-SK/YSR/6.00/3O

DR. GYAN PRAKASH PILANIA (CONTD.): This is what is happening

in the capital. And that is being repeated in other areas also. On 22nd

April, five days back, an awakening report came up. Its caption was:

"India's Urban Awakening: Building Cities, Sustaining Economic

Growth." The report is prepared by famous McKinsey & Company.

It says, "Dry taps, untreated sewage and piles of solid waste strewn

all around. This can become a stark reality of our urban landscape by

2030, when India's urban population will grow from 340 million in 2008

to 590 million -40 per cent of the total population - and twice the

present population of the United States." This is a very stark warning.

"India's current per capita spending of $17 (Rs.784) on urban

infrastructure is just 14 per cent that of China's $116 (Rs.6,030)." I

have mentioned China because there was a reference by an hon.

Member to that. Where do we stand? "The report states that if

existing services are not improved drastically, the per capita water

supply to an average citizen could drop from an average of 105 litres to

only 65 litres a day in the next 20 years. Also, 70-80 per cent of the

sewage generated in the country would go untreated, while of the 377

million tonne per annum solid waste that would be generated by 2030,

only about 295 million tonne will be collected because of inadequate

facilities." These figures are mind-boggling. This is no fault of the

Ministry but the problem is gigantic.

As far as sanitation is concerned, permit me to mention another

report, Sir. "The WHO-UNICEF report 2010 says: Indians comprised

58 per cent of all people across the world who regularly defecated in

the open in 2008 (an open shame for us), which is more than half the

Indian population (54%). Or, more than the total population of

Western Europe. While 18 % of urban India indulged in the open

defecation, the percentage was as high as 69% in rural parts of the

country." If you look at this sight, you will abhor it. If you go to

Mumbai via train in the morning, you find people along the lanes

defecating in open. I do not know when these things will improve and

this is the responsibility of the Ministry. I would like to point out one

more thing as far as this is concerned. "Every 20 seconds," US

Ambassador Timothy J Roemer said on World Water Day (March 22,

2010), "a child dies in the world as a result of bad sanitation and girls

often have to drop out of school because of the lack of adequate toilet

facilities." There is a direct relationship which exists between water,

sanitation, health, nutrition, and human well-being. Consumption of

contaminated drinking water, improper disposals of human excreta,

lack of personal and food hygiene and improper disposal of solid and

liquid waste have been the major causes of many diseases in our

towns and cities. As I mentioned McKinsey Report, Maharashtra,

Tamil Nadu, Karnataka, Gujarat and Punjab will have more people

living in urban areas than in the rural areas. And there would be no

more truth in Gandhiji's saying that heart of India throbs in its six lakh

villages. This is a matter of concern for everyone. How can we stop

this distress migration? How can we make villages equally attractive?

Farmers are committing suicide -- 70,000 annually and 45 daily.

(Contd. By VKK/3P)

-YSR/VKK-NB/3p/6.05

DR. GYAN PRAKASH PILANIA (CONTD.): Contribution of agriculture

to GDP has decreased from 50 per cent to 17 per cent and growth

percentage has become negative. It is -0.2 per cent. Sir, such is the

state of affairs. It may be the responsibility of Agriculture Department;

it may be the responsibility of Irrigation Department; it may be the

responsibility of any other Department; but, it is the responsibility of

the Central Government and they have to own it. This glitter of town

attracts them. But, after a few years, after wasting his youth, the

person comes back to village, affected by TB or VD or HIV. This kind

of scenario is there. I am not exaggerating it. I am giving an

underestimate. Sir, one-third of world's poor people are believed to

be in India, living on less than two dollars per day. As far as the figures

of Arjun Dasgupta are concerned, everyone knows about it. About 77

per cent of the population lives on less than Rs.20. The only way out

is, let there be some kind of employment guarantee for the people

who are living in urban areas. Sir, I will conclude with one hope that

this cry of a villager who goes in pursuit of a dream to the town

reaches the ears of those who control the Government and hopefully,

Kumari Selja, by her dynamism, might be able to do something. She

might be able to improve the fate of urban women. About 50.9 per

cent of them are anaemic. As far as MMR is concerned, in urban

areas, it is deplorable. Something has to be done and something has

to be done at the earliest so that there are no Jhoparpatties. I think,

there is no time to discuss in detail as far as performance is

concerned. Sir, I will take just one minute and talk about one

performance. This is about Swarna Jayanti Rozgar Yojana. In 2008-

09, there was an allocation of Rs.545 crores. I don't know how. In

2009-10, it was Rs.515 crore. I had spoken about sanitation. Sir, to

convert six lakh dry latrines is a dream only. (Time-bell) I think, let

that dream come true and then, I will be able to thank the Ministry of

Housing and Urban Poverty Alleviation. But, till, you find a labourer

"वह तोड़ती पत्थर", इलाहाबाद के पत्थर, till a person has to sleep under a

bridge, which is not a right to live and till a person in urban areas has

to earn livelihood through beggary, I don't think, I can give some kind

of approbation to the Ministry. Thank you very much. (Ends)

डा. ( ीमती) नजमा ए. हेपतु ा : सर, हाउस कब तक चलेगा?

