (Promotion & Facilitation) Act, 2017, introduced by GOI, incorporates

various changes to reflect the agenda of a unified national market for agriculture,

besides facilitating alternate market channels, including opening up the system to

private sector as well for alternate online marketing platforms. For tangible impact of

these measures to emerge, they need to be supported with co-ordinated development

of transport and logistics infrastructure for pan- India delivery of agri produce

transacted on e-NAM besides putting in place arrangements for assaying, grading,

storage, dispute settlement, etc.

Meanwhile, however, farmers are facing problems in terms of low price realisation as

market rates of many farm commodities in the major mandies are ruling below

minimum support price (MSP).

Agriculture in India is dominated by small and marginal farmers, who constitute about

85 per cent of the total landholdings, with around 40 per cent share in the total

marketable surpluses. They face a number of issues related to marketing of their

produce. Some of them are discussed below;

1. Limited access of agricultural produce markets

At present, there are about 2,284 regulated markets with 2339 number of principal

and 4276 number of sub-market yards. On average, the market yards cover about 463

sq. km of geographical area or a radius of 12 km. However, there is a large difference

regionally. In Assam, a wholesale market covers about 6442 sq. km (45 km radius),

whereas in Punjab market covers 116 sq. km of area (6 km radius)


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The National Commission on Agriculture (1976) had recommended a market within

range of 5 km of farms, a distance negotiable by walk or cart within an hour. This

assessment was subsequently also reiterated by National Commission on Farmers

(2004). In pursuing this recommendation, the optimal market density is normally

spoken of in relation to markets having a catchment area of 80 sq. km (5 km radius).

There is, therefore, a need to make agri markets more accessible to small and marginal

farmers.

2. Low share of farmers’ price realisation

Traditionally, the agricultural marketing chain in the country is very long with a large

number of intermediaries between the producers and the consumers, adding up more

of costs without adding significant value.

The share of farmer in consumer’s price is very low, particularly in perishables, due to

a number of intermediaries, lack of infrastructure and poor holding capacity. In order

to provide remunerative prices to the farmers, there is a need to reduce intermediation

by providing alternative marketing channels like direct marketing, contract farming,

aggregation through farmers collectives, etc. for which reforms in agricultural

marketing system are necessary.

3. Poor infrastructure in agricultural markets

Studies indicate that covered and open auction platforms exist only in two-thirds of

the regulated markets, while only one-fourth of the markets have common drying

yards. Cold storage units exist in less than one tenth of the markets and grading

facilities in less than one-third of the markets. Electronic weigh-bridges are available

only in a few markets. There is, therefore, a need to study the status of infrastructure

facilities currently available in the existing agri markets and invest in bridging the

infrastructure gaps.

To address the problem of marketing infrastructure, setting up of a dedicated Agri

Marketing Infrastructure Fund (AMIF) with a corpus of Rs.2,000 crore was

announced in the Union Budget FY 2018- 19. The objective of the fund is to develop

and upgrade the existing 585 APMCs and 22,000 plus rural haats into Grameen

Agricultural Markets (GrAMs). The physical infrastructure in the rural haats will be

strengthened using the resources available under MGNREGA and other Government


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Schemes and these haats will be digitally linked to provide market information to

farmers in order to make direct sale to consumers or bulk purchasers. Detailed

implementation modalities of this Fund is being finalised by GOI.

4. Fragmented markets & eNAM implementation

Under the present system, the marketable surplus of one area moves out to

consumption centres through a network of middlemen and traders, multiple market

areas and institutional agencies. There is no national level regulation for physical

markets and the existing regulation does not provide for a barrier free market in the

country. Therefore, there is a need to develop a national single market for agricultural

commodities by removing all the existing barriers of licensing, movement and storage.

Introduction of eNAM is a significant positive step in this direction.

The GoI announced establishment of an electronic National Agricultural Market

(eNAM) in the budget for FY 2014-15. Through e-NAM, physical infrastructure of

mandis is expected to be leveraged through an online trading portal. In all, 585 major

wholesale markets (APMCs) across 16 States and two UTs have been linked

electronically through eNAM by the end of March 2018. Small Farmers’ Agribusiness

Consortium (SFAC) is operating the NAM as the implementing agency with technical

support from the Strategic Partner (SP). To facilitate assaying of commodities for

trading on NAM, common tradable parameters have been developed for 90

commodities.

For integration with the e-platform, States/UTs need to bring about three main

reforms. These include implementing a single licence to be valid across the state, a

single point levy of market fee and provision for electronic auction as a mode for price

discovery.

State agricultural departments have been finding it difficult to convince all

stakeholders — farmers, traders and commission agents — to move to the online

platform. While traders fear the taxman, farmers fear lower prices if the produce is

assayed.

As per information available from various sources, the progress made in

implementation of eNAM is not as per the expectations envisaged in the vision of

eNAM. There is a need to identify bottlenecks/ constrains in implementation of eNAM

and address the same expeditiously.


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5. Poor assaying facilities

For the e-NAM platform to be successful, there ought to be credible assaying facilities,

via which any trader seeing the quality of the commodity can place his or her bid from

a distant location. The current mandi infrastructure significantly lacks these facilities.

