Consulting Solutions and Business Opportunities for Consultants in facilitating … ·...

INVITATION OF PROPOSAL

for

Study on

Consulting Solutions and Business

Opportunities for Consultants in facilitating

Start-ups in India

CONSULTANCY DEVELOPMENT CENTRE

(Autonomous Institution of DSIR, Ministry of Science & Technology)

2nd Floor, Core IV-B,

India Habitat Centre, Lodhi Road,

New Delhi – 110003

Tel: +91-11-24602601/ 24602915/ 24601533

Fax: +91-11-24602602

Website: www.cdc.org.in

http://www.cdc.org.in/

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Data Sheet:

S. No Particular Description

1. Name of the client:

Consultancy Development Centre

2. Name of the assignment Study on Consulting Solutions and Business

Opportunities for Consultants in facilitating

Start-ups in India

3. The method of selection: Combined Quality cum Cost Based System

method (CQCCBS) on ratio of 70:30

4. Technical and Financial Proposals

are requested:

Yes

5. Name, objectives, and description

of the assignment:

As detailed in this document and its

supporting Annexures

6. Invitation of Proposal(IOP)

Purchase Value

Nil

7. Name(s), address(es), and

telephone number(s) of the

contact person from CDC’s

official(s):

Ms. Shilpa Vijaivargia Professional ‘B’ and Head(IT) Consultancy Development Centre Core 4B, 2nd Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi – 110 003 Tel: 91 11 24603425; 24602601 Fax: 91 11 24602602 e-mail: [email protected]

8. Clarifications to be sought before

the Bid submission date.

3 working days. No clarifications will be

entertained within the last five working days

from the last date of submission of the bid

9. Proposals and all its associated

documents should be submitted

in the language(s):

English

10. Agencies to state cost in the

national currency

Yes in Indian Rupees(INR)

11. The proposal submission address: Shilpa Vijaivargia Professional ‘B’ and Head(IT) Consultancy Development Centre Core 4B 2nd Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road New Delhi – 110 003 Tel: 91 11 24603425; 24602601

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Fax: 91 11 24602602 e-mail: [email protected]

12. Proposals must be submitted not

later than the following date and

time:

August 11, 2017 at 15:00 hrs.

13. Proposal opening date and time: August 11, 2017 at 15:30 hrs.

14. The assignment is expected to

commence

On the date as specified in the LOA/Contract

mailto:[email protected]

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Background

“I see startups, technology and innovation as exciting and effective instruments for India’s

transformation.”

Shri Narendra Modi

Prime Minister of India

Start-up India is a flagship initiative of the Government of India, intended to build a

strong eco-system for nurturing innovation and Start-ups in the country that will

drive sustainable economic growth and generate large scale employment

opportunities. The Government through this initiative aims to empower Start-ups to

grow through innovation and design. The sectors including agriculture,

manufacturing, social sector, healthcare, digital technology, education etc. covering

urban, semi-urban and rural area.

As per the Government Scheme of Start-ups, it means an entity, incorporated or

registered in India not prior to five years, with annual turnover not exceeding INR

25 crore in any preceding financial year, working towards innovation, development,

deployment or commercialization of new products, processes or services driven by

technology or intellectual property. It is considered that such entity is not formed by

splitting up or reconstruction of a business already in existence. The entity shall

cease to be a Startup if its turnover for the previous financial years has exceeded INR

25 crore or it has completed 5 years from the date of incorporation/ registration. A

Startup shall be eligible for tax benefits only after it has obtained certification from

the Inter-Ministerial Board, setup for such purpose.

Steps for establishing and supporting Start-ups has been given by Government

consist of;

Compliance Regime based on Self-Certification aims to reduce the regulatory burden on Startups thereby allowing them to focus on their core business and keep compliance cost low

Startup India Hub to create a single point of contact for the entire Startup ecosystem and enable knowledge exchange and access to funding

Rolling-out of Mobile App and Portal to serve as the single platform for Startups for interacting with Government and Regulatory Institutions for all business needs and information exchange among various stakeholders

Legal Support and Fast-tracking Patent Examination at Lower Costs to promote awareness and adoption of IPRs by Startups and facilitate them in protecting and commercializing the IPRs by providing access to high quality Intellectual Property services and resources, including fast-track examination of patent applications and rebate in fees

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Relaxed Norms of Public Procurement for Startups to provide an equal platform to Startups (in the manufacturing sector) vis-à-vis the experienced entrepreneurs/ companies in public procurement

Faster Exit for Startups to m`ake it easier for Startups to wind up operations

Providing Funding Support through a Fund of Funds with a Corpus of INR 10,000 crore to provide funding support for development and growth of innovation driven enterprises

Credit Guarantee Fund for Startups to catalyze entrepreneurship by providing credit to innovators across all sections of society

Tax Exemption on Capital Gains to promote investments into Startups by mobilizing the capital gains arising from sale of capital assets

Tax Exemption to Startups for 3 years to promote the growth of Startups and address working capital requirements

However, Entrepreneurs find multiple challenges in establishing and running Start-

ups due to lack of appropriate information and knowledge base. Therefore,

consulting opportunities may be seen as a rising area in facilitating Start-ups in

India. The consulting area may varies from Environment, legal, patent approval/

Intellectual Property Rights (IPR), finance, taxation matters to incubators, critical

analysis, technology support etc.

Considering above, CDC proposes to undertake a Study on Consulting Solutions

and Business Opportunities for Consultants in facilitating Start-ups in India

1. Terms of Reference(TOR)

1.1 Objectives of the study:

Consulting Solutions and Business Opportunities for Consultants in facilitating

Start-ups in India

To identify Government support in the form of available Schemes, Policies etc. for facilitating Start-ups / Start up Eco Systems in India

To find out major challenges faced by Start-ups in India

To assess the present status of the consulting industry in India facilitating Start-ups

To bring out consulting opportunities emerging from Start-ups and identify the sectors/areas in which consulting interventions are required

To recommend an Action plan covering identified areas/sectors aimed at enhancing consulting interventions for enabling Start-ups and their growth

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1.2 Scope of the study:

Identify and document Government support (at Central and State level both)

available in the form of Schemes, Policies, Grants, Loans etc. for facilitating

Start-ups/ Start up Eco Systems in India.

Find out major challenges faced in establishing/running Start-ups; areas

may be related to environment, culture, regulatory issues, policies, funding

(including Angel/ Venture capital (VC)/Private Equity(PE)), business

development etc. which may be impacting Start-ups directly or indirectly

Identify and assess the status of Consulting Industry facilitating Start-ups in

India. The assessment may be based on zonal basis (East, West, North and

South) with ABC ranking on the areas in which Consulting Industry present

for facilitating Start-ups

Based on status of Consulting in India facilitating Start-ups, identify consulting opportunities emerging from Start-ups. Areas/sectors in which consulting opportunities may be explored may be come out clearly on zonal basis

A detailed Action plan for identified areas/sectors comprising of methods, modalities and recommendations towards enhancing and strengthening consulting interventions and Business opportunities facilitating Start-ups.

1.3 Deliverables:

Documented Government support at Central and State level both in the

form of support Schemes, Policies etc. The study must map the Business

Processes required to tap Govt. Schemes.

Major challenges faced in establishing/running Start-ups which may be

impacting Start-ups/ Start up Eco Systems directly or indirectly

Zonal based assessment of Status of Consulting in India facilitating Start-

ups with prioritization of areas in which consulting inventions are

required

A detailed Action plan for identified areas/sectors comprising of methods, modalities and recommendations (including branding and marketing aspect also) towards enhancing and strengthening consulting interventions facilitating Start-ups with role of various stakeholders including Govt. Departments towards accomplishment of the proposed actions. The study should cover different categories of consultants such as General consultant, Strategy consultant, trainer, mentor, financial, legal etc. to offer complete range of services. The study must propose an Actionable Agenda with specific role of consultants to assist Start-ups in guidance and management of appropriate schemes and/or funding from

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Angels/VCs to help them in alignment of their Business plans with marketing strategies.

1.4 Documents as deliverables:

A detailed Inception Report covering overall Approach and Methodology within two (2) weeks from the date of award of the contract

Draft Study Report covering all deliverables required as per the Scope of work within (23) weeks from the date of award of the contract.

Final Study report in published form in one week from receipt of comments on draft report

Note: All deliverables shall be submitted in 3 copies in hardcopy (1 coloured and

two black and white) + 1 softcopy in editable format.

1.5 Time frame:

The Study is to be completed strictly within a time frame of 6 months from the date

of the Award of Contract.

1.6 Contractual Terms and Conditions:

A template of draft contract indicating contractual terms and conditions for award of

work is enclosed separately at Section 3 ‘Draft Contract template’

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2. General

2.1 Eligibility Criteria:

The agency must meet the following minimum Eligibility criteria

a) Should have minimum of 5 years of establishment as an Agency/firm as on

May 31, 2017 i.e. establishment before June 1, 2012.

b) Should have undertaken minimum one (1) study assignment in the last 5

years as on May 31, 2017 preferably assignment of similar nature or in the

related sector.

c) Should have minimum turnover of Rs. One (1) crore average in last three

financial years (2013-14, 2014-15, 2015-16).