ी उपसभापित : अभी तीन-चार मबसर् ने बोलना है, उसके बाद reply होगा।

ी मंगल िकसन (उड़ीसा) : उपसभापित जी, आज देश की शहरी आबादी,

लमवािसय से भरी हुई है। इस आबादी पर रोक लगाने के िलए या लम

आबादी को शहरी आबादी म पिरविर्तत करने के िलए, सरकार तरह-तरह के

नाम से योजनाएं बना रही है। शहर म यह लम आबादी होती रहेगी, क्य िक

गावं की आबादी को पहले जो सुिवधा िमलती थी, वह अब नहीं िमलती।

3Q/VNK पर कर्मश:

-NB/VNK-RSS/3q/6:10

ी मंगल िकसन(कर्मागत): अभी यह सरकार आने के बाद ितर् तरीय पचंायती

राज यव था म जो कुछ कायर्कर्म थे, उनको भी धीरे-धीरे कम कर िदया गया

है, िजसके कारण आज शहर म लमवािसय की सखं्या बढ़ने लगी है। सरकार

इस सम या के समाधान के िलए 2001 की जनगणना के मुतािबक िजस नगर की

आबादी चार िमिलयन से अिधक है, उस नगर के िवकास के िलए जो खचर् होगा,

उसम से केन्दर् सरकार की ओर से 50 ितशत की सहायता दी जाती है और

बाकी 50 ितशत रािश राज्य सरकार तथा Local Body को वहन करनी पड़ती

है और दूसरी िक म के शहर, जो छोटे शहर ह, 2001 की जनगणना के अनुसार

िजन शहर की आबादी एक िमिलयन से अिधक और चार िमिलयन से कम है,

उन शहर के िवकास के िलए जो खचर् होगा, उसम से केन्दर् सरकार की ओर से

50 ितशत की सहायता दी जाती है और बाकी 50 ितशत रािश राज्य सरकार

तथा Local Body को वहन करनी पड़ती है। उ राचंल, ज मू-क मीर और

पूव र के जो राज्य ह, इन राज्य के शहर के िवकास के िलए जो खचर् होता है,

उसम से केन्दर् सरकार की ओर से 90 ितशत की सहायता दी जाती है और

बाकी 10 ितशत राज्य सरकार और Local Body को वहन करनी पड़ती है।

देश के और जो छोटे-छोटे शहर ह, उनके िवकास के िलए जो खचर् होता है,

उसम से केन्दर् सरकार की ओर से 80 ितशत की सहायता दी जाती है और

बाकी 20 ितशत Local Body को वहन करनी पड़ती है। भारत सरकार इस

ोगर्ाम के मुतािबक िजतने लमवासी ह, उनको मकान, पीने का पानी, िबजली,

पक्की सड़क, सामुदाियक केन्दर्, ाथिमक तर के बच्च के िलए कूल,

ाथिमक वा थ केन्दर्, आिद उपल ध कराने के िलए कायर्कर्म बना करके कुछ

समयाविध म शहर को लम मुि शहर बनाने की योजना है, यह बहुत अच्छी

योजना है। मगर, यह योजना सही ढंग से चले, तो अच्छा होगा। िद ली म गरीब

को देने के िलए जो घर बनाए गए थे, उसके िवतरण म घोटाला हुआ, िजनको

यह मकान िमलना चािहए था, उनको नहीं िमला और िजनको नहीं िमलना

चािहए था, व ेइन गरीब की िह सेदारी को ले गए। जब हर शहर म इस कार

होता है, तो इसको बदं करने के िलए सरकार को सोचना चािहए िक जो सुिवधा

गरीब के िलए है, जो सुिवधा लमवासी के िलए है, उसको ऊपर गेर्ड के लोग

हड़प न ल, इसके िलए check & balance की जो यव था होनी चािहए, वह

सरकार के ारा नहीं की गई है। िजसके कारण यह योजना अपने ल य को ा त

करने म असफल हो रही है।

महोदय, म आपके माध्यम से सरकार से िनवदेन करना चाहता हँू िक वह

इसके िलए check & balance की यव था करे। धन्यवाद।

(समा त)

SHRI GIREESH KUMAR SANGHI (ANDHRA PRADESH): Thank you,

Sir. Sir, our urban population is growing at a very rapid speed.

Between 1951 to 2001, from a mere 62 million population in the urban

area, in 2001, it has increased to 286 million, which is an increase from

17.3 per cent to 27.8 per cent, and by 2009, it is over 350 million, that

is, almost 30 per cent of the population of the country.

(contd. by 3r)

MKS-MP/6.15/3R

SHRI GIREESH KUMAR SANGHI (CONTD.): And by 2039, as per the

Report of Mc Kinsey, -- they have done an extensive survey with the

help of their Global Institute -- 'India's urban awakening: Building

inclusive cities, sustaining economic growth', India will have a

population of 1.6 billion and more than 60 per cent will be living in

cities. So, there is a great pressure on the urban cities and more than

one million population in cities, which was about 5 in 1951, will

increase to 75, by 2039, and almost a thousand cities will experience a

great, significant growth and demographic transformation. With these

challenges, I think, our hon. Minister, Kumari Seljaji, will have great

challenges to face in the future, and, I am sure, she will definitely be

planning for the future, for the next 10 years, 20 years or 30 years,

how to face these challenges. And looking at those challenges only,

our Government has initiated several programmes, basically, the

Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission programme,

through which a lot of developmental activities are taking place. And

there are many other programmes which are being undertaken for the

improvement of slums, for the improvement of our cities -- the

drainage system, the sewage system, the solid waste handling

system, the underground drain system, and so on and so forth. But,

Sir, if we have to really make our country on a par with any other

developed country, we need our basic services to improve, and what

we also need is a clean and assured supply of drinking water, a proper

underground drainage and sewerage system, an effluent sewage

treatment system, a proper garbage handling system, a proper road

network, a proper lung space for the cities, open green areas and a

public utility system. And for this, the State Governments have to

make their plans so well that there can be an integrated approach

between the State Government and the Central Government, and

whatever development takes place, its benefits should reach the poor.

Sir, I will give the example of our 'City of Hyderabad'. 'Hyderabad

City' has developed about 12 municipalities in the periphery in the

recent times, in the last 10, 15 years, and these 12 municipalities have

grown so fast that the way they should have been planned have not

been planned, Sir. What I suggest, through you, Sir, to the hon.

Minister is that whatever we plan should be done keeping in view our

futuristic needs. India is growing at a great pace. The average

growth rate is more than seven per cent, and we envisage that the

growth rate will be a double figure. The whole world is looking at us.