While at some mandis the instruments may be available, they are rarely used. Traders

examine the quality of the commodity visually, and show their mistrust on the results

based on scientific assaying facilities. Where they are unable to be present themselves,

they much rather rely on commission agents. They believe that the scientific

techniques can't capture all relevant parameters. Farmers, on the other hand, also

seem to prefer not to part with their produce for the purpose of sampling. Moreover,

the demand for assaying facilities during peak season are overwhelming. Significant

investment in building these facilities is required such that it these services do not

result in delay in agricultural transactions during periods of high arrivals.

6. Supporting infrastructure for e-trading

For a mandi to be eligible for e-NAM, it must have provisions for electronic auction.

While provision of electronic auction facilities is a necessary condition for the

successful implementation of e-NAM, it is hardly sufficient. Poor internet connectivity,

server load issues during peak season, frequent power-cuts, and unavailability of

hardware equipment severely deters the possibility of smooth transactions via the

electronic platform.

The integration of markets under eNAM envisages that APMCs shall have following

facilities;

infrastructure facilities and services relating to registration, cleaning, sorting,

grading, assaying, IT, internet connection;

facilities for installation of computer hardware / printers along with UPS /

generator;

availability of room/desk/space for support staff deployed for successful rollout

and also operation and maintenance of e-NAM;

e-auction hall equipped with computers;

quality assaying laboratory;

at least one electronic weighbridge;


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facilities to integrate the entire market operations right from gate entry till exit

of transacted commodity.

The current mandi infrastructure significantly lacks these required infrastructural

facilities, especially related to grading and assaying facilities. To enable realisation of

vision of eNAM, the physical infrastructure to support the electronic market needs to

be made robust.

7. Promoting Warehouse Receipt Financing

In spite of existence of Warehouse Development and Regulation Authority (WDRA)

for more than seven years, the Warehouse Receipt Financing (WRF) has not realized

its full potential in facilitating access of small and marginal farmers to post-harvest

finance from banks and financial institutions through creation of fiduciary trust in the

ecosystem. Warehouse receipt financing (WRF) allows banks to shift risk from

farmers’ fixed assets to the commodities that farmers produce. It also allows farmers

to smoothen cash flows and enhance income by having more flexibility in timing sales

to protect against price seasonality.

The Negotiable Warehouse Receipts (NWR) issued by the warehouses, registered with

WDRA, have been envisaged with the objective of strengthening the market for

commodities, encourage establishment of well managed warehouses across the

country, help farmers and agri value chain to access a larger market and to have better

access to finance against the underlying assets discouraging distress sell of their

produce.

One of the reasons behind slow progress under Negotiable Warehouse Receipts

(NWR) financing has been the limited number of WDRA accredited warehouses. As

on 31 March 2018, only 1697 warehouses with storage capacity of about 6 million MT

of Central Warehousing Corporation (CWC), State Warehousing Corporations

(SWCs), Primary Agricultural Co-operative Credit Societies (PACSs) and private

organizations have been accredited by WDRA as against the total number of

warehouses being more than 50,000 having a capacity of 157 million MT.

Launching of the “Electronic Negotiable Warehouse Receipt (e-NWR) System” by

WDRA in September 2017 is a significant step to promote WRF in India. The e-NWRs

have the advantage that there are no chances of any tempering, mutilation, fudging,


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loss or damage of Warehouse Receipts and with no possibility of multiple financing by

Banks. Hence, these NWRs will not only facilitate an easy pledge financing by banks

and other financial institutions but also smoothen trading on various trading centres

like commodity exchanges, electronic National Agriculture Markets (e-NAM) and

other electronic platforms. These e-NWRs will also save expenditure in logistics as the

stocks could be traded through multiple buyers without physical movement and can

be even split for partial transfer or withdrawal.

Setting up of two repositories, i.e. National E-Repository Limited (NERL) and CDSL

Commodity Repository Limited (CCRL) in 2017 is also an important development in

strengthening of ecosystem for WRF. These repositories provide a platform for issuing

negotiable warehouse receipts for commodities in electronic form. Using innovative

and flexible technology systems, they work to support farmers, traders, processors and

all value chain participants in the commodity markets. They aim at ensuring the safety

and soundness of Electronic Warehouse Receipts by developing solutions that increase

efficiency & minimize risk. Under the aegis of WDRA, it is envisaged that these

repositories will help enhance the credibility of warehouse based financing in India.

8. Adoption of Model APLM Act, 2017

The Model Agricultural Produce and Livestock Marketing (Promotion and

Facilitating) Act (APLM Act), 2017 prepared by Ministry of Agriculture and Farmers’

Welfare, in consultation with State Governments and other stakeholders, has the

potential to address majority of issues discussed in the foregoing.

The new definition of market area in the Model Act, 2017, is in tune with the concept

of unified market for agricultural produce. This will go a long way towards removing

the entry barriers and trade barriers in the agricultural marketing system of the

country. This will also make marketing system more competitive by attracting new

players and doing away with the monopolistic and oligopolistic tendencies of the

players in the present APMC markets.