Following documentary evidence for the eligibility criteria must be submitted without

which the proposal will be considered as non-responsive:

a) Proof for Incorporation / Registration: Certificate of Incorporation in case of

Public / Pvt. Ltd. Companies, Partnership Deed and Certificate from

Registrar of Firms in case of partnership firms, Certificate of Registration of

Societies in case of Registered Society, applicable Proof for Registration in

case of Proprietorship Firms.

d) Contract/Work or Engagement orders/Completion certificate/any other

documentary evidence to support consulting experience on the assignments

undertaken preferably of similar nature or in the related sector.

b) Proof of turn over (Audited)

Note: In case the Financial Year is Calendar year, the turnover details shall be

submitted accordingly.

2.2 Proposal Submission:

Each proposal should be submitted in two parts, viz.

Technical

Financial

The technical and financial proposal must be submitted in two separate sealed

envelopes indicating clearly on envelopes as “TECHNICAL PROPOSAL” and

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“FINANCIAL PROPOSAL”, followed by the nomenclature of the assignment,

“Study on Consulting Solutions and Business Opportunities for Consultants in

facilitating Start-ups in India”.

Financial proposal to include a warning “DO NOT OPEN WITH THE TECHNICAL

PROPOSAL.” The envelopes containing the Technical and Financial Proposals shall

be placed into an outer envelope and sealed. This outer envelope shall bear the

submission address.

2.3 Technical Proposal Content:

Technical Proposal should be prepared considering Objective, Scope, Approach &

Methodology, Milestones & Deliverables as well as other information given in this

document. Technical Proposal must include:

a) Brief description about the agency

b) Consultancy experience

In addition to overall experience of the agency, details of specific consultancy

projects/studies undertaken may be provided including Assignment/job name,

description of services provided, approx. value of the assignment(s), country &

location, duration of assignment(s), name of client, starting & completion dates,

names of associates (other than employees), if any. (Documentary evidence in

support of above facts to be provided)

c) Comments and suggestions on understanding of Terms of Reference.

d) Approach

e) Methodology

f) Work Plan and time schedule

g) Detailed profile and CV of manpower proposed to be associated with this

assignment.

Note:

1. All pages of the Technical Proposal shall be duly signed and stamped by the Authorized Representative of the Agency / Consultant.

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2. The Following Declaration shall also be furnished along with the Technical Proposal duly signed and stamped by the Authorized Representative: -

I / we hereby declare that all the information furnished in the proposal is true and

correct to the best of my / our knowledge.

I / we also declare to provide the documentary evidence in support of any

information / facts / data furnished in the proposal, as and when required by

CDC.

In case of a failure to comply and / or a variation with the terms and conditions as

specified in the ‘Invitation of Proposal (IOP)’ document, CDC has got the sole

discretion to consider or disqualify my / our proposal for the aforementioned

project and I / we shall not have any claim of any sort / kind / form on the same.

2.4 Financial Proposal Content:

Financial proposal should be in the form of a lumpsum amount plus taxes as

applicable with breakup under various heads envisaged by the consultant.

The lumpsum quote should be inclusive of all expenses except taxes as applicable

which consultant may incur while executing the assignment.

Note: The Financial Proposal shall also be duly signed and stamped by the

Authorized Representative of the Agency / Consultant.

2.5 Evaluation of Proposals:

An agency/consultant will be selected under the Combined Quality cum Cost Based

System method (CQCCBS) with weightages of 70:30 (70% for technical proposal and

30% for financial proposal) and procedures described in this Proposal.

The following evaluation criteria shall be used for technical evaluation.

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Sr. No Description Break up

1 Past Experience in work of similar

nature 30 Marks

1.1

Past experience in terms of no. of

consulting assignments undertaken in

previous 5 years preferably of similar

nature

No of Assignments

o No. of assignments =1

o No. of assignments >1 and <=3

o No. of assignments >3

(Marks will be awarded based on the

Supporting documents(workorder/completion

certificate etc.) provided with respect to the no.

of consulting assignments undertaken in

previous 5 years as per the above indicated

criteria)

20

10

15

20

1.2 Minimum one assignment done in the

required sector (Startup)

10

2 Methodology, Work Plan and

Understanding of TOR 50 Marks

2.1 Understanding of TOR 15

2.2 Approach and Methodology 30

2.3 Work Plan + Time Schedule 5

3 Resources & Other details 20 Marks

3.1 Suitability of Key Personnel, including

skills & competencies

(Duly signed CVs of the proposed Team

members must be enclosed to support their

relevant expertise for the assignment)

20

Total 100 Marks

Technical evaluation will be based on proposal submitted by the consultant and

presentation* before the Technical Evaluation Committee (TEC) to be made with respect to

Evaluation criteria

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*Presentation should be made by Team Leader or one of the senior members of the team

assigned for this project

Threshold for shortlisting agencies in technical evaluation will be 70 marks

(Seventy marks). CDC shall short list all the Agencies who secure the minimum cut

off of 70 % (Seventy Percent).

Evaluation as per Combined Quality cum Cost Based System (CQCCBS)

The financial proposals of only technically shortlisted consultants will be

opened and will be ranked in terms of their total evaluated cost.

Based on the criteria and the total score, the Technical Scores will have a

weightage of 70%. The Financial Proposals will be allotted a weightage of

30%.

The proposal with the lowest cost shall be given a financial score of 100

and other proposals given financial scores that are inversely proportional

to their prices. The total score shall be obtained by weighing the quality

and cost scores and adding them up.

On the basis of combined weighted score for quality and cost, the agency

shall be ranked in terms of total score obtained. The proposal obtaining

the highest total combined score in evaluation of quality and cost will be

ranked as H-1 followed by the proposals securing lesser marks as H2, H3,

etc,. The firm securing the highest combined marks will be considered for

award of the contract.

Total Score = (Technical Score x 0.70 + Financial Score x 0.30)

2.6 Amendment to Invitation of Proposal

a. At any time prior to the deadline for submission of proposals, CDC may, for

any reason whether its own violation or in response to clarifications requested

by bidders, modify the Invitation of Proposal document by issuance of an

Addendum/ Corrigendum.

b. Any Addendum/ Corrigendum will be uploaded in the website of CDC

www.cdc.org.in under the Section on ‘Invitation of proposals/’What’s New’

one week prior to last date of submission and bidders are advised to see the

website. The addendum/ corrigendum then issued will be a part of the

‘Invitation of Proposal’ and any Proposal without Addendum/ Corrigendum,

if any, will not be considered.


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2.7 Validity

The proposal shall be valid for 120 days from the last date of submission of the

proposal.

2.8 Payment Terms:

Payment

Terms

Milestones

20%

- On acceptance of proposal & Signing of Contract Agreement - Submission of Performance Bank Guarantee (10% of Contract

value) for Performance Security

- Submission and Acceptance of Inception Report

50% On Submission and Acceptance of Draft Report

30% On Submission and Acceptance of Final Report in published form

2.9 Date for submission of proposal

The Proposals must be sent to CDC office on or before August 11, 2017 by 1500 hrs.

The proposals to be sent only in hard copy by post/courier/by-hand. e-mails will

not be considered.

Note:

a) Consultancy Development Centre (CDC) reserves the right to accept or reject any or all proposals without assigning any reasons thereof.

b) Proposals not accompanied with documentary evidence requested above, may be summarily rejected.

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Enquiries & submission of proposals should be addressed to:

Ms. Shilpa Vijaivargia

Professional ‘B’ and Head(IT)

Consultancy Development Centre

Core 4B 2nd Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road

New Delhi – 110 003

Tel: 91 11 24603425; 24602601

Fax: 91 11 24602602

e-mail: [email protected]

Website: www.cdc.org.in


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3. Draft Contract Template (to be signed with selected consultant)

I. FORM OF CONTRACT

This Contract is made at New Delhi (place) on the _____________ day of the month ___________ between Consultancy Development Centre, an Autonomous Institution of the Department of Scientific and Industrial Research (DSIR), Ministry of Science and Technology, New Delhi - (hereinafter called “CDC”) of the First Party

AND

__________________________________________________________________

________________________ having their Registered Office at

__________________________________________________________________

____________________________________ and a place of business at

__________________________________________________________________

___________________________________ (hereinafter called “Consultant /

Agency”) of the Second Party.

WHEREAS

(a) The Consultant / Agency, having represented to CDC that he has the required professional skills, personnel and technical resources, has offered to carry out the services in response to the Invitation of Proposal and Addendum / Corrigendum hosted on CDC website www.cdc.org.in.

(b) CDC has accepted the Proposal dated ___________ for the assignment on “_____________________________________________________” submitted by the Consultant to provide the services on the terms and conditions set forth in this Contract.

NOW, THEREFORE IN CONSIDERATION OF THE MUTUAL CONVENANTS HEREIN CONTAINED, IT IS HEREBY AGREED between the Parties as follows:

1) The following documents shall be deemed to form an integral part of this Contract:

a. General Conditions of the Contract (GCC)

b. Special conditions of the Contract (SCC)

c. The following Appendices:


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Appendix A -Description of Services Appendix B - Reporting Requirements Appendix C - Staffing Schedule Appendix D - Total cost of Services and schedule of payments Appendix E - Work Plan Appendix F – Model Bank Guarantee Format for Performance Security

d. Consultant Proposal dated ---------- (Annexure – I) e. Consultant Presentation dated ---------- (Annexure – II)

2) The mutual rights and obligations of CDC and the Consultant shall be as set forth in the Contract, in particular:

a. The Consultants shall carry out and complete the Services in accordance with the provisions of the Contract; and w.e.f. …………………...,

b. The “CDC” shall make payments to the Consultant in accordance with the provisions of the Contract

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have caused this Contract to be signed in their respective names as of the day and year first above written.