And the way we are growing, more than 91 million urban households

will be in the 'middle class' category, which are almost 22 millions

today, and, by 2039, there will be almost 91 millions. The whole world

is looking at us; as we are growing, the average per capita income of

Indians also is growing at a very good pace. Looking at all these

things, I think, what we need is a total integrated approach of our urban

development; the technologies, what we use, should be futuristic in nature.

Like for solid waste management, there is a new technology coming up,

which is called 'Plasma' technology, which generates power through the

solid waste, what we generate in the municipalities. Like that, there are

several other technologies, and the world over, whatever new

habitations are coming up, whatever new cities are developing, they

are planning for the future, Sir.

(Contd. by TMV/3S)

-MKS-TMV-SC/3S/6.20

SHRI GIREESH KUMAR SANGHI (CONTD.): They are developing

zero discharge-based concept. They are developing eco-friendly

house building concept. So many new concepts are being

developed. They are planning even zero accident cities. We have so

many accidents in our country. Almost a lakh of people die every year

in road accidents. So, we need proper road planning, proper

sewerage planning, proper drainage planning, etc. Apart from this,

urbanisation leads to a lot of health hazards because of the

mushrooming of slums. There is no inclusive system of approach

wherein the lower class, the middle class and the upper class are

provided proper facilities for education, proper security, proper

facilities for social interaction, etc. Our cities are lacking all these

facilities because of the haphazard growth. I am sure that our hon.

Minister will definitely look into all these areas and she will definitely

coordinate with the State Governments and evolve a comprehensive

plan with a long-term view. There should be a proper delivery

system, an integrated approach and a time-bound programme so that

we can find a solution.

Another suggestion which I want to make relates to tier-2 and

tier-3 cities. These are also very important. If you can develop a

good transport system in these areas, the people can reach their

workplace in the main cities within half-an-hour or 45 minutes

covering a distance of 100 kilometres. Take, for example, Hyderabad

city. In the periphery of Hyderabad, about 100 to 150 kilometres, there

are several towns like Karimnagar, Nizamabad, Mahboobnagar,

Nalgonda, Warangal, etc. These are big towns. These big towns are

developed. Similarly, in the periphery of other State capitals there are

big towns. If these towns are developed properly, there will be less

pressure on the main cities. Unless we develop these tier-2 and tier-3

cities, I don't think the pressure on the main cosmopolitan cities can

be reduced.

I would like to bring to the notice of the hon. Minister, through

you, Sir, one more thing. It is the cost for serving. I think that we

should address this problem. We have to make the municipalities

more strong and more effective to serve the people properly. If you

want them to give you everything free, the municipalities will become

bankrupt. They have no money to pay the salaries of their employees

also. There should be a clear-cut policy and there should be a cost

for serving also.

Another suggestion which I want to make is private-public

partnership. If you want to develop good new cities, as we have

done in the case of railways, airports, communication sector,

shipping, etc., in housing also we should have private-public

partnership. If we can have private-public partnership, whether it is

the State Government or the Central Government or organisations like

HUDCO, it will help a lot. Thank you.

(Ends)

(Followed by 3T/MCM)

mcm-vk/6.25/3t

ी क ान िंसह सोलंकी (मध्य देश) : मान्यवर उपसभापित जी, म आपका

आभार य करता हंू िक आपने मुझे आवास एव ंशहरी गरीबी उपशमन मंतर्ालय

के कायर्करण पर चचार् म बोलने का अवसर दान िकया। चचार् लगभग

saturation के वाइंट पर पहंुच गयी है और जब तृि त हो जाती है तो उसके बाद

न सुनने की इच्छा होती है और न सुनाने की इच्छा होती है। अभी यहा ंपर जो

कुछ चचार् हुई है, उसको सुनकर कुमारी शैलजा जी को करने के िलए जो कुछ

उनको चािहए था और िजतना चािहए था, उससे ज्यादा उन्ह िमल गया होगा।

सद य की उपि थित को अगर हम ध्यान म लाएंगे, वैसे तो बीच म कोरम जानने

की यव था नहीं है, लेिकन कोरम भी पूरा नहीं है। लेिकन िफर भी आपको

सुनना है और मुझे बोलना है, क्य िक यव था वैसी ही है। म जब इस मंतर्ालय

के बारे म िवचार करता हंू तो िवचार करने म, सुनने म और देखने म तो यह

मंतर्ालय बहुत छोटा लगता है, क्य िक जो बड़े-बड़े मंतर्ालय ह उसकी तुलना म

यह कहीं नहीं िटकता। लेिकन आज जो मने यहा ंचचार् सुनी है, इस मंतर्ालय से

चचार् के ारा जो अपेक्षाएं की गई ह -हम भारतवषर् को एक समृ भारत देखना

चाहते ह, एक समथर् भारत देखना चाहते ह, समृ और समथर् भारत के अलावा

हम शालीन भारत भी देखना चाहते ह, अगर इन तीन िबन्दुओं को ध्यान म

लाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है िक यह मंतर्ालय सबसे ज्यादा महत्वपूणर् है, क्य िक