The provision for declaring warehouses / silos / cold storages or other such structure

or place as market sub yards is made to provide better market access / linkages to

farmers. This development will help integrate the warehouses / silos / cold storages

etc., into the online e-platform. This, in turn, will help in facilitating operationalization


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of warehouse receipt system and capturing of information for a responsive market

information system.

The inclusion of Livestock in the title of the new Model Act is also a step in the right

direction. In some states the livestock and livestock products are not notified

commodities. This will help in introducing good marketing practices in the livestock

sector. The provisions made for private markets are with intent of “ease of doing

business”, as it provides for level playing field both for APMC market and private

market. Under the new legislative model, APMC will not be the regulator of private

markets and licensee of such markets can collect the user charges and retain with him,

thus, making it an economically viable proposition.

The Model APLM Act, 2017 is a progressive and facilitative Model Law, which

holistically encompass a host of reforms that addresses the diverse and complex

segments of a large sector like agriculture and its allied sectors. The Model APLM Act,

2017 is a recommendation for the States to adopt, to initiate greater marketing changes

in agriculture and to encourage a single national agriculture market. The adoption of

Model APMC Act by States needs to gain a sense of urgency and momentum. The

change in existing APMC Act on the lines suggested in Model APLM Act, 2017 is critical

to improve the efficiency in agricultural markets and to integrate farm level production

with end-uses across the country and outside.

Concluding Remarks

More than ever before, the country’s agricultural marketing sector is garnering

attention and is the subject of an intense debate at all levels. It is time to recognize that

farm production and marketing would have to march together in order to benefit

farmers and consumers. Farmers need to be empowered to decide when, where, to

whom and at what price to sell. The dependence on middlemen needs to be reduced

drastically. The seasonal spike in prices of perishable commodities that pushes up the

food inflation, without benefitting farmers, cannot be addressed without agri market

reforms discussed in the foregoing.

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कृषि पण्यों के षिए बाजार संयोजन

हाल ही में कुछ वर्षों से भारत सरकार ने कृषर्ष षवपणन से संबंषित कई सिुारात्मक उपाय शरुू षकए हैं षिनसे षकसानों

की आय पर बहुत दरूगामी एव ंसकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना ह.ै इलेक्ट्रॉषनक राष्ट्रीय कृषर्ष बािार बािार

(ई-नाम) की शरुुआत इन उपायों में से एक ह.ै राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर ऑनलाइन रेष ंग प्लेटफॉमम के

माध्यम से एकीकृत बािार सषृित कर राज्य और दशे के अदंर यह षवषभन्न कृषर्ष बािारों के साथ िडु़ िाएगा.

समषन्वत बािारों में प्रषियाओ ंकी सवु्यवस्था, खरीददार और षविेता के बीच सचूना के अभाव को दरू कर तथा

वास्तषवक मांग और आपषूतम के आिार पर तत्समय मलू्य की िानकारी उपलब्ि कराकर इनसे कृषर्ष बािारों में

एकरूपता को बढावा षमलने की प्रबल संभावना ह.ै इसी तरह, भारत सरकार द्वारा बनाए गए मॉ ल एग्रीकल्चर

प्रो ्यसू ए ं लाइवस्टॉक माकेषटंग (प्रमोशन ए ं फैषसषलटेशन) एक्ट्ट, 2017 में कृषर्ष के षलए एकीकृत राष्ट्रीय

बािार के एिें ा से संबषन्ित कई पररवतमन शाषमल हैं. इसके अलावा वकैषल्पक बािार संबंिी सषुविाओ ंकी भी

व्यवस्था ह,ै साथ ही षनिी के्षत्र के षलए इस प्रणाली को खोलने तथा वकैषल्पक ऑनलाइन माकेषटंग प्लेटफॉमम की

प्रणाली शरुू करने संबंिी उपाय भी इसमें शाषमल हैं. इन उपायों का प्रभाव षदखाई द,े इसके षलए ई-नाम पर लेन-

दने षकए गए कृषर्ष उत्पादों की परेू भारत में ष लीवरी करने के षलए पररवहन और लॉषिषस्टक संबंिी बषुनयादी

सषुविाओ ंके समषन्वत षवकास के साथ इस संबंि में सहायता प्रदान करने की िरूरत ह.ै इसके अलावा िांच,

ग्रेष ंग, स्टोरेि, षववाद षनपटान इत्याषद की भी व्यवस्था होनी चाषहए.

षफलहाल, अपनी उपि की कम कीमत प्राप्त कर षकसान कई समस्याओ ंसे िझू रह ेहैं क्ट्योंषक प्रमखु मषं यों में

कई कृषर्ष पण्यों की बािार दरें न्यनूतम समथमन मलू्य (एमएसपी) से भी कम हैं.