Signed by -----

1. For and on behalf of [Consultancy Development Centre]

In presence of

(Witnesses)

(i)

(ii)

[Authorized Representative]

2. For and on behalf of [Consultant / Agency]

In presence of

(Witnesses)

(i)

(ii)

[Authorized Representative]

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II. GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT (GCC)

1.1 Definitions: Unless the context otherwise requires, the following terms whenever used in this Contract have the following meanings:

i. “Applicable Law” means the laws and any other instruments having the force of law in India.

ii. “Client” means the CDC with which the selected Consultant signs the contract for the services.

iii. “Project Review Committee” (PRC) means a Committee constituted to monitor the progress of the assignment and may make judgement giving reasons thereafter which shall be recorded in writing.

iv. “Consultant” means any entity or person that may provide or provides the Services to the CDC under the Contract.

v. “Contract” means the Contract signed by the Parties and all the Contract documents listed in its Clause 1 of the Contract.

vi. “Day” means calendar day.

vii. “Effective Date” means the date on which this Contract comes into force.

viii. “GCC” means these General Conditions of Contract.

ix. “Government” means the Government of India

x. “Indian Currency” means Indian Rupees (INR).

xi. “In writing” means communicated in written form with proof of receipt.

xii. “Liquidated Damages” herein- may be specified as “LD”.

xiii. “Local Currency” means Indian Rupees (INR).

xiv. “LOA” means the Letter of Award issued by CDC conveying its acceptance of the proposal of the successful Consultant.

xv. “Member” means any of the entities which constitute registered joint venture/consortium/association; and “Members” means all these entities.

xvi. “Party” means CDC or the Consultant, as the case may be, and “Parties” means both of them.

xvii. “Personnel” means professionals and support staff provided by the Consultants and assigned to perform the services or any part thereof; “Foreign Personnel” means such professionals and support staff who at the time of being so provided had their domicile outside the country; “Local Personnel” means such professionals and support staff who at the time of being so provided have their domicile inside the country;

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xviii. “Proposal” includes both the Technical Proposal and the Financial Proposal.

xix. “Invitation of Proposals” means the details for proposals invitation prepared by CDC for the selection of Consultants.

xx. “Services” means the work to be performed by the Consultant pursuant to the Contract.

xxi. “Sub-Consultant” means any person or entity to whom/which the Consultant sub Contracts any part of the Services, with approval of CDC.

xxii. “Third Party” means any person or entity other than CDC, or the Consultant

1.2 Relationship between the Parties

Nothing contained herein shall be construed as establishing a relationship of master and servant or of principal and agent as between CDC and the Consultant. The Consultant, subject to this Contract, has complete charge of Personnel and Sub-Consultants, if any, performing the Services and shall be fully responsible for the Services performed by them on his behalf. The Consultant will be exclusively liable to pay remuneration to his Sub-Consultant and salary to his employees.

1.3 Law Governing Contract: This Contract, its meaning and interpretation, and the relation between the Parties shall be governed by the applicable laws of India.

1.4 Headings: The headings shall not limit, alter or affect the meaning of this Contract.

1.5 Notices

1.5.1 Any notice, request or consent required or permitted to be given or made pursuant to this Contract shall be in writing. Any such notice, request or consent shall be deemed to have been given or made when delivered against acknowledgement to an authorized representative of the Party to whom the communication is addressed, or when sent by registered/ speed post/ courier to the addresses specified below.

Authorized Representative Authorized Representative Consultancy Development Centre, Name of Consultant / Agency Core 4 B, 2nd Floor, India Habitat Centre, Address of Correspondence Lodhi Road, New Delhi –110003 Tel # Tel.: Fax # Fax: E-mail: E-mail:

1.5.2 A Party may change its address for notice hereunder by giving the other Party notice in writing of such change to the address specified under 1.5.1 above.

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1.6 Location: The Services shall be performed covering such locations as are

specified in Appendix –A here to and, where the location of a particular task

is not so specified, at such locations, as the CDC may notify in writing.

1.7 Authority of Leader: In case the Consultant consists of a consortium of more than one entity, the Members shall authorize the entity specified (called Leader) to act on their behalf in exercising all the Consultant’s rights and obligations towards CDC under this Contract, including without limitation the receiving of instructions and payments from CDC. However, each member or constituent of Consortium shall be jointly and severally liable for all obligations of the Consultant under the Contract.

1.8 Authorized Representatives: Any action required or permitted to be taken, and any document required or permitted to be executed under this Contract or any amendment thereof by CDC or the Consultant may be taken or executed by the officials specified below.

Authorized Representative Authorized Representative Consultancy Development Centre, Name of Consultant / Agency Core 4 B, 2nd Floor, India Habitat Centre, Address of Correspondence Lodhi Road, New Delhi –110003 Tel # Tel.: Fax # Fax: E-mail: E-mail:

The Consultant shall issue Power of Attorney in favour of its Authorized representative.

1.9 Taxes and Duties: The Consultant shall be liable to pay all direct and indirect taxes, duties, fees and other impositions levied under the laws of India, applicable at the time of submission of the Proposal and any changes thereafter in accordance with clause 5.2.

1.10 Fraud and Corruption

1.10.1 Definitions: It is CDC’s policy to require that CDC as well as Consultant observe the highest standard of ethics during the execution of the Contract. In pursuance of this policy, CDC defines, for the purpose of this provision, the terms set forth as follows:

(i) “corrupt practice” means the offering, receiving, or soliciting, directly or

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indirectly, of any thing of value (whether in cash or kind) to influence the action of a public official in the selection process or in Contract execution;

(ii) “fraudulent practice” means a misrepresentation or omission of facts in order to influence a selection process or the execution of a Contract;

(iii) “collusive practices” means a scheme or arrangement between two or more Consultants, with or without the knowledge of CDC, designed to establish prices at artificial, noncompetitive levels;

(iv) “coercive practices” means harming or threatening to harm, directly or indirectly, persons or their property to influence their participation in a procurement process, or affect the execution of a Contract.

1.10.2 Measures to be taken by CDC

a) CDC may terminate the Contract if it comes to know at any point of time that representatives of the Consultant were engaged in corrupt, fraudulent, collusive or coercive practices during the selection process or the execution of the Contract .without the Consultant having taken timely and appropriate action satisfactory to CDC to remedy the situation after receipt of Notice.

(b) CDC after issue of Show Cause Notice to Consultant may also sanction against the Consultant, declaring the Consultant ineligible, either indefinitely or for a stipulated period of time, to be awarded a Contract, if it at any point of time comes to know that the Consultant has, directly or through an agent, engaged in corrupt, fraudulent, collusive or coercive practices in competing for, or in executing, any CDC financed Contract.

2. COMMENCEMENT, COMPLETION, MODIFICATION AND

TERMINATION OF CONTRACT

2.1 Effectiveness of Contract: This Contract shall come into force and effect on the date of acceptance of LOA or signing of the Contract or any future date as specifically stated in the Contract.

2.2 Termination of contract for Failure to become effective: If the Consultant does not Furnish Performance Security within 30 days after the date of the issue of LOA/Contract Signed by the Parties whichever is earlier or does not commence the services within 10 days after the date of contract signed, the CDC shall declare the Contract to be null and Void, and in the event of such a declaration, CDC shall have Claim for damage against the other Party with respect hereto.

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2.3 Commencement of Services: The Consultant shall begin carrying out the Services Immediately but not later than ten days from the Effective Date.

2.4 Completion of Contract: Unless terminated earlier, pursuant to clause 2.10 hereof, the Consultant shall complete the entire work in the agreed timeframes, which may be extended with the agreement of both parties.

2.5 Entire Agreement: This Contract contains all covenants, stipulations and provisions agreed by the Parties. No agent or representative of either Party has authority to make, and the Parties shall not be bound by or be liable for, any other statement, representation, promise or agreement not set forth herein.

2.6 Rate of Progress:

If, at any time:

a. Actual progress is too slow to complete within the Time for Completion, and/ or

b. Progress has fallen (or will fall) behind the current programme,

CDC may instruct the Consultant to submit, a revised work plan and supporting report describing the revised methods which the Consultant proposes to adopt in order to expedite progress and comply with the Contract.

Unless the CDC notifies otherwise, the Consultant shall adopt these revised methods, which may require increases in the working hours and/ or in the numbers of Consultant’s Personnel and/or Goods, at the risk and cost of the Consultant. If these revised methods cause the CDC to incur additional costs, the Consultant shall pay these costs to the CDC, in addition to any delay damages.

2.7 Modifications or Variations:

(a) Any modification or variation of the terms and conditions of this Contract, including any modification or variation of the scope of the Services, may only be made by written agreement between the Parties. Pursuant to clause 7.2 here of, however, each Party shall give due consideration to any proposals for modification or variation made by the other Party and cost implication thereof.

(b) In cases of substantial modifications or variations, a supplementary Agreement between CDC and Consultant is required.