देश की समृि तीन तर पर देखी जाती है। एक तो शहर म देखी जाती है,

एक गावं म देखी जाती है और एक जंगल म रहने वाले लोग म देखी जाती है।

यह गरीबी तीन जगह है और इन तीन जगह की गरीबी के उपशमन का िवचार

नहीं होता, उनके एिलवशेन का िवचार नहीं होता, इनका यिद सही ढंग से

िनराकरण नहीं होता तो िंहसा पनपेगी, अमन नहीं आएगा शािंत नहीं आएगी,

शालीन भारत नहीं होगा। इसिलए म सबसे पहले इस मंतर्ालय के महत्व को

ितपािदत करना चाह रहा था। मंतर्ालय के कायर्करण पर चचार् के िलए इस

मंतर्ालय को चुना गया। यह सुन कर, जान कर, जो कुछ मने यहा ं सुना है,

उसको देख कर मुझे लगता है िक बहुत अच्छी बात हुई है। अभी आज डा0 ई0

एम0 सुदशर्न नाच्चीय पन जी राजीव आवास योजना, 2009 के बारे म कह रहे

थे। उसका एकमातर् िबन्दु जो व ेध्यान म लाए, वह था लम ी इंिडया। अगर

भारतवषर् को लम ी बनाना है, गंदी बि तय से मुि पानी है तो इक्कीसवीं

सदी के भारत को ध्यान म रखकर इस बात पर िवचार कर िक इस मंतर्ालय की

िकतनी महत्वता है। म आज जो कुछ बोल रहा हंू वह राजनीितक दृि ट से नहीं

बोल रहा हंू, समृ भारत, समथर् भारत और भिव य का भारत, इसको ध्यान म

रखकर के कुछ बात कह रहा हंू। महामिहम रा टर्पित महोदया का जो

अिभभाषण हुआ, उस भाषण के अंदर भी जो बात रखी गई थीं िक हमारा अगला

भारत कैसा होगा, हमारी सरकार और उसके िविभन्न मंतर्ालय इन बात को

ध्यान म रखकर अपनी योजनाएं बनाएंगे, उसकी तरफ खासकर मंतर्ी महोदया

का, आप सब का और इस मंतर्ालय का काम जो अिधकारी देख रहे ह उनका

ध्यान आकिर्षत करना चाहंूगा। रा टर्पित महोदया ने कहा था िक मेरी सरकार

का दृढ़िव वास है िक अब समय आ गया है िक जब हम यह सुिनि चत करने पर

जोर द िक शासन िकर्याएं सवंदेनशील ह ।

(3u/gs पर कर्मश:)