भारत में कृषर्ष के के्षत्र में छोटे और सीमांत षकसानों की बहतुायत ह ै षिनके पास कुल भिूोत का लगभग 85%

षहस्सा ह ै और कुल षवपणन योग्य अषिशेर्ष में लगभग 40% षहस्सा ह.ै उन्हें अपनी उपि के षवपणन से संबंषित

कई समस्याओ ंका सामना करना पड़ता ह.ै उनमें से कुछ समस्याओ ंका षववरण षनम्नषलषखत ह:ै

1. कृषि उपज से संबंषित बाजारों तक सीषित पह चं

वतममान समय में लगभग 2,284 षवषनयषमत बािार हैं और 2339 प्रमखु और 4276 सब-माकेट या म हैं. माकेट

या म औसतन लगभग 463 वगम षकलोमीटर का भौगोषलक क्षेत्र अथवा 12 षकलोमीटर व्यास का क्षेत्र कवर करता

ह.ै तथाषप, क्षेत्रीय स्तर पर इसमें बहुत ज्यादा अंतर होता ह.ै असम में कोई भी थोक बािार लगभग 6442 वगम

षकलोमीटर का क्षेत्र (45 षकलोमीटर रेष यस) कवर करता ह ैिबषक पंिाब में कोई बािार 116 वगम षकलोमीटर का

क्षेत्र (6 षकलोमीटर रेष यस) कवर करता ह.ै

राष्ट्रीय कृषर्ष आयोग (1976) ने खतेों स े 5 षकलोमीटर के दायरे के भीतर एक बािार की षसफाररश की थी

िहां पैदल अथवा गाड़ी से 1 घटें के अदंर पहुचंा िा सके. इसके पश्चात ्राष्ट्रीय षकसान आयोग (2004) ने भी


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इस षनिामरण का समथमन षकया था. इस संस्तषुत का पालन करने के षलए सामान्यतया बािारों की इष्टतम बािार

सघनता 80 वगम षकलोमीटर क्षेत्र (5 षकलोमीटर रेष यस) होनी चाषहए.

अतः, कृषर्ष बािारों तक छोटे और सीमांत षकसानों की पहुचं आसान बनाने की आवश्यकता ह.ै

2. षििने वािी कीित िें षकसानों को कि षहस्सा

पारंपररक तौर पर दशे में कृषर्ष षवपणन की शृखंला बहुत लंबी ह ै क्ट्योंषक उत्पादकों और उपभोक्ताओ ं के बीच

षबचौषलयों की बहुत लंबी तादाद ह ै षिससे उत्पाद की गणुवत्ता में कोई महत्वपणूम वषृि नहीं होती षकन्त ुउसकी

लागत में और वषृि हो िाती ह.ै

षबचौषलयों की अषिक संख्या, बषुनयादी सषुविाओ ंकी कमी तथा खराब भ ंारण क्षमता के कारण उपभोक्ताओ ंस े

प्राप्त मलू्यों, षवशरे्ष कर खराब होने वाली वस्तओु ंके मामले में, षकसानों का षहस्सा बहुत कम ह.ै षकसानों को

लाभकारी मलू्य प्रदान करने के षलए सीिे षवपणन, ठेका खतेी, कृर्षक समहू के माध्यम से समकेन इत्याषद िसैी

वकैषल्पक षवपणन सषुविाए ंप्रदान कर षबचौषलयों की संख्या कम करने की िरूरत ह ैषिसके षलए कृषर्ष षवपणन

प्रणाली में सिुार आवश्यक ह.ै

3. कृषि बाजारों िें खराब बषुनयादी सषुविाए ं

अध्ययनों से पता चला ह ैषक षसफम दो षतहाई षवषनयषमत बािारों में ही छािन यकु्त और खलुा नीलामी प्लैटफ़ामम

मौिदू ह,ै िबषक षसफम एक चौथाई बािारों में साझा ड्राइगं या म उपलब्ि ह.ै षसफम दस प्रषतशत बािारों में ही कोल्

स्टोरेि इकाइयां मौिदू हैं और एक षतहाई से भी कम बािारों में ग्रेष ंग सषुविाए ंउपलब्ि हैं. षसफम कुछ ही बािारों

में इलेक्ट्रॉषनक व-ेषिि उपलब्ि ह.ै अतः कृषर्ष बािारों में उपलब्ि वतममान बषुनयादी सषुविाओ ंकी षस्थषत के संबंि

में अध्ययन करने और इसमें बषुनयादी सषुविाओ ंसे संबंषित कषमयों को दरू करन ेके षलए इसमें षनवशे करने की

िरूरत ह.ै

षवपणन संबंिी बषुनयादी सषुविाओ ंकी समस्याओ ं के समािान के षलए षवत्तीय वर्षम 2018- 19 के कें द्रीय बिट

में रु. 2,000 करोड़ की षनषि से एक समषपमत कृषर्ष षवपणन आिारभतू संरचना षनषि (एएमआईएफ़) स्थाषपत करने

की घोर्षणा की गई थी. इस षनषि का उद्दशे्य वतममान 585 एपीएमसी और 22,000 से भी अषिक ग्रामीण हाटों को

ग्रामीण एग्रीकल्चरल माकेट्स (ग्राम) के रूप में षवकषसत और उन्नत करना ह.ै मनरेगा (एमिीएनआरईिीए) और

अन्य सरकारी योिनाओ ंके अंतगमत उपलब्ि संसािनों का उपयोग कर ग्रामीण हाटों में भौषतक बषुनयादी सषुविाओ ं

को सदुृढ बनाया िाएगा और इन हाटों को ष षिटल तौर पर बािार सचूना तंत्र से िोड़ा िाएगा षिससे षकसान

उपभोक्ताओ ंअथवा खरीददारों को सीिे अपने माल की षबिी कर सकें .