2.8 Force Majeure

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2.8.1 Definition

(a) For the purposes of this Contract, “Force Majeure” means an event which is beyond the reasonable control of a Party, is not foreseeable, is unavoidable and not brought about by or at the instance of the Party claiming to be affected by such events and which has caused the non-performance or delay in performance, and which makes a Party’s performance of its obligations hereunder impossible or so impractical as reasonably to be considered impossible in the circumstances, and includes, but is not limited to, war, riots, civil disorder, earthquake, fire, explosion, storm, flood or other extreme adverse weather conditions, strikes, lockouts or other industrial action (except where such strikes, lockouts or other industrial action are within the power of the Party invoking Force Majeure to prevent), confiscation or any other action by Government agencies.

(b) Force Majeure shall not include (i) any event which is caused by the negligence or intentional action of a Party or by or of such Party’s Sub-Agencies or agents or employees, nor (ii) any event which a diligent Party could reasonably have been expected both to take into account at the time of the signing of the Contract, and avoid or overcome with utmost persistent effort in the carrying out of its obligations hereunder.

(c) Force Majeure shall not include insufficiency of funds or manpower or inability to make any payment required for execution of services under this Contract.

2.8.2 No Breach of Contract: The failure of a Party to fulfill any of its obligations hereunder shall not be considered to be a breach of, or default under, this Contract insofar as such inability arises from an event of Force Majeure, provided that the Party affected by such an event has taken all possible precautions, due care and all Measures, with the objective of carrying out the terms and conditions of this Contract.

2.8.3 Measures to be taken:

(a) A Party affected by an event of Force Majeure shall continue to perform its obligations under the Contract as far as is reasonably practical, and shall take all reasonable measures to minimize the consequences of any event of Force Majeure.

(b) A Party affected by an event of Force Majeure shall notify the other Party of such event as soon as possible, and in any case not later than fourteen (14) days following the occurrence of such event, providing sufficient and satisfactory evidence of the nature and cause of such event, and shall similarly give written notice of the restoration of normal conditions as soon as possible.

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(c) Any period within which a Party shall, pursuant to this Contract, complete any action or task, shall be extended for a period equal to the time during which such Party was unable to perform such action as a result of Force Majeure.

(d) During the period of their inability to perform the Services as a result of an event of Force Majeure, the Consultant, upon instructions by CDC, shall either: (i) Demobilize or (ii) continue with the Services to the extent possible, in which case the CDC on being satisfied shall continue to pay proportionately to the Consultant and on prorata basis, under the terms of this Contract.

(e) In the case of disagreement between the Parties as to the existence or extent of Force Majeure, the matter shall be settled according to Clause 8 hereunder.

2.9 Suspension: CDC may, by written notice of suspension to the Consultant, suspend all payments to the Consultant hereunder if the Consultant fails to perform any of its obligations under this Contract, including the carrying out of the Services, provided that such notice of suspension (i) shall specify the nature of the failure, and (ii) shall allow the Consultant to remedy such failure, if capable of being remedied, within a period not exceeding thirty (30) days after receipt by the Consultant of such notice of suspension.

2.10 Termination

2.10.1 By CDC: CDC may terminate this Contract in case of the occurrence of any of the events specified in paragraphs (a) through (h) of this Clause.

(a) If the Consultant fails to remedy a failure in the performance of its obligations hereunder, as specified in a notice of issued by CDC, within thirty (30) days of receipt of such notice or within such further period as CDC may have subsequently approved in writing.

(b) If the Consultant becomes (or, if the Consultant consists of more than one entity, if any of its Members becomes and which has substantial bearing on providing Services under this Contract) insolvent or goes into compulsory liquidation.

(c) If the Consultant, in the judgment of CDC, has engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for or in executing this Contract.

(d) If the Consultant submits to CDC a false statement which has a material effect on the rights, obligations or interests of CDC.

(e) If the Consultant places itself in position of conflict of interest or fails to disclose promptly any conflict of interest to CDC.

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(f) If the Consultant fails to provide the quality services as envisaged under this Contract. The Project Review Committee (PRC) formulated to monitor the progress of the assignment may make judgment regarding the poor quality of services, the reasons for which shall be recorded in writing. The PRC/ CDC may decide to give one chance to the Consultant to improve the quality of the services.

(g) If, as the result of Force Majeure, the Consultant is unable to perform a material portion of the Services for a period of not less than sixty (60) days.

(h) If CDC, in its sole discretion and for any reason whatsoever, decides to terminate this Contract.

In such an occurrence CDC shall give a not less than thirty (30) days’ written advance notice before terminating the Contract of Consultant, and sixty (60) days’ in case of the event referred to in (g) and 100 (hundred) days in case it does not pay the Award amount as per Award against it passed by arbitration as specified in clause 8.

2.10.2 By the Consultant: The Consultant may terminate this Contract, by not less than thirty (30) days’ written notice to CDC, in case of the occurrence of any of the events specified in paragraphs (a) through (d) of this Clause

(a) If CDC fails to pay any money due to the Consultant pursuant to this Contract and not subject to dispute pursuant to Clause 8 hereof within forty-five (45) days after receiving written notice from the Consultant that such payment is overdue.

(b) If, as the result of Force Majeure, the Consultant is unable to perform a material portion of the Services for a period of not less than sixty (60) days.

(c) If CDC fails to comply with any final decision reached as a result of Arbitration pursuant to Clause 8 hereof.

(d) If CDC is in material breach of its obligations pursuant to this Contract and has not remedied the same within forty-five (45) days (or such longer period as the Consultant may have subsequently approved in writing) following the receipt by CDC of the Consultant’s notice specifying such breach.

2.10.3 Cessation of Rights and Obligations: Upon termination of this Contract pursuant to Clauses 2.2 or 2.10 hereof, or upon expiration of this Contract pursuant to Clause 2.4 thereof, all rights and obligations of the Parties hereunder shall cease, except (i) such rights and obligations as may have accrued on the date of termination or expiration, (ii) the obligation of confidentiality set forth in Clause 3.3 hereof, (iii) the Consultant’s obligation to pay Damages or Liquidated Damages permit inspection, copying and

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auditing of their accounts and records as set forth in Clause 3.5 hereof, and (iv) any right which a Party may have under the Law.

2.10.4 Cessation of Services: Upon termination of this Contract by notice of either Party to the other pursuant to Clauses 2.10.1 or 2.10.2 hereof, the Consultant shall, immediately upon dispatch or receipt of such notice, take all necessary steps to bring the Services to a close and vacate the premises of CDC in a prompt and orderly manner. With respect to documents prepared by the Consultant and equipment and materials furnished by CDC, the Consultant shall proceed as provided, respectively, by Clauses 3.9 hereof.

2.10.5 Payment upon Termination: Upon termination of this Contract pursuant to Clauses 2.10.1 or 2.10.2 hereof, CDC shall make the following payments to the Consultant:

(a) If the agreement is terminated pursuant of Clause 2.10.1 (a) to (f), the Consultant shall not be entitled to receive any agreed payments upon termination of the Contract. However, CDC may consider making payment for the part satisfactorily performed on the basis of Quantum Merit as assessed by it, if such part is of economic utility to CDC subject to recovery of its dues, as permissible. Under such circumstances, upon termination, CDC may also impose liquidated damages as per the provisions of Clause 10 hereof. The Consultant will be required to pay any such liquidated damages and compensation as permissible under Contract Act to CDC within Thirty (30) days of termination date.

(b) In the event of termination under 2.10.1 (g & h), the payment schedule as specified in this contract shall not apply and the costs of work delivered by Consultant and the cost of demobilization of Consultant teams will be mutually decided and paid by CDC to Consultant.

2.10.6 Disputes about Events of Termination: If either Party disputes whether an event specified in paragraphs (a) through (h) of Clause 2.10.1 or in Clause 2.10.2 hereof has occurred, such Party may, if it chooses within forty-five (45) days after receipt of notice of termination from the other Party, may seek settlement under Clause 8 hereof.

3. OBLIGATIONS OF THE CONSULTANT

3.1. Standard of Performance: The Consultant shall perform the Services and carry out their obligations hereunder with all due diligence, efficiency and economy, in accordance with generally accepted professional standards and practices, and shall observe sound management practices, and employ appropriate technology and safe and effective equipment, machinery,

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materials and methods. The Consultant shall always act, in respect of any matter relating to this Contract or to the Services, as faithful adviser to CDC, and shall at all times support and safeguard CDC legitimate interests in any dealings with Sub-Consultants or Third Parties.

3.2 Conflict of Interests: The Consultant shall hold CDC’s interests paramount, without any consideration for future work, and strictly avoid conflict of interest with other assignments or their own corporate interests. If during the period of this Contract, a conflict of interest arises for any reasons, the Consultant shall promptly disclose the same to CDC and seek its instructions for compliance.

3.2.1 Consultant not to benefit from Commissions, Discounts, etc :

(a) The payment of the Consultant pursuant to Clause 6 hereof shall constitute the Consultant’s only payment in connection with this Contract. The Consultant shall not accept for its own benefit any trade commission, discount or similar payment in connection with activities pursuant to this Contract or in the discharge of its obligations hereunder, and the Consultant shall use its best efforts to ensure that any Sub-Consultants, as well as the Personnel and agents of either of them, similarly shall not receive any such additional payment on account of commission or discount, etc.

(b) Furthermore, if the consultant, as part of the Services, has the responsibility of advising the CDC on the procurement of goods, works or services, the Consultant shall comply with the CDC’s applicable procurement guidelines, and shall at all times exercise such responsibility in the best interest of CDC. Any discounts or commissions obtained by the Consultant in the exercise of such procurement responsibility shall be for the benefit and account of CDC.