GS-RG/3U/6.30/

ी क ान िंसह सोलंकी (कर्मागत) : िकर्याओं और िकर्याओं की आज भारत म

सबसे बड़ी आव यकता है। िजनके हाथ म देश का िवकास है, िजनके हाथ म

देश का कानून बनाने का अिधकार है, कानून के अंतगर्त उनके िकर्यान्वयन का,

बजट के िकर्यान्वयन का, इसके इ पलीमटेशन का िजनके पास अिधकार है, वे

अगर सवंेदनशील नहीं ह, उनके अंत:करण म आम लोग के ित, िजनके

उ ार के िलए योजनाएं बनी ह, उनके ित यिद आत्मीयता नहीं है,

सवंेदनशीलता नहीं है, सस आफ िबल िंगग नहीं है, तो यह स भव नहीं हो

सकता है। इसिलए शासन की िजतनी िकर्याएं ह, व े सवंेदनशील ह ,

शासिनक साधन अिधक कारगर ह और क याण कायर्कर्म का लाभ आम

आदमी तक पहंुचे। आम आदमी यानी गरीब आदमी, एक गरीब आदमी जब तक

समथर् नहीं होगा, ताकतवर नहीं होगा, संतु ट नहीं होगा, तब तक जैसा भारत

हम चाहते ह, वैसे भारत की क पना हम नहीं कर पायगे। जंजीर की शि कहा ं

होती है, strength of the chain lies in the weakest link, इसीिलए जंजीर की

शि उसी म होती है, जो सबसे कमजोर होती है। उसी तरह से अगर देश म

जन-समुदाय की शि का आदर करगे, तो देश की शि आिखरी यि के

अंदर होती है, कमजोर यि के अंदर होती है, गरीब यि के अंदर होती है।

इसीिलए सुशासन के िस ातं पर हम पूरी तरह से ितब ह , इसी से सवार्ंगीण

िवकास एव ंसामािजक सुरक्षा सुिनि चत करने की, भारत िनमार्ण और अन्य

कीम के तहत गर्ामीण एव ंशहरी पुनिर्नमाण की िदशा म िकए जा रहे यास

को बल िमलेगा। आगे कहा गया है - हम शहरी आवास और लम के्षतर् पर भी

ध्यान देना होगा। सरकार महत्वाकाकं्षी राजीव गाधंी आवास योजना पर कायर् कर

रही है, िजसका उ े य ऐसे राज्य की सहायता करना है, जो लम के्षतर् म रहने

वाले लोग की स पि का अिधकार देने के इच्छुक ह। इस कायर्कर्म के अन्तगर्त

लम िनवािसय के िलए हमारे शहर के भीतर िनि चत थान िनि चत करना

होगा और इन शहर को लम रिहत बनाने के िलए वािंछत पिरवतर्न करने और

उनका पुनिर्वकास करने का यास िकया जाएगा। उसी भाषण के आिखरी िंबदु

पर िलखा है - हमारा देश एक ऐितहािसक मोड़ पर खड़ा है। हमारे रा टर्

िनमार्ताओं ने रा टर्ीय आकाकं्षाओ ंको पूरा करने का जो सपना सजंोया था, उसे

साकार करने के करीब हम कभी नहीं थे, िजतने िक आज ह..।

ी उपसभापित : सोलंकी जी, आपकी पाटीर् का िसफर् तीन िमनट का समय बचा

है। आपको इसी समय म समा त करना पड़ेगा।

ी क ान िंसह सोलंकी : इन आकाकं्षाओ ंको पिंडत जवाहर लाल नेहरू ने 14

अग त, 1947 की मध्य राितर् को इसी हाल म इन श द म कहा था - भारत की

सेवा का अथर् है, उन करोड़ लोग की सेवा जो पीिड़त ह। इसका अथर् है गरीबी

और अज्ञान तथा रोग और अवसर की असमानता को समा त करना। सर,

समा त करने को तो म अपना भाषण अभी समा त करना चाहता हंू, लेिकन बहुत

सारी बात जो बताई गई ह, उनको म दोहराना नहीं चाहता । म िसफर् यह बताना

चाहता हंू िक इस मंतर्ालय का सकं प क्या है। हमने जो िदशा सोची है, उसके

अनुसार अगर आता है, तो हम कारगर उपाय कर सकगे और मंतर्ालय का जो

कायर्करण है, उसम सफलता भी ा त कर सकगे। लेिकन मुझे ध्यान म आता है

िक इस मंतर्ालय की कुछ मजबिूरया ंह। घर के अंदर जब मुिखया अिधक उ का

हो जाता है, वृ हो जाता है, तो लड़के उसकी तरफ ध्यान नहीं देते ह। कई बार

वह मजबरू होकर भी देखता है िक क्या करना चािहए। मुझे लगता है िक कई बार

केन्दर् सरकार की भी ऐसी ि थित बन जाती है, क्य िक सातवीं अनुसूिच के

िहसाब से इस सब का िवकास केन्दर् के हाथ म नहीं है, यह राज्य के हाथ म है,

लोकल बॉडीज़ के हाथ म है। आपको उनके साथ तालमेल बठैाना है। ...(समय

की घंटी)... आप पैसा दे सकते ह, लेिकन पैसे का उपयोग करना, उनका काम

है।

(3W/ASC पर जारी)

3w/6.35/asc-ks

ी क ान िंसह सोलंकी (कर्मागत) : कई बार जब हम चचार् सुनते ह, तो ध्यान म

आता है िक केन्दर् सरकार की तरफ से हमेशा यह कह िदया जाता है िक इस

काम को राज्य सरकार नहीं कर रही ह। ऐसा करने से भारतवषर् समृ नहीं

होगा, हम जैसा भारत चाहते ह, वैसा भारत नहीं होगा। यह भारत बनाने का

उ रदाियत्व, एकाउंटेिबिलटी केन्दर् सरकार की है, इसिलए बहाना बनाने से

काम नहीं होगा। िजतनी भी सं थाएं िज मेदार ह, उनके साथ बठैकर बात कर।

जैसा मने कहा िक इस मंतर्ालय का काम है िक गरीब आदमी को ऊंचा उठाना,

शहरी गरीबी उपशमन का काम करना, इसको ध्यान म रखकर हम काम करना

चािहए।

महोदय, म िसफर् आधा िमनट लूंगा। डा. ज्ञान काश िपलािनया ने िद ली

की बात कही थी। अभी िद ली के अंदर जो SLF, Sanitary Landfill के जो थान

ह, व ेतीन ह। इन तीन एिरयाज़ का थान िसफर् 150 एकड़ है। 2021 का जो

िद ली का मा टर लान बना है, उसम उनको डेढ़ हजार एकड़ जमीन चािहए।

इसकी मागं करने के िलए यहा ंकी Minicipal Corporation of Delhi, सु ीम

कोटर् म गई और उसम जो उन्ह ने हलफनामा पेश िकया है, उस हलफनामे के

अंदर इस सारी की सारी ि थित की चचार् की है। िद ली के अंदर बीस हजार

झुिग्गया ंह।...(समय की घंटी)..एक झुग्गी म पाचं लोग रहते ह। यह सारा वणर्न

टाइ स आफ इंिडया म पढ़ा जा सकता है। जो िद ली की ि थित है, उसके बारे

म हम क पना कर सकते ह िक हमारे मंतर्ालय के सामने िकतनी बड़ी चुनौती है,

हम इसको पूरा करगे। इसी अपेक्षा के साथ आपने मुझे समय िदया, इसके िलए

आपको धन्यवाद देते हुए, म अपनी बात समा त करता हंू।

(समा त)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Radhakant Nayak. Five minutes.

DR. RADHAKANT NAYAK (ORISSA): Sir, I have only one or two

points to make, not many.

First of all, I congratulate the Minister for her dynamism and for

her vision. Her vision is shown in two important documents that came

out in the last three years or so. One is the 'National Housing and

Habitat Policy, 2007' and the second document is 'India: Urban

Poverty Report of 2009'. The criticism that we have found could be

met squarely by these two documents. In fact, with all my respect to

the senior colleagues here, I have found that the debate has gone into

symptoms rather than substances and, it is because of that, I would

urge that these two documents which form the kernel of the entire

urban development policy should be read very clearly and also

implemented very seriously by the Ministry concerned.

The second aspect is this, Sir. At the end of the Tenth Plan

Period, the shortfall in the urban housing was estimated at 24.7 million

and, of this need, about 99 per cent pertained to the households

falling under the Economically Weaker Sections and Low Income

Group Segments. But, unfortunately, while budgetary allocations of

the entire Ministry vis-à-vis other Ministries are much lower, the intra-

Budget allocations also seem to be inversely proportional to the

needs, in conformity with these needs, and in conformity with the

policies that have been pronounced in these two documents. These

need to be rectified.

The third point is this, Sir. The name of the Ministry is the

Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation. Now, while the

Ministry is struggling with limited resources and with all the talent

possible from the bureaucracy and from the civil society, the title of

the Ministry is a misnomer. It speaks of poverty alleviation. Now, Sir,

this term, 'alleviation', is a bureaucratic adoptation of some top-down

thinkers. If you go to the Oxford dictionary, the meaning of 'alleviation'

is very interesting. It seems to be rather peculiar. It gives an

illustration. There are two prisoners who were for 20 years in a prison.

They suffered from monotony, from suffocation in a torture cell.

(Contd. 3x/tdb)

TDB-LP/3X/6.40

DR. RADHAKANT NAYAK (CONTD.): At the end, they said that they

cannot escape this jail; we cannot get out. What shall we do now? Let

us start singing. So, the term 'alleviation' is singing a song; it sounds

like a song; when you describe an interminable or an impregnable wall

surrounding you, which you cannot overcome. The proper term

should be eradication or elimination of poverty, which, I think,

somebody should adopt at sometime, and eliminate or reduce or

remove this term 'alleviation'. Sir, poverty cannot be alleviated; it has

to be removed; it has to be eradicated. Therefore, poverty cannot be

described in terms of certain indicators. The intensity of poverty has to

be appreciated. Therefore, the very title of the Ministry has to go into

this kind of thinking. Then only it will be possible to remove the

mindset in order to remove this term 'alleviation' and also remove the

poverty from the nomenclature.