4. अिग-अिग छोटे बाजार और ई-नाि का कायाान्वयन


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वतममान प्रणाली के अतंगमत षबचौषलयों और व्यापाररयों के नटेवकम , अनेक बािार के्षत्रों और संस्थागत एिेंषसयों के

माध्यम से षवपणन योग्य अषिशरे्ष को उपभोक्ता कें द्रों तक पहुचंाया िाता ह.ै भौषतक बािारों के षलए राष्ट्रीय स्तर

पर कोई षवषनयम नहीं ह ैऔर वतममान षवषनयम बािारषहत बािार की सषुविा प्रदान करने योग्य नहीं हैं. अतः,

लाइसेंषन्संग, पररवहन और स्टोरेि संबंिी वतममान सभी कषठनाइयों को दरू कर कृषर्ष पण्यों के षलए एक राष्ट्रीय स्तर

के बािार को षवकषसत करने की िरूरत ह.ै ई-नाम की शरुुआत इस षदशा में एक महत्वपणूम सकारात्मक कदम ह.ै

षवत्तीय वर्षम 2014-15 के बिट में भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉषनक राष्ट्रीय कृषर्ष बािार (ई-नाम) की स्थापना करने की

घोर्षणा की थी. ई-नाम के माध्यम से ऑनलाइन रेष ंग पोटमल के िररए मषं यों की भौषतक बषुनयादी सषुविाओ ंका

उपयोग षकए िाने की संभावना ह.ै कुल षमलाकर 16 राज्यों और दो कें द्र शाषसत प्रदशेों के 585 प्रमखु थोक बािारों

को माचम 2018 के अतं तक ई-नाम के माध्यम से इलेक्ट्रॉषनक रूप से िोड़ षदया गया ह.ै महत्वपणूम भागीदारों (एसपी)

की तकनीकी सहायता के साथ लघ ुकृर्षक कृषर्ष व्यवसाय संघ (एसएफएसी) कायामन्वयनकताम एिेंसी के रूप में ई-

नाम का पररचालन कर रहा ह.ै नाम पर कारोबार करने के षलए पण्यों की िांच की सषुविा के षलए 90 पण्यों के षलए

साझा कारोबार योग्य मानद ं षवकषसत षकए गए हैं.

ई-प्लेटफामम से िडु़ने के षलए राज्यों/ कें द्र शाषसत प्रदशेों को तीन मखु्य सिुार करने होंग.े इनमें परेू राज्य में विै

रूप से मान्य एकल लाइसेंस प्रणाली का कायामन्वयन, बािार शलु्क के रूप में एकल षबंद ुके लेवी और मलू्य की

िानकारी की प्रषिया के रूप में इलेक्ट्रॉषनक नीलामी का प्राविान शाषमल ह.ै

सभी भागीदारों - षकसानों, व्यापाररयों और कमीशन एिेंटों- को ऑनलाइन प्लेटफॉमम पर ले िाने हते ुउन्हें रािी

करने में राज्य सरकार के कृषर्ष षवभाग को बहुत कषठनाई हो रही ह.ै एक ओर िहां कारोबारी कर से भयभीत हैं, वहीं

कृर्षक इस बात से भयभीत हैं षक िांच होने पर उनके उपि की कीमत कम न हो िाए.

षवषभन्न स्रोतों से प्राप्त सचूना के अनसुार, ई-नाम के कायामन्वयन में हुई प्रगषत ई-नाम के षविन में की गई प्रत्याशा

के अनरुूप नहीं ह.ै ई-नाम के कायामन्वयन में आने वाली कषठनाई/ बािाओ ंकी पहचान करने और उनका शीघ्र

समािान करने की आवश्यकता ह.ै

5. असंतोिजनक जांच सुषविाए ं

ई-नाम प्लेटफामम की सफलता के षलए षवश्वसनीय िांच सषुविाओ ंकी व्यवस्था आवश्यक ह ैषिसके माध्यम से

कोई व्यापारी पण्यों की गणुवत्ता िान सके और दरूस्थ स्थान से उसके षलए अपनी बोली लगा सके. वतममान मषं यों

में ऐसी बषुनयादी सषुविाओ ंकी बेहद कमी ह.ै यद्यषप कुछ मषं यों में उपकरण तो उपलब्ि हैं षकंत ुउनका उपयोग

कभी-कभार ही होता ह.ै व्यापारी लोग सामने दखेकर कमोष टी की गणुवत्ता की िांच करते हैं और वैज्ञाषनक िांच

सषुविा के पररणामों पर षवश्वास नहीं करते. व ेिहां स्वयं नहीं पहुचं पाते वहां कमीशन एिेंटों पर षनभमर रहते हैं. उनका

यह मानना ह ै षक वजै्ञाषनक तकनीक सभी संबंषित मानद ंों की िांच-परख नहीं कर सकती ह.ै वहीं दसूरी तरफ

षकसान भी नमनूे के प्रयोिन स ेअपने उत्पाद को प्रस्ततु करना पसंद नहीं करते हैं. िबषक व्यस्ततम कारोबारी मौसम


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के दौरान िांच संबंिी सषुविाओ ंकी अत्यषिक मांग रहती ह.ै इस तरह की सषुविाए ंषनषममत करने के षलए इसमें

महत्वपूणम षनवशे की आवश्यकता ह ैषिससे फसल मौसम के दौरान बड़ी मात्रा में उत्पाद पहुचंने पर कृषर्ष से संबंषित

लेनदने करने में षवलंब न हो.