3.2.2 Consultant and Affiliates Not to Engage in Certain Activities: The Consultant agrees that, during the term of this Contract and after its termination, the Consultant and any entity affiliated with the Consultant, as well as any Sub-Consultants, shall be disqualified from providing goods, works or services resulting from or directly related to the Consultant’s Services for the preparation or implementation of the project.

3.2.3 Prohibition of Conflicting Activities: The Consultant shall not engage, and shall cause their Personnel as well as their Sub-Consultants and their Personnel not to engage, either directly or indirectly, in any business or professional activities that would conflict with the activities assigned to them under this Contract.

3.3 Confidentiality: Except with the prior written consent of CDC, the Consultant and the Personnel shall not at any time communicate to any person or entity any confidential information acquired in the course of the Services, nor shall the Consultant and its Personnel make public the

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recommendations formulated in the course of, award of Contract and its execution.

3.4 Insurance to be Taken out by the Consultant: The Consultant (i) shall take out and maintain and shall cause any Sub-Consultants to take out and maintain insurance, at their (or the Sub-Consultants’, as the case may be) own cost but on terms and conditions approved by the CDC, insurance against the risks and for the coverage’s specified and (ii) at CDCs request shall provide evidence to CDC showing that such insurance has been taken out and maintained and that the current premiums therefore have been paid.

3.5 Accounting, Inspection and Auditing : The Consultant (i) shall keep accurate and systematic accounts and records in respect of the Services hereunder, in accordance with internationally accepted accounting principles and in such form and detail as will clearly identify all relevant time changes and costs, and the bases thereof, and (ii) shall wherever desired provide relevant information sought pertaining to the project to CDC or its designated representative and/ or CDC, and up to five years from expiration or termination of this Contract.

3.6 Consultant’s actions requiring CDC prior approval: The Consultant shall obtain CDC’s prior approval in writing before taking the following action:

(a) Any change or addition to the Personnel listed in Appendix – C

(b) Sub-Contracts: The Consultant may sub-contract work relating to the Services to an extent and with such experts and entities as may be approved in advance by CDC. Notwithstanding such approval, the Consultant shall always remain fully responsible for the Services. In the event that any Sub-Consultants are found by CDC to be incompetent or incapable or undesirable in discharging assigned duties, CDC may request the Consultant to provide a replacement, with qualifications and experience acceptable to CDC, or to resume itself the performance of the Services.

3.7 Reporting Obligations: The Consultant shall submit to CDC the reports and documents specified in Appendix – B hereto, in the form, in the numbers and within the time periods set forth in the said Appendix. Final reports shall be delivered in CD ROM in addition to the hard copies specified in said Appendix.

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3.8 IPR: CDC will have sole and complete right and IPR on all the information/ documents/ software/ tools etc. developed and produced as part of this assignment/ study.

3.9 Documents Prepared by the Consultants to be the Property of CDC: All documentation including data, analysis, other documents and software prepared by the Consultant for CDC, under this contract shall become and remain the property of CDC, and the Consultant shall, not later than upon termination or expiration of this Contract, deliver all such documents to CDC, together with a detailed inventory thereof. The Consultant may retain a copy of such documents, but shall not use anywhere, without taking permission, in writing, from CDC and CDC reserves right to grant or deny any such request. If license agreements are necessary or appropriate between the Consultant and third Parties for purposes of development of any such computer programs, the Consultant shall obtain CDC’s prior written approval to such agreements, and CDC shall be entitled at its discretion to require recovering the expenses related to the development of the program(s) concerned. Any Software/Hardware procured for the Project will also be the property of CDC.

3.10 Unforeseeable Difficulties: The Consultant shall be deemed to have obtained all necessary information as to risks, contingencies and other circumstances which may influence or affect the Services. By signing the Contract, the Consultant accepts responsibility for having foreseen all difficulties and costs of successfully completing the Services. The Contract Price shall not be adjusted to take account of any unforeseen difficulties or costs, except as otherwise stated in the contract.

4. CONSULTANTS’ PERSONNEL AND SUB-AGENCIES

4.1 General: The Consultant shall employ and provide at its own cost such

qualified and experienced Personnel and Sub-Consultants as are required to

carry out the Services.

4.2 Description of Personnel

(a) The title, agreed job description, minimum qualification and estimated period

of engagement in the carrying out of the Services of each of the Consultant’s

Key Personnel are as per the Consultant’s proposal and are described in

Appendix-C. If any of the Key Personnel has already been approved by CDC

his/ her name is to be listed as well.

(b) If required to comply with the provisions of clause 3.1. hereof, adjustments

with respect to the estimated periods of engagement of Key Personnel set

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forth in Appendix-C may be made by the Consultant by written notice to

CDC, provided (i) that such adjustments shall not alter the originally

estimated period of engagement of any individual by more than 10% (Ten

Percent) or one week, whichever is larger, and (ii) that the aggregate of such

adjustments shall not cause payments under this Contract to exceed the

ceilings set forth in Clause 6.1 of this Contract. Any other such adjustments

shall only be made with CDCs written approval.

(c) If additional work is required beyond the scope of the Services specified in

Appendix-A, the estimated periods of engagement of Key Personnel set forth

in Appendix-C may be increased by agreement in writing between CDC and

the Consultant, at a rate to be mutually decided. In case where payments

under this Contract exceed the ceilings set forth in Clause 6.1 hereof, this will

be explicitly mentioned in such agreement.

4.3 Approval of Personnel: The Key Personnel and Sub-Consultants listed by title as well as by name in Appendix-C are hereby approved by CDC. In respect of other Personnel, which the Consultant proposed to use in the carrying out of the Services, the Consultant shall submit to CDC for review and approval a copy of their Curriculum Vitae (CVs). If CDC does not object in writing (stating the reasons for the objection) within twenty-one (21) days from the date of receipt of such CVs, such personnel shall be deemed to have been approved by CDC.

4.4 Removal and / or Replacement of Personnel:

(a) Except as CDC may otherwise agree, no changes shall be made in the Personnel. If, for any reason beyond the reasonable control of the Consultant, such as retirement, death, medical incapacity, among others, it becomes necessary to replace any of the Personnel, the Consultant shall forthwith provide as a replacement a person of equivalent or better qualifications.

(b) If CDC (i) finds that any of the Personnel has committed serious misconduct or has been charged with having committed a criminal action, or (ii) has reasonable cause to be dissatisfied with the performance of any of the Personnel, then the Consultant shall, at CDCs written request specifying the grounds therefore, forthwith provide as a replacement a person with qualifications and experience acceptable to CDC.

5. OBLIGATIONS OF CDC

5.1 Assistance and Exemptions: Unless otherwise specified, CDC shall use its best efforts to ensure that it shall:

(a) Provide the Consultant including Sub-Consultants and Personnel with all

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relevant information and such other documents as shall be necessary to enable the Consultant, Sub-Consultants or Personnel to perform the Services.

(b) Issue to officials and representatives of the CDC all such instructions as may be necessary or appropriate for the prompt and effective implementation of the Services. Provide to the Consultants Sub-Consultants and Personnel any such other assistance to facilitate performance of the Contract.

5.2 Change in the Applicable Law Related to Taxes and Duties: If, after the date of this Contract, there is any change of rate of levy under the existing applicable Laws of India with respect to taxes and duties, which are directly payable by the Consultant for providing the services i.e. service tax or any such other applicable tax from time to time, which increase or decreases the cost incurred by the Consultant in performing the Services, then the remuneration and reimbursable expense otherwise payable to the Consultant under this Contract shall be increased or decreased accordingly by correspondence between the Parties hereto, and corresponding adjustments shall be made to the ceiling amounts specified in Clause 6.1. However, in case of any new or fresh tax or levy imposed after submission of the Proposal the Consultant shall be entitled to reimbursement on submission of proof of payment of such Tax or Levy.

5.3 Payment: In consideration of the Services performed by the Consultant under this Contract, CDC shall make to the Consultant such payments and in such manner as is provided by clause 6 of this Contract.

6. PAYMENTS TO THE CONSULTANT

6.1 Total Cost of the Services:

(a) The total cost of the Services payable for services to be rendered for is set forth in Section 1 of Appendix – D as per the Consultant’s proposal to CDC and as discussed thereafter

(b) Except as may be otherwise agreed under Clause 2.6 and subject to Clause 6.1, payments under this Contract shall not exceed the amount specified in Appendix-D.

(c) Notwithstanding Clause 6.1(b) hereof, if pursuant to any of the Clauses 5.2 hereof, the Parties shall agree that additional payments shall be made to the Consultant in order to cover any necessary additional expenditures not envisaged in the cost estimates referred to in Clause 6.1(a) above, the ceiling or ceilings, as the case may be, set forth in Clause 6.1 (b) above shall be increased by the amount or amounts, as the case may be, of any such additional payments.

6.2 Currency of Payment: All payments shall be made in Indian Rupees.

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6.3 Terms of Payment: The payments in respect of the Services shall be made as

follows:

(a) The schedule of payments in respect of the services shall be as per details as specified in Appendix – D.

(b) Once a milestone is completed, the Consultant shall submit the requisite deliverables as specified in this Contract. CDC shall release the requisite payment upon acceptance of the deliverables. The Consultant shall submit the invoice for the payment. However, if CDC fails to intimate acceptance of the deliverables or its objections thereto, within Thirty (30) days of receipt of it, CDC shall release the payment to the Consultant without further delay.