Sir, my third point is this. I have a small point to make. Sir,

poverty has been described here as if it is urban or rural. Sir, poverty

is an indivisible concept. It cannot be described that your poverty is

different from me because I come from a village and you come from a

city. Sir, it should be in one Ministry, somehow or the other. I think, it

is time that the Rules of Allocation of Business in the Government of

India should be very seriously thought of, and then the entire subject

should be in one Ministry or the other; whatever it is. Therefore,

sometimes when we talk of migration from rural to urban or urban to

rural, we always confuse in describing a poverty situation. Therefore,

my submission should be that since poverty cannot be described in

terms of hierarchy or cities cannot be built in terms of hierarchy, we

have to go into the roots of the problem, and then distribute the

subjects inter-se between the different Ministries, and also devote

focused attention to remove poverty from urban areas or rural areas or

both.

Sir, my final point is this. Most of our assessment of poverty,

especially urban poverty is based on demography, which is not

correct. Sir, one of our colleagues has already mentioned the

Sengupta's Report. It says that while 77 per cent population of this

country earns only Rs.20 a day...(Interruptions) I think, we have to

debate on that Report, if you want. I am saying this because I have

gone through this Report in detail. I have debated it in a very critical

way with Arjun Sengupta himself. I have sat with the experts also to

know as to how they arrived at this figure. Therefore, we have to

debate on that in the House, if you want. But, my submission would

be, when this poverty is across the board, across the cities, towns

and villages, we have to go into the roots of poverty eradication. Only

after that, it will be possible for us to decipher or to understand

whether it is urban poverty or rural poverty. Then only it will be

possible for us to give a focused attention and make a substantial

contribution to the debate in this House. Thank you very much, Sir.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Mohanty, already Mr. Mangala Kisan

has spoken, but you finish it in two-three minutes.

ी िकशोर कुमार मोहन्ती (उड़ीसा) : थक य ूसर। म आज िजस स जेक्ट पर

यहा ंबोलने वाला हंू, उसके िलए मुझे गवर् है िक म उड़ीसा से आया हंू। आज

उड़ीसा एक काफी पिरविर्तत संज्ञा लेकर चल रहा है। मंतर्ी जी वहा ंगए थे। आज

केवल भारतवषर् ही नहीं, बि क एिशया का अगर सबसे ज्यादा डायरेक्ट

इनवे टमट कहीं पर हो रहा है, तो वह उड़ीसा है। उड़ीसा म 4 लाख करोड़

रुपए का इनवे टमट हो रहा है। इसी कारण से म आज इस मु े पर कहंूगा िक

वहा ंपर जो छोटे शहर ह, उनम जो गरीब तबके के आदमी ह, गावं से आए हुए

ह, मेरे िविभन्न सािथय ने उनके बारे म यहा ंपर कहा है।

(AKG/3Y पर जारी)