6. ई- टे्रष गं के षिए आिारभूत संरचना सहयोग

षकसी भी म ंी को ई-नाम के षलए पात्र होने के षलए इसके पास इलेक्ट्रॉषनक नीलामी की व्यवस्था होनी चाषहए.

षफलहाल ई-नाम के सफल कायामन्वयन के षलए इलेक्ट्रॉषनक नीलामी की सषुविाओ ंका प्राविान एक आवश्यक

शतम ह,ै षकंत ुशायद ही यह सब िगह पयामप्त ह.ै खराब इटंरनेट कनेषक्ट्टषवटी, व्यस्त मौसम के दौरान सवमर पर दबाव

संबंिी समस्याओ,ं बार-बार पावर कट और हा मवयेर उपकरणों की अनपुलब्िता से इलेक्ट्रॉषनक प्लेटफॉमम के

माध्यम से बािा-रषहत लेनदने की संभावना बाषित हो िाती ह.ै

ई-नाम के अंतगमत बािारों से िडु़ने के षलए एपीएमसी के पास षनम्नषलषखत सषुविाए ंहोनी चाषहए;

बषुनयादी सषुविाए ंऔर पंिीकरण, क्ट्लीषनंग, सॉषटिंग, ग्रेष ंग, िांच, आईटी, इटंरनेट कनेक्ट्शन से संबंषित सेवाए;ं

यपूीएस/ िनेरेटर के साथ कंप्यटूर हा मवयेर/ षप्रंटर लगाने संबंिी सषुविाए;ं

इसके सफल कायामन्वयन और ई-नाम के पररचालन और रखरखाव के षलए षनयकु्त सहायक स्टाफ के षलए रूम/

ेस्क/ स्थान की उपलब्िता;

कंप्यटूरों से ससुषज्ित ई-नीलामी हॉल;

गणुवत्ता की िांच करने के षलए लैब;

कम से कम एक इलेक्ट्रॉषनक वषेिि;

गटे में प्रवशे से लेकर सौदा की गई वस्त ुके बाहर िाने तक संपणूम बािार पररचालनों को एकीकृत करने हते ुसषुविाए.ं

वतममान में म ंी की आिारभतू सषुविाओ ंमें, खासकर ग्रेष ंग और िांच-परख सषुविाओ ंके संबंि में, इन आवश्यक

आिारभतू संरचनाओ ं की कमी ह.ै ई-नाम के षवज़न को साकार करने के षलए इलेक्ट्रोषनक माकेट की

आवश्यकताओ ंकी पषूतम में सहयोगी भौषतक आिारभतू सषुविाओ ंको मिबतू बनाना आवश्यक ह.ै

9. भं ारागार रसीद के सिक्ष षवत्तपोिण का संविान

सात वर्षों से अषिक समय से भ ंारागार षवकास और षवषनयमन प्राषिकरण ( ब्ल्यू ीआरए) के अषस्तत्व में होने

के बाविदू, छोटे और सीमांत षकसानों को बैंक और षवत्तीय संस्थाओ ंसे पाररषस्थकी तंत्र में षवश्वास के माध्यम

सषुविा पहुचंाने की अपनी संपूणम क्षमता का उपयोग भ ंारागार रसीद षवत्तपोर्षण ने नहीं षकया ह.ै भ ंारागार रसीद

षवत्तपोर्षण ( ब्ल्यआूरएफ़) से बैंक िोषखम को षकसानों की स्थायी आषस्तयों से षकसानों की उपि की ओर


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स्थानांतररत कर सकते हैं. यह नकदी प्रवाह को आसान बनाने और मौसम के अनसुार बदलती कीमतों के समक्ष

सरुक्षा के षलए अपनी षबिी के समय में अषिक लचीलापन लाने के माध्यम स ेषकसानों की आय बढाने में उनकी

सहायता करता ह.ै

भ ंारागारों द्वारा िारी की गई परिाम्य भ ंारागार रसीद (एन ब्ल्यआूर), िो षक ब्ल्य ू ीआरए के पास पंिीकृत

होती ह,ै को षिन उद्दशे्यों के षलए पररकषल्पत षकया गया ह,ै व ेहैं: वस्तओु ंके षलए बािार को मिबतू करना, दशेभर

में अच्छी तरह से प्रबंषित गोदामों की स्थापना को प्रोत्साषहत करना, बडे़ बािार तक पहुचंने के षलए षकसानों और

कृषर्ष मलू्य शृखंला की सहायता करना और षकसानों को गरि ूषबिी से दरू रखने के षलए अतंषनमषहत पररसंपषत्तयों

के समक्ष षवत्त तक बेहतर पहुचं उपलब्ि कराना.