(c) Final Payment: The final payment shall be made only after the final report and a final statement, identified as deliverable, shall have been submitted by the Consultant and approved as satisfactory by CDC. The Services shall be deemed completed and finally accepted by CDC and the final report and final statement shall be deemed approved by CDC as satisfactory after ninety (90) calendar days after receipt of the final report and final statement by CDC, if within such ninety (90) day period, CDC does not give written notice to the Consultant specifying in detail deficiencies in the Services specified, the final report or final statement. The Consultant shall thereupon promptly make all necessary corrections, and thereafter the foregoing process shall be repeated. Any extra amount, which CDC has paid or caused to be paid in accordance with this Clause in excess of the amounts actually payable in accordance with the provisions of this Contract, shall be reimbursed by the Consultant to CDC within thirty (30) days after receipt by the Consultant of notice thereof. Any such claim by CDC for reimbursement must be made within two (2) calendar months after receipt by Consultant of a final report and final statement approved by CDC in accordance with the above.

(d) For the purpose of payment under Clause 6.3 above acceptance means; acceptance of the deliverables by CDC after submission by the Consultant.

(e) If the deliverables submitted by the Consultant are not acceptable to CDC, reasons for such non-acceptance should be recorded in writing; CDC shall not release the payment due to the Consultant. This is without prejudice CDC’s right to levy any liquidated damages under clause 9. In such case, the payment will be released to the consultant only after it re-submits the deliverables and which is accepted by CDC.

(f) All payments under this Contract shall be made to the account of the consultant.

(g) With the exception of the final payment under (c) above, payments made to Consultant do not constitute acceptance of the Services nor relieve the Consultant of any obligations hereunder, unless the acceptance has been communicated by CDC to the Consultant in writing and the Consultant has made necessary changes as per the comments/ suggestions of CDC communicated to the Consultant.

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(h) In case of earlier termination of the Contract, the payment shall be made to the Consultant as mentioned here with: (i) Assessment should be made about work done from the previous milestone, for which the payment is made or to be made till the date of termination. The Consultant shall provide the details of persons reasonably worked during this period with supporting documents. CDC shall be entitled to adjust/ recover Damages/ Compensation and Liquidated Damages due under the Contract.

7. FAIRNESS AND GOOD FAITH

7.1 Good Faith: The Parties undertake to act in good faith with respect to each other’s rights under this Contract and to adopt all reasonable measures to ensure the realization of the objectives of this Contract.

7.2 Operation of the Contract: The Parties recognize that it is impractical in this Contract to provide for every contingency which may arise during the life of the Contract, and the Parties hereby agree that it is their intention that this Contract shall operate fairly as between them, and without detriment to the interest of either of them, and that, if during the term of this Contract either Party believes that this Contract is operating unfairly, the Parties will make their best efforts to agree on such action as may be necessary to remove the cause or causes of such non-fairness, but on failure to agree on any action pursuant to this Clause may give rise to a dispute subject to Arbitration in accordance with Clause 8 hereof.

8. SETTLEMENT OF DISPUTES

8.1 Amicable Settlement: Performance of the Contract is governed by the terms & conditions of the Contract, in case of dispute arises between the Parties regarding any matter under the Contract, either Party of the Contract may send a written Notice of Dispute to the other Party. The Party receiving the Notice of Dispute will consider the Notice and respond to it in writing within Thirty (30) days after receipt. If that Party fails to respond within Thirty (30) days, or the dispute cannot be amicably settled within Sixty (60) days following the response of that Party, clause 8.2 shall become applicable.

8.2 Arbitration: In the case of dispute arising upon or in relation to or in connection with the Contract between CDC and the Consultant, which has not been settled amicably, any Party can refer the dispute for Arbitration under (Indian) Arbitration and Conciliation Act, 1996. Such disputes shall be referred to an Arbitral Tribunal consisting of 3 (three) arbitrators, one each to be appointed by CDC and the Consultant, the third arbitrator shall be chosen by the two arbitrators so appointed by the Parties which shall act as Presiding Arbitrator. In case of failure of the two arbitrators, appointed by the Parties to reach a consensus regarding the appointment of the third arbitrator within a period of Thirty (30) days from the date of appointment of the two arbitrators,

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the Presiding arbitrator shall be appointed by the Secretary DSIR of the Ministry of Science and Technology, Government of India. The Arbitration and Conciliation Act, 1996 and any statutory modification or re-enactment thereof, shall apply to these Arbitration proceedings.

8.3. Arbitration proceedings shall be held in India at New Delhi and the language of the Arbitration proceedings and that of all documents and communications between the Parties shall be English.

8.4 The decision of the majority of arbitrators shall be final and binding upon both Parties. The expenses of the arbitrators as determined by the arbitrators shall be shared equally by CDC and the Consultant. However, the expenses incurred by each Party in connection with the preparation, presentation shall be borne by the Party itself. All Arbitration awards shall be in writing and shall state the reasons for the award.

8.5 Notwithstanding any references to arbitration, the parties shall continue to perform their respective work/ obligation under the Contract.

9. LIQUIDATED DAMAGES

9.1 The Parties hereby agree that due to negligence of act of any Party, if the other Party suffers losses, damages the quantification of which may be difficult, and hence the amount specified hereunder shall be construed as reasonable estimate of the damages and the Parties agree to pay such liquidated damages, as defined hereunder as per the provisions of this Contract.

9.2 The amount of liquidated damages for delay by Consultant under this Contract shall not exceed 10 % (Ten Percent) of the total value of the Contract as specified in Appendix – D.

9.3 The liquidated damages for delay by Consultant shall be applicable under following Circumstances:

(a) If the deliverables are not submitted as per schedule, the Consultant shall be liable to pay 1% (One Percent) of the total cost of the services related to that deliverable (Appendix D – Schedule of payment) for delay of each week or part thereof subject to clause 9.2.

(b) If the deliverables are not acceptable to CDC as mentioned in Clause 6.3(e), and defects are not rectified to the satisfaction of CDC within 30 (Thirty) days of the receipt of the notice, the Consultant shall be liable for Liquidated Damages for an amount equal to 1% (One Percent) of total cost of the services related to that deliverable for every week or part thereof for the delay subject to clause 9.2.

(c) Notwithstanding anything mentioned above, the Consultant shall not be made liable for any delay due to non-availability of timely approval, timely review and timely escalation by CDC or its state level counterparts or any

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stake holders not directly attributable to the Consultant.

9.4 Notwithstanding anything to the contrary contained in this agreement but subject to the Indemnifications specifically agreed to by the Consultant herein, in no event shall the Aggregate liability of the Consultant under this agreement exceed the total cost of services Paid to the Consultant.

10. CONFLICT OF INTEREST

10.1. CDC’s policy requires that Consultants should provide professional, objective, and impartial advice and at all times hold CDC’s interest paramount, strictly avoid conflicts with other assignments or their own corporate interests.

10.2. Without limitation on the generality of the foregoing, Consultants, and any of their affiliates, shall be considered to have a conflict to interest and shall not be engaged by CDC, under any of the circumstances set forth below :

10.2.1 A firm hired to provide consulting services for the preparation or implementation of a project, and any of its affiliates, shall be disqualified from providing goods or works or services other than consulting services resulting from or directly related to the firm’s consulting services for such preparation or implementation. For the purpose of this paragraph, services other than consulting services are defined as those leading to a measurable physical output, for example surveys, exploratory drilling, aerial photography, and satellite imagery.

10.2.2 A Consultant (including its Personnel and Sub-Consultants) or any of its affiliates shall not be hired for any assignment that, by its nature, may be conflict with the assignment of the Consultant or other work to be executed for the same or other of CDC.

10.2.3 A Consultant (including its Personnel and Sub-Consultants) that has a business or family relationship with a member of CDC’s staff who is directly or indirectly involved in any part of (i) the preparation of the Terms of Reference of the assignment, (ii) the selection process for such assignment, or (iii) supervision of the Contract, may not be awarded a Contract, unless the conflict stemming from this relationship has been resolved in a manner acceptable to CDC throughout the selection process and the execution of the Contract.

10.2.4 Consultant have an obligation to disclose any situation of actual or potential conflict that impacts their capacity to serve the best interest of CDC, or that may reasonably be perceived as having this effect. Failure to disclose said situations by Consultant may lead to the disqualification of the Consultant or termination of its Contract.

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10.2.5 No current employees of CDC shall work as Consultants to CDC. Recruiting of former government employees of CDC or former ministries, departments or agencies is acceptable provided no conflict of interest exists.

10.2.6 If a short listed Consultant could derive a competitive advantage from having provided consulting services related to the assignment in question, CDC shall make available to all short listed Consultants all information that would in that respect give such Consultant any competitive advantage over competing.

10.2.7 In case a short-listed Consultant intends to associate Sub-Consultants (who have not been short-listed) and / or individual expert(s), such Sub-Consultant and/ or individual expert(s) shall be subject to prior approval of CDC.

11. PERFORMANCE SECURITY

11.1 For the due performance of the program/ project in accordance with the terms and conditions specified in the Letter of Award (LOA) the Consultant shall on the day or before signing the Contract which shall not be later than 30 (thirty) days of the issue of the Letter of Award, furnish to CDC a performance security in the form of an irrevocable and unconditional Bank Guarantee for an amount equal to 10% (Ten Percent) of Contract Value.