AKG/3Y/6.45

ी िकशोर कुमार मोहन्ती (कर्मागत) : मेरे बहुत से सािथय ने यहा ँकहा िक

आज गावँ से शहर की ओर पलायन हो रहा है। यह सही बात है। Metropolitan

City िद ली म आज 10 लाख आदमी आकर बस रहे ह। उसी तरीके से िजतनी

भी metropolitan cities ह, वहा ँपर लाख की तादाद म गावँ के आदमी आ रहे

ह। अगर उनको रोकना है, तो उसके िलए हम लोग को ठोस कायर्कर्म लेना

होगा। 2050 म 50 फीसदी गावँ और शहर की आबादी, इन दोन की सखं्या

एक अलग तरीके से िदखाई देगी। 1947 म महात्मा गाधँी की जो सोच थी, हम

लोग उससे just reverse way म जा रहे ह। आज म मंतर्ी जी से इतना ही कहँूगा

िक metropolitan cities के बगल म या State Headquarters के बगल म जो

छोटे शहर ह, अगर उन शहर म गरीबी उन्मूलन करना है, तो वहा ँपर गावँ से

आकर जो आदमी अभी बस रहे ह, उनको रोकना होगा। अगर आप झारसुगुड़ा

जाएँगे, तो वहा ँआज 10 हजार करोड़ का investment है, अगर अनगुल जाएँगे,

तो वहा ँपर 40 हजार करोड़ का investment है, अगर किंलगनगर जाएँगे, तो

वहा ँपर 40 हजार करोड़ का investment है। वहा ँ िजतनी भी industries लग

रही ह, उनसे वहा ँपर जो छोटे-छोटे शहर ह, व ेिवकिसत हो रहे ह। वहा ँपर

गावँ से आकर लोग ने बसने के िलए, झुग्गी-झोपड़ी म रहने के िलए शुरुआत

कर दी है। अगर हम अभी से plan नहीं करगे, तो आने वाले समय म वहा ँपर जो

झुग्गी-झोपिड़या ँ बसगी, उनको िकस तरीके से सँभाला जाएगा, यह बहुत

िचन्ताजनक ि थित है।

आज हम यहा ँपर बैठे हुए ह। एनडीए की सरकार के समय एक अच्छा

कायर्कर्म िलया गया था। Municipalities या urban areas के बगल म sub-

urban areas म 10 िकलोमीटर के radius म िजतने भी गावँ थे, वहा ँके लोग का

जो चाल-चलन था या रीित-नीित थी, वहा ँव ेकैसे कमाएँगे, इन सब चीज को

उभारने के िलए उस समय एक कायर्कर्म तैयार िकया गया था। म यह नहीं

समझ पा रहा हँू िक क्य उस कायर्कर्म को र कर िदया गया। म मंतर्ी महोदया

से अनुरोध करँूगा िक अगर उस semi-urban area को develop िकया जाएगा,

तो गावँ से शहर की ओर आदमी का जो पलायन है, उसको रोका जा सकता है।

म बताना चाहँूगा िक अगर आप कटक िसटी गए ह , तो आपने देखा होगा

िक यह चार ओर नदी से िघरी हुई है। यह हजार साल पुराना शहर है। म

समझ नहीं पा रहा हँू िक आपने इसे क्य JNNURM म include नहीं िकया। हो

सकता है िक इसकी जनसखं्या कम हो या आपके िनयम म कुछ ऐसे मंत य ह ,

िजनम यह नहीं आता हो, लेिकन हम चाहगे िक कटक, जो देश का सबसे पुराना

शहर है, एक हजार साल से भी पुराना शहर है, वहा ँपर slum या झुग्गी तो

हमेशा ही रहती है। हमेशा रहने का कारण यह है िक वह शहर चार ओर नदी

से िघरा हुआ है। जब कभी बरसात आती है, तो बाढ़ आ जाती है। इससे सभी

झुग्गी-झोपिड़या ँउजड़ जाती ह। िफर वहा ँ झुग्गी-झोपिड़या ँबसती ह। अगर

हम लोग उनका alleviation चाहते ह, तो वहा ँआने वाले कल म कुछ concrete

programmes लाने पड़गे, जो JNNURM के अन्दर हो सकते ह। म चाहँूगा िक

आज मंतर्ी महोदया जो कोिशश कर रही ह, उसम व ेिनि चत तौर पर कामयाब

ह ।

म इतना ही कहना चाहँूगा िक झारसुगुड़ा एक उभरता हुआ शहर है,

अनगुल एक उभरता हुआ शहर है, किंलगनगर एक उभरता हुआ शहर है, अगर

इन तीन को लेकर अभी से मा टर लान तैयार नहीं िकया गया, तो 2050 म उन

शहर की क्या हालत होगी, आज उसका आकलन करना बहुत तकलीफदेह

होगा। हमारे मुख्य मंतर्ी, नवीन पटनायक जी ने 2050 को ध्यान म रखते हुए

आईआईटी खड़गपुर को िनदश िदया है, तािक व ेएक मा टर लान बना सक

िक इन शहर म जो झुग्गी-झोिप ड़या ँह, वहा ँके गरीब के िलए कैसे कायर्कर्म

िलए जा सक।

पुरी जगन्नाथ म हम सभी जाते ह। वह हमारे िव वास का के्षतर् है। उसे भी

आप JNNURM म लेकर वहा ँकी झुग्गी-झोपिड़य के िलए कायर्कर्म चलाएँ।

आप जानते ह िक वहा ँलाख की तादाद म भारतवषर् के िविभन्न शहर से आकर

बुजुगर् रह जाते ह। वहा ँसे व ेवापस नहीं जाते ह। व ेचाहते ह िक अगर हमारे

ाण िनकल, तो पुरी के जगन्नाथधाम म ही िनकल। इस ि थित म वहा ँइतनी

तादाद म बुजुगर् लोग रह जाते ह, िजनको सँभालना सरकार के िलए और सबके

िलए क टकर होता है। अगर JNNURM के अन्दर उनके रहने का कोई ावधान

िकया जा सके, तो और अच्छा होगा। पुरी शहर हम सभी की आ था के ऊपर

िटका हुआ है। म चाहँूगा िक आने वाले कल म JNNURM की संख्या म पिरवतर्न

िकया जाएगा।

आपने JNNURM म sanitation का एक programme रखा है और उसम

कुछ कायर्कर्म रखे ह। जब sanitation का कायर्कर्म चलता है और नािलय की

खुदाई चलती है, तो रोड आधा हो जाता है। (3जेड/एससीएच पर जारी)

SCH-kls/6.50/3Z

ी िकशोर कुमार मोहन् ती (कर्मागत): जब वहा ंपर सैिनटेशन के कायर्कर्म के

तहत नाली की खुदाई चलती है, तो उसम रोड आधा ही रह जाता है, ऐसे म

आप आधे रोड का ही पैसा देते ह। बाकी के आधे रोड का पैसा नहीं िदया जाता

है। टेट गवनर्मट के पास इतनी ताकत नहीं होती िक पैसा देकर वह िफर से

उस रोड को नया बनवा सके। यहा ंपर हमारे एडिमिन टर्ेटर कहते ह िक जो

िवकासशील देश ह, उनके पास दस साल म एक बार भी रोड बनाने के िलए

पैसा नहीं है, लेिकन हमारा तो िवकास हुआ ही नहीं है। हम िवकास के पथ पर

ह, लेिकन िफर भी कभी टेिलफोन िडपाटर्मट वाले रोड तोड़ देते ह और कभी

कोई और तोड़ देते ह। आज JNNURM के तहत िफर से रा ता काट कर

दोबारा बनाने की बात की जा रही है, लेिकन इसके कारण हमारी डेवलपमट म

िड टबस आ रही है।

अबर्न के्षतर् म जो ल स ह, उनके िलए िरहिबलटेशन की स के अंतगर्त

जो कायर् होना है, वह नहीं हो पा रहा है। जहा ंपर 60,000 झुग्गी-झ पिड़या ंह,

राजीव गाधंी आवास योजना के तहत अगर एक वषर् म हम उन्ह केवल 100 घर

दगे, तो िकतने साल म हम सभी झुग्गी-झ पड़ी वाल को घर बनाकर दे सकगे?