परिाम्य भ ंारागार रसीद (एन ब्ल्यआूर) षवत्तपोर्षण की िीमी प्रगषत का एक कारण ब्ल्य ू ीआरए से मान्यता

प्राप्त भ ंारागारों की सीषमत संख्या ह.ै 31 माचम 2018 तक 157 षमषलयन एमटी क्षमता वाले कुल 50,000 स े

अषिक भ ंारागारों में से केन्द्रीय भण् ारण षनगम (सी ब्ल्यूसी), राज्य भण् ारण षनगम (एस ब्ल्यसूी), प्राथषमक

कृषर्ष ऋण सषमषतयों (पैक्ट्स), और षनिी संस्थाओ ंके 6 षमषलयन एमटी क्षमता वाले 1697 भ ंारागारों को ही ब्ल्य ू

ीआरए से मान्यता प्राप्त हुई ह.ै

षसतंबर 2017 में ब्ल्य ूीआरए द्वारा “इलेक्ट्रोषनक परिाम्य भ ंारागार रसीद (ई-एन ब्ल्य ूआर) प्रणाली” की

शरुुआत भारत में ब्ल्यूआरएफ़ के संविमन की षदशा में एक महत्वपणूम कदम ह.ै ई-एन ब्ल्यआूर का लाभ यह ह ै

षक भ ंारागार रसीदों में षकसी भी प्रकार के पररवतमन, काट-छाट, हरेफेर, उनके खो िाने या क्षषतग्रस्त होने की

संभावना तथा बैंकों द्वारा एकाषिक षवत्तपोर्षण की कोई संभावना नहीं ह.ै अत: ये एन ब्ल्यूआर न केवल बैंकों और

अन्य षवत्तीय संस्थाओ ंद्वारा षगरवी पर आसान षवत्तपोर्षण की सषुविा प्रदान करते हैं बषल्क कमोष टी एक्ट्सचेंि,

इलेक्ट्रोषनक राष्ट्रीय कृषर्ष बािार (ई-नाम) और अन्य इलेक्ट्रोषनक प्लैटफ़ामम िसैे षवषवि व्यापार केन्द्रों पर व्यापार

को आसान बनाते ह.ै इन इ-एन ब्ल्यआूर से लॉषिषस्टक्ट्स खचम में भी बहुत बचत होगी क्ट्योंषक स्टॉक को कहीं ले

िाए षबना एकाषिक खरीददारों के साथ इनका व्यापार षकया िा सकता ह ैतथा इन्हें आषंशक स्थानांतरण अथवा

वापसी के षलए अलग भी षकया िा सकता ह.ै

2017 में नेशनल इ-ररपोषज़टरी षलषमटे (एनईआरएल) और सी ीएसएल कमोष टी ररपोषज़टरी षलषमटे

(सीसीआरएल) इन दो ररपोषज़टररयों की स्थापना भी ब्ल्यआूरएफ़ के षलए पाररषस्थषतकी तंत्र को मिबतू बनाने

की ओर एक महत्वपूणम कदम ह.ै ये ररपोषज़टररयां इलेक्ट्रोषनक फॉमम में वस्तुओ ंके षलए परिाम्य भ ंारागार रसीद

िारी करने हते ुप्लैटफ़ामम प्रदान करती हैं.

अषभनव और सषुविािनक प्रौद्योषगकीय प्रणाषलयों का उपयोग करते हुए ये षकसानों, व्यापाररयों, प्रसंस्करणकतामओ ं

और कोमोष टी माकेट में सभी मलू्य शृंखला भागीदारों के सहयोग के षलए कायम करती हैं. दक्षता में वषृि और

िोषखम कम करने के उपाय षवकषसत करते हुए व ेइलेक्ट्रोषनक भ ंारागार रसीदों की सरुक्षा सषुनषश्चत करती हैं. यह


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पररकषल्पत षकया गया ह ै षक ब्ल्य ूीआरए के तत्वाविान में ये ररपोषज़टररयां भारत में भं ारागार आिाररत

षवत्तपोर्षण की षवश्वसनीयता में वषृि करेंगी.

8. िॉ ि एग्रीकल्चर प्रो ्यूस ए ं िाइवस्टॉक िाकेषटंग (प्रिोशन ए ं फैषसषिटेशन) एक्ट, 2017 को

अपनाना

कृषर्ष और षकसान कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों और अन्य षहतिारकों के परामशम से बनाए गए मॉ ल

एग्रीकल्चर प्रो ्यसू ए ं लाइवस्टॉक माकेषटंग (प्रमोशन ए ं फैषसषलटेशन) एक्ट्ट, 2017 में पवूम में वषणमत अषिकांश

मदु्दों के समािान की क्षमता ह.ै

इस मॉ ल अषिषनयम में दी गई बािार की नई पररभार्षा कृषर्ष उत्पाद के षलए एकीकृत बािार की अविारणा के

अनरुूप ह.ै यह दशे की कृषर्ष षवपणन प्रणाली में प्रवशे बािाओ ंऔर व्यापार बािाओ ंको दरू करने की षदशा में

काफी हद तक सहायक होगा. इससे नई संस्थाए ंआकषर्षमत होंगी तथा षवपणन व्यवस्था और भी प्रषतस्पिामत्मक

बनेगी और वतममान एपीएमसी बाज़ारों में संस्थाओ ंकी एकाषिकारवादी और अल्पाषिकारवादी प्रवषृत्तयां दरू होंगी.