11.2 The Bank Guarantee shall be in favour of Consultancy Development Centre (CDC), issued by the State Bank of India or any Nationalized or scheduled Indian Bank, approved by the Reserve Bank of India and acceptable to CDC. The Bank Guarantee shall be in the Proforma acceptable to CDC and enclosed at Appendix F.

11.3 It is expressly understood and agreed that the performance security is intended to secure the performance of entire Contract. It is also expressly understood and agreed that the as Performance security is not to be construed to cover all the damages detailed / stipulated in various clauses in the Contract document.

11.4 The performance Bank Guarantee shall be initially valid for six months after the scheduled completion date. It will be discharged by CDC and returned to the Consultants not later than 6 (six) months following the date of completion of the Consultant’s obligations, under the Contract.

11.5 Should the program/ project period, for whatever reason be extended, the

Consultant, shall at his own cost, get the validity period of Bank Guarantee in

respect of performance security furnished by him extended and shall furnish

the extended / revised Bank Guarantee to CDC before the expiry date of the

Bank Guarantee originally furnished.

12. CONTRACT PRICE

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12.1 Contract price shall remain firm and fixed for the entire Contract period,

except changes in the Tax Law, as covered by Clause 5.2 above.

13. TRANSFER OF CONTRACT

13.1 Consultant shall not assign or transfer the contract or any part thereof without

prior written consent of CDC.

13.2 Consultant shall act as an independent entity fully performing responsible for all services under the contract. It shall maintain complete control over its Sub-Consultants and employees, which shall in no case represent CDC or act in its name without written its prior written approval.

14. MISCELLANEOUS PROVISIONS:

(i) “Nothing contained in this Contract shall be construed as establishing or creating between the Parities, a relationship of master and servant or principal and agent.

(ii) Any failure or delay on the part of any Party to exercise right or power under this Contract shall not operate as waiver thereof.

(iii) The Consultant shall notify CDC of any material change in its status as legal entity, in particular, where such change or winding up proceeding which would impact on performance of obligations under this Contract.

(iv) Each member/constituent of the Consultant, in case of a consortium, shall be jointly and severally liable to and responsible for all obligations towards CDC for performance of services.

(v) The Consultant shall at all times indemnify and keep indemnified CDC against all claims/damages etc. for any infringement of any Intellectual Property Rights (IPR) while providing its services under the Contract.

(vi) The Consultant shall at all times indemnify and keep indemnified CDC against any claims in respect of any damages or compensation payable in consequences of any accident or injury sustained or suffered by its (the Consultant’s) employees or agents or Sub-Consultant or caused by any action, omission or operation conducted by or on behalf of the Consultant.

(vii) The Consultant shall at all times indemnify and keep indemnified CDC against any and all claims by Employees, Workman, Consultants, sub -consultants, suppliers, agent(s), employed engaged or otherwise working for the Consultant, in respect of their wages, salaries, remuneration, compensation or the like.

(viii) All claims regarding indemnity shall survive the termination or expiry of the Contract.

(ix) It is acknowledged and agreed by all Parties that there is no representation of any type, implied or otherwise, of any absorption, regularization, continued engagement or concession or preference for employment of persons engaged by the Consultant for any subsequent engagement, service or employment in any capacity in any office or establishment of the Government of India or

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CDC.

III. SPECIAL CONDITIONS OF CONTRACT (SCC)

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Appendix – A

APPENDIX A - DESCRIPTION OF SERVICES

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Appendix – B

APPENDIX B - REPORTING REQUIREMENTS

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Appendix – C

APPENDIX C - STAFFING SCHEDULE

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Appendix – D

APPENDIX D - TOTAL COST OF SERVICES IN INDIAN RUPEES

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Appendix – E

APPENDIX E - WORK PLAN

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Appendix – F

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परामर्श उपायों और भारत में स्टाटशअप को सुविधाजनक बनाने में परामर्शदाता के लिए व्यािसाययक अिसर पर अध्ययन के लिये प्रस्ताि का

आमंत्रण

परामर्श विकास कें द्र

(डीएसआईआर के स्वायत्त संस्थान, ववज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय)

द्ववतीय तल, कोर चौथाई-बी,

भारत आवास कें द्र, लोदी रोड,

नई ददल्ली - ११०००३

टेलीफोन: + ९१-११-२४६०२६०१ /२४६०२९१६ /२४६०१५३३

फैक्स: + ९१-११-२४६०२६०२

वेबसाइट: www.cdc.org.in

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वििरण तालिका

क्रम संख्या ववशषे वववरण

१ ग्राहक का नाम:

परामशश ववकास कें द्र

२ ननयत कायश का नाम भारत में स्टाटश-अप की सुववधा में परामशशदाताओं के ललए अध्ययन और

व्यावसानयक अवसरों पर

अध्ययन

३ चयन की ववगध: ७०:३० के अनुपात पर

संयुक्त िुणवत्ता सह लाित

आधाररत प्रणाली ववगध

(सीक्यूसीसीबीएस)

४ तकनीकी और ववत्तीय प्रस्तावों का अनुरोध ककया जाता है:

हााँ

५ कायश का नाम, उद्देश्यों और वववरण: जैसा कक इस दस्तावेज़ में ववस्ततृ और इसके सहयोिी अनुबंध

६ प्रस्ताव का आमंत्रण (आईओपी) खरीद

मूल्य

शून्य

७ सीडीसी के आगधकाररक व्यक्क्तयों से संपकश व्यक्क्त के नाम, पत े और

सुश्री लशल्पा ववजयविीय

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टेलीफोन नंबर: व्यावसानयक 'बी' और मुख्य

(आईटी)


कोर 4 बी, द्ववतीय तल,

भारत आवास केन्द्र, लोदी रोड,

नई ददल्ली - ११००३३

टेलीफोन: ९१ ११

२४६०३४२५ ; २४६०२६०१

फैक्स: ९१ ११ २४६००२

ई-मेल:

[email protected]

८ बोली जमा करन ेकी तारीख स ेपहले

स्पष्टीकरण मांिा जाना चादहए

३ कायश ददवस बोली प्रस्तुत

करने की अनंतम नतगथ से वपछले पांच कायश ददवसों के

भीतर कोई स्पष्टीकरण

नहीं ललया जाएिा

९ प्रस्तावों और उसके सभी संबंगधत

दस्तावेजों को भाषा (भाषाओं) में प्रस्तुत करना चादहए:

अगें्रज़ी

१० संस्थाओ की लाित राज्यों को राष्रीय

मुद्रा में हां (भारतीय रुपये)

११ प्रस्ताव प्रस्तुत करने का पता: प्रस्ताव प्रस्तुत करने का पता:

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लशल्पा ववजयविीय

व्यावसानयक 'बी' और मुख्य

(आईटी)


कोर 4 बी 2 तल, भारत

आवास कें द्र,

लोधी रोड

नई ददल्ली - ११ ०० ३३

टेलीफोन: ९१ ११

२४६०३४३५; २४६०२६०१

फैक्स: ९१ ११ २४६०२६०२

ई-मेल:

[email protected]

१२

ननम्नललखखत तारीख और समय के

पश्चात प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं ककए जाने चादहए:

अगस्त 11, 2017 15:00 बजे

१३ प्रस्ताव खोलने की तारीख और समय: अगस्त 11, 2017 15:30 बजे

१४ काम शुरू करन ेकी उम्मीद है

एल ओ ए / अनुबंध में ननददशष्ट नतगथ के अनुसार

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पषृ्ठभूलम

"मैं भारत के पररवतशन के ललए शुरुआती, प्रौद्योगिकी और नवीनता को रोमांचक और प्रभावी उपकरणों के रूप में देखता हंू।"

श्री नरेंद्र मोदी

भारत के प्रधान मंत्री

“स्टाटश-अप भारत” भारत की एक प्रमुख पहल है, क्जसका उद्देश्य देश में नवाचार और स्टाटश-अप को बढावा देने के ललए एक मजबूत पयाशवरण व्यवस्था का ननमाशण करना है जो स्थायी आगथशक ववकास को बढावा देिा और बड ेपैमाने पर रोजिार के अवसर पैदा करेिा। इस पहल के माध्यम से सरकार

नवाचार और डडजाइन के माध्यम से स्टाटश अप को सशक्त बनाना है। शहरी, अधश-शहरी और ग्रामीण

इलाकों को शालमल करते हुए कृवष, ववननमाशण, सामाक्जक क्षेत्र, स्वास््य सेवा, डडक्जटल प्रौद्योगिकी, लशक्षा आदद सदहत क्षेत्रों।

स्टाटश-अप की सरकार की योजना के मुताबबक, इसका मतलब है एक संस्था जो कक भारत में पांच साल

स ेपहले शालमल या पंजीकृत ना है, क्जसकी ककसी भी पूवशवती ववत्तीय वषश में २५ करोड रुपये स ेअगधक

की आय ना हो, जो नवाचार, ववकास, तैनाती या व्यावसायीकरण प्रौद्योगिकी या बौद्गधक संपदा द्वारा संचाललत नए उत्पाद, प्रकक्रयाएं या सेवा के कायश में ललप्त हो| ऐसी संस्था का ननमाशण ककसी व्यवसाय के पुनननशमाशण जो अक्स्तत्व में है से नहीं हुआ होना।यदद वपछले ववत्तीय वषों के ललए इसका कारोबार २५ करोड रूपए से अगधक हो िया है या यह ननिमन / पंजीकरण की तारीख से ५ साल पूरा कर चकुा है तो यह एक स्टाटशअप नही ंरहेिी । स्टाटशअप केवल इस तरह के प्रयोजन के ललए