यह बहुत िचन्ताजनक ि थित है और म चाहंूगा िक मंतर्ी महोदय इस बारे म

अव य िवचार कर। आने वाले कल म आप जो-जो भी ोगर्ा स ला रहे ह, उनम

हमारी राज्य सरकार आपका सहयोग करती रही है और करती रहेगी। 2020

तक का आपका जो सपना है, म चाहंूगा िक आप अपने उन सभी कायर्कर्म म

सफल ह । अंत म आपको बधाई देते हुए, अपना व य म यहीं समा त करता हंू।

(समा त)

ी उपसभापित: नजमा जी, आप एक क्वे चन पूछना चाहती ह। एक िमनट म

िसफर् एक ही क्वे चन पूछ लीिजए।

डॉ. ( ीमती) नजमा ए. हेपतु ा (राज थान): म मंतर्ी जी से िसफर् एक ही

क्वे चन पूछना चाहती हंू।

यहा ंपर िद ली की एक टर्ाइब है, िजसका नाम है 'गिढ़या लोहार'। ये

लोग सिदय से यहीं पर रह रहे ह। उनकी बहुत-सी फैिमलीज़ महाराणा ताप

के साथ राज थान से आई थीं, लेिकन जब उनकी िडफीट हो गई तो व ेसब लोग

यहा ंसे वापस चले गए, लेिकन कुछ लोग यहीं रह गए। उनम से अब िसफर् 16

फैिमलीज़ बची ह, जो बरस से यहीं िद ली म रह रही ह। इस सबंधं म मने

पािर्लयामट म भी एक सवाल उठाया था। अभी कॉमन वै थ गे स के िलए जो

डेवलपमट हुआ, ि ज वगैरह बने ह, उसम उनकी झ पिड़या ंभी तोड़ दी गईं

और उन्ह वहा ंसे िनकाल िदया गया। अगर आप नोट कर लगी तो इसके बारे म

मालुमात भी करवा सकती ह। It is a very human question.

जब उन लोग को िनकाल िदया गया, तो व ेलोग कोटर् म गए। कोटर् म

िद ली सरकार ने उनसे वादा िकया है िक हम आपको जमीन दगे, because

they were living here for centuries. कोटर् ने ऑडर्र िदया िक इनको घर

बनाने के िलए जमीन िमलनी चािहए और इस बात को तीन महीने हो गए। वे

िसफर् 16 फैिमलीज़ ह, लेिकन चाहे बािरश हो, सदीर् हो, गमीर् हो, आज भी वे

रा ते पर ही िबना घर के रह रहे ह और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। I will

be very thankful if you could kindly do needful about it. You are

looking after housing as well as poverty alleviation, kindly do

something about.

(Ends)

MESSAGE FROM LOK SABHA

The Appropriation Bill (No.3) Bill, 2010

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the

following message received from the Lok Sabha, signed by the

Secretary-General of the Lok Sabha:-

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of

Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed

to enclose the Appropriation (No.3) Bill, 2010, as passed by

Lok Sabha at its sitting held on 28th April, 2010.

The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the

meaning of article 110 of the Constitution of India."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table. (Ends)

DISCUSSION ON WORKING OF MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION (CONTD.)

THE MINISTER OF HOUSING AND MINISTER FOR URBAN

POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF TOURISM (KUMARI

SELJA): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir. Sir, I am grateful to

you and to the whole House that this very important Ministry has been

taken up for discussion. I am also grateful to all the hon. Members for

having shown such keen interest in the problems of the urban poor.

Sir, I would like to share with the hon. House that the year 2008 marks

the transition of the world into the urban millennium with more than 50

per cent of the population living now in the urban areas globally.

However, Sir, India is still relatively less urbanized. We have only

about one-third of our population living in the urban areas as per 2001

Census. Sir, however, the sheer size of the urban population is

estimated at about 28 crores in 2001, with about 8 crores living below

poverty line in 2004-05 and about one-fourth of the urban population

living in slums poses enormous challenges for us.

(Contd by 4A/SSS)

SSS/4A/6.55

KUMARI SELJA (CONTD.): This has been highlighted by most of the

Members. Sir, our cities and towns are faced with multiple problems,

such as haphazard and unplanned growth, shortage in infrastructure,

housing and basic amenities, especially for the urban poor, rise in the

number of people below urban poverty line, mushrooming of slums,

squalor, traffic congestion, environmental pollution, crime and lack of

institutional and human resource capacity to deal with these urban

issues. Sir, the process of urbanization is inevitable. As our economy

grows, the share of the agricultural GDP dips, the share of

manufacture and services' GDP rises and cities and towns become

the engines of economic growth. Sir, it is estimated that the towns

and cities contribute about 60 per cent to our GDP. Sir, the cities and

towns will provide growing opportunities for creation of employment in

both formal and informal sectors and alleviation of poverty. Sir, if

planned and managed properly there can be vehicles of not only

economic growth but also of poverty alleviation. Sir, the country is

less than 30 per cent urban and we have a long way to go in the ladder

of urbanization. Sir, it is often mentioned erroneously that there is a

huge exploding of urban growth in our country. Actually, the reality is

far from that. We have yet to reach the optimum levels of

urbanization. In fact, urbanization is not in keeping with our growth of

the economy. We are still under-urbanized. Sir, it is forecast that

urban population will double in the next two decades and the towns

and cities will contribute about 70 per cent to the country's GDP. Sir,

there is a clear need to face the urban challenges with appropriate

policies, planning models and programmes so that cities become the

instrument of inclusive growth, the development strategy adopted by

our country in the Eleventh Five Year Plan. Sir, when the UPA

Government came to power in the year 2004 our leaders, Shrimati

Sonia Gandhi and Dr. Manmohan Singh and our Government decided

that we have to focus on the problems of the urban sector as well.

Sir, hitherto, most of our schemes have been directed towards the

rural areas and rightly so. But, Sir, when we came to power we felt

that maybe there is not enough focus and if the country, the GDP is to

grow from eight to ten per cent, then, cities will obviously grow and

the problems will grow. So, enough attention has to be paid to the

cities, to the urban areas. Sir, we decided to launch the Jawaharlal

Nehru National Urban Renewal Mission. I know, Sir, भात झा जी को

इस नाम से थोड़ी िदक्कत है, लेिकन उन्ह हमारी नीयत से िदक्कत नहीं होनी

चािहए। Sir, in the year 2005, when the Jawaharlal Nehru Mission was

launched, the Prime Minister said and I quote, "A major failure of city

governance has been our inability to address the needs of the poor.

Cities need people to provide services and our people need a decent

place to live."

(Contd. By NBR/4B)