भ ंारों / खषत्तयों/ शीत भ ंारों अथवा ऐसी अन्य संरचना अथवा िगह को माकेट सब-या म घोषर्षत करने हते ुप्राविान

से षकसानों को बािार तक बेहतर पहुचं/ सहबिता प्राप्त होगी. इस प्रकार के षवकास से भ ंारों / खषत्तयों/ शीत

भ ंारों इत्याषद को ऑनलाइन ई-प्लैटफ़ामम में एकीकृत करने में सहायता प्राप्त होगी. इससे भं ारागार रसीद प्रणाली

के पररचालन को सषुविािनक बनाने तथा एक उत्तरदायी बािार सचूना प्रणाली के षलए िानकारी प्राप्त करने में

सहायता प्राप्त होगी.

नए मॉ ल अषिषनयम के शीर्षमक में ही पशपुालन का समावेश सही षदशा में उठाया गया कदम ह.ै कुछ राज्यों में

पशपुालन और पशओु ंकी उपि अषिसषूचत वस्तएु ंनहीं हैं. इससे पशपुालन के्षत्र में अच्छी षवपणन पिषतयां लाने

में सहायता षमलेगी. षनिी बाज़ारों के षलए षकए गए प्राविानों का आशय “व्यापार करन ेमें आसानी” ह,ै क्ट्योंषक

इससे एपीएमसी बािार और षनिी बािार दोनों को समान अवसर प्राप्त होते हैं. नए षविायी मॉ ल के अतंगमत,

एपीएमसी षनिी बािारों का षवषनयामक नहीं होगा और ऐसे बािारों का लाइसेंसिारी उपयोगकताम शलु्क एकत्र कर

सकता ह ैऔर उसे अपने पास रख सकता ह,ै इस तरह से यह प्रस्ताव आषथमक रूप से व्यवहायम बन िाता ह.ै

मॉ ल एपीएलएम अषिषनयम, 2017 एक प्रगषतशील और सषुविािनक मॉ ल ह ैषिसमें ऐसे बहुत सारे संशोिनों

का संपणूमत: समावेश षकया गया ह ैिो कृषर्ष और इससे िडेु़ बडे़ के्षत्रों के षवषवि और िषटल ख ंों के षलए सहायक

हो सकते हैं. मॉ ल एपीएलएम अषिषनयम, 2017 कृषर्ष में बडे़ षवपणन पररवतमनों को अपनाने और इनकी शरुुआत

करने तथा एक राष्ट्रीय कृषर्ष बािार को प्रोत्साषहत करने हते ुराज्यों के षलए एक षसफ़ाररश ह.ै राज्यों द्वारा मॉ ल

एपीएमसी अषिषनयम को तरंुत और तीव्र गषत से अपनाया िाना आवश्यक ह.ै मॉ ल एपीएलएम अषिषनयम,

2017 की तिम पर मौिदूा एपीएमसी अषिषनयम में पररवतमन कृषर्ष बािारों की दक्षता में सिुार करने और दशे भर में

तथा बाहर अषंतम उपयोग के साथ कृषर्ष स्तर के उत्पादन को एकीकृत करने के षलए महत्वपणूम ह.ै


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षनष्किा

दशे का कृषर्ष षवपणन के्षत्र पहले से कहीं अषिक ध्यान आकषर्षमत कर रहा ह ैऔर सभी स्तरों पर एक गहन चचाम का

षवर्षय बना ह.ै अब यह स्वीकार करने का समय आ गया ह ैषक षकसानों और ग्राहकों को लाभ पहुचंाने के षलए कृषर्ष

उत्पाद और षवपणन दोनों को साथ-साथ चलना होगा. षकसानों को यह षनणमय लेने में सक्षम बनाना ह ैषक व ेकब,

कहा,ं षकसे और षकस कीमत पर अपना उत्पाद बेचना चाहत ेहैं. षबचौषलयों पर षनभमरता को कम करने की अत्यषिक

आवश्यकता ह.ै िल्दी खराब होने वाली वस्तओु ंकी कीमतों में होने वाली मौसमी बढोतरी षकसानों को लाभ

पहुचंाए बगरै खाद्य मदु्रास्फीषत को बढाती ह.ै इस मौसमी बढोतरी का हल ऊपर वषणमत कृषर्ष षवपणन सिुार षकए

षबना नहीं षनकाला िा सकता ह.ै

Market linkages for Agricultural Commodities on Market...Introduction of eNAM is a significant...

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