िनतठ,अतंर मंत्रालयीन बोडश से प्रमाणन प्राप्त करने के बाद ही टैक्स लाभ के ललए पात्र होिा।

स्टाटश-अप की स्थापना और समथशन के ललए सरकार द्वारा उठाये िये कदम;

● स्व-प्रमाणन के आधार पर अनुपालन शासन का उद्देश्य स्टाटशअप पर ववननयामक बोझ को कम करना है क्जससे उन्हें अपने मुख्य व्यवसाय पर ध्यान कें दद्रत करने और अनुपालन की लाित कम रखने में मदद लमले ।

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● स्टाटशअप इंडडया कें द्र, पूरे स्टाटशअप पाररक्स्थनतकी तंत्र के ललए एक एकल बबदं ुका संपकश बनाने और ज्ञान ववननमय और ववत्त पोषण के ललए सक्षम बनाने का काम करेिा |

● सभी व्यापाररक जरूरतों और ववलभन्न दहतधारकों के बीच सूचना आदान-प्रदान के ललए तथा सरकारी और ववननयामक संस्थानों की स्टाटश-अप के साथ बातचीत के ललए मोबाइल ऐप और

प्रवेशद्वार का समावेशन एक मंच के रूप में कायश करेिा| ● स्टाटशअप द्वारा जािरूकता और आईपीआर को अपनाने के ललए कानूनी सहायता और फास्ट-

रैककंि पेटेंट परीक्षा और उच्च िुणवत्ता वाली बौद्गधक संपदा सेवाओ ंऔर संसाधनों तक पहंुच

प्रदान करके आईटीआर को संरक्षक्षत करने और उनका व्यावसायीकरण करने में सहायता प्रदान करने के ललए, पेटेंट आवेदनों की फास्ट-रैक परीक्षा और फीस में छूट

● स्टाटशअप कंपननयों को स्टाटशअप (ववननमाशण क्षेत्र में) में अनुभवी उद्यलमयों / कंपननयों के

समान मंच प्रदान करने के ललए ढीले मानदंड

● व्यापारको समाप्त करके स्टाटशअप के बाहर जाने की पररकक्रया को आसान बना ददया िया है|

● नवाचार संचाललत उद्यमों के ववकास और ववकास के ललए धन सहायता प्रदान करने के ललए

१०,००० करोड रुपये के कोष के साथ ननगध ननगध के माध्यम से सहायता प्रदान करना ● समाज के सभी विों में आववष्कारों को कजाश प्रदान करके उद्यलमता को उत्प्रेररत करने के ललए

स्टाटशअप के ललए कजाश जमानती पूंजी ● पूंजीित आक्स्तयों की बबक्री से उत्पन्न होने वाले पूंजीित लाभ को जुटाकर स्टाटशअप में

ननवेश को बढावा देने के ललए पूंजी मुनाफे पर कर छूट

● स्टाटशअप के ववकास को बढावा देने और पूंजी आवश्यकताओ ंको पूरा करने के ललए ३ साल के

ललए स्टाटशअप पर कर छूट

हालांकक, उपयुक्त सूचना और ज्ञान के आधार की कमी के कारण उद्यलमयों को स्टाटश-अप बनान ेऔर

चलाने में कई चनुौनतयां लमलती हैं। इसललए, परामशश के अवसरों को भारत में शुरू करने के ललए बढती क्षेत्र के रूप में देखा जा सकता है। परामशश क्षेत्र पयाशवरण, कानूनी, पेटेंट अनुमोदन / बौद्गधक संपदा अगधकार (आईपीआर), ववत्त, इन्क्यूबेटरों के ललए कराधान मामलों, महत्वपूणश ववश्लेषण, तकनीकी सहायता आदद से लभन्न हो सकता है।

उपरोक्त ववचारों में, सीडीसी ने भारत में शुरूआती अपील की सुववधा में परामशशदाताओ ंके ललए

परामशश समाधान और व्यवसाय के अवसरों पर एक अध्ययन करने का प्रस्ताव ददया है।

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१. संदभश की र्तें (टीओआर)

१.१ अध्ययन का उद्देश्य:

भारत में स्टाटशअप की मदद करने में परामशश समाधान और परामशशदाता के ललए व्यावसानयक अवसर

● भारत में स्टाटश-अप / स्टाटशअप ईको प्रणाली की सुववधा के ललए उपलब्ध योजनाओं, नीनतयों आदद के रूप में सरकारी सहायता की पहचान करना

● भारत में स्टाटश-अप का सामना करने वाली प्रमुख चनुौनतयों का पता लिाना ● भारत में परामशश उद्योि की वतशमान क्स्थनत का आकलन करके स्टाटश-अप को सुववधा प्रदान

करना ● स्टाटश-अप से उभर रहे परामशश अवसरों को लान ेऔर उन क्षेत्रों / क्षेत्रों की पहचान करने के ललए

क्जसमें परामशश के हस्तक्षेप की आवश्यकता है

● स्टाटश-अप और उनके ववकास को सक्षम करने के ललए परामशश के हस्तक्षेप को बढाने के

उद्देश्य से गचक्ननत क्षेत्रों / क्षेत्रों को उजािर करने के ललए एक कायश योजना की लसफाररश

करना

१.२ अध्ययन का दायरा:

● भारत में स्टाटश-अप / स्टाटश-अप पाररक्स्थनतकी तंत्र की सुववधा के ललए योजनाओं, नीनतया,ं अनुदान, ऋण आदद के रूप में उपलब्ध सरकारी सहायता (कें द्रीय और राज्य स्तर पर) दोनों को पहचानें और दजश करें।

● स्टाटश-अप स्थावपत/ चलाने में सामने आने वाली प्रमुख चनुौनतया जो की क्षेत्रों पयाशवरण,

संस्कृनत, ववननयामक मुद्दों, नीनतयों, धन (एंजेल / वेंचर कैवपटल (वीसी) / प्राइवेट इक्क्वटी (पीई)), व्यापार ववकास इत्यादद से संबंगधत हो सकत ेहैं तथा जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से स्टाटश-अप को प्रभाववत कर सकते हैं

● भारत में स्टाटश-अप करने के ललए परामशश उद्योि की क्स्थनत की पहचान और मूल्यांकन करें।

यह आकलन उन क्षेत्रों पर एबीसी रैंककंि के साथ मंडलीय आधार (पूवश, पक्श्चम, उत्तर और

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दक्षक्षण) पर आधाररत हो सकता है क्जसमें शुरूआती अपवादों को सुलझाने के ललए परामशश उद्योि मौजूद है|

● स्टाटश-अप को सुववधाजनक बनाने में भारत में परामशश की क्स्थनत के आधार पर, स्टाटश-अप से उभर रहे परामशश संबंधी अवसरों की पहचान करें। स्थानों / क्षेत्रों में परामशश के अवसरों का पता लिाया जा सकता है, जो स्पष्ट रूप स ेक्षेत्रीय आधार पर आ सकते हैं|

● प्रारंलभक अपवादों को सुववधाजनक बनान ेऔर परामशश के हस्तक्षेप को बढाने और मजबूत

करने के ललए तरीकों, रूपरेखाओं और लसफाररशों के साथ जुडे क्षेत्रों / क्षेत्रों के ललए एक ववस्ततृ

कायश योजना।

१.३ वितरणयोग्य:

● समथशन योजनाओं, नीनतयों आदद के रूप में कें द्र और राज्य स्तर पर सरकारी सहायता का दस्तावेजीकरण। अध्ययन में सरकार को टैप करने के ललए आवश्यक व्यावसानयक प्रकक्रयाओं का नक्शा होना चादहए। योजनाएं।

● स्टाटश-अप / स्टाटश-अप पाररक्स्थनतकी तंत्र को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाववत करने वाले

स्टाटश-अप की स्थापना / चलने में सामने आने वाली प्रमुख चनुौनतयां| ● भारत में परामशश की क्स्थनत का आकलन मण्डल द्वारा उन क्षेत्रों के प्राथलमकता के साथ

स्टाटश-अप की सुववधा प्रदान करने के ललए, क्जसमें परामशश आववष्कारों की आवश्यकता है|

● सरकार सदहत ववलभन्न दहतधारकों की भूलमका के साथ प्रस्ताववत कायों की पूनत श के ललए

स्टाटश-अप की सुववधा प्रदान करने वाले परामशश हस्तक्षेप को बढाने और मजबूत करने के ललए

तरीकों, रूपरेखाओं और लसफाररशों (ब्ांडडिं और ववपणन पहलुओ ंसदहत) की पहचान के क्षेत्रों / क्षेत्रों के ललए ववस्ततृ कायश योजना। इस अध्ययन में सेवाओं की पूरी श्रृखंला प्रदान करने के

ललए ववलभन्न शे्रखणयों के परामशशदाता शालमल होंिे जैस ेकक सामान्य परामशशदाता, रणनीनत

परामशशदाता, प्रलशक्षक, संरक्षक, ववत्तीय, कानूनी आदद। अध्ययन में परामशशदाताोोों की ववलशष्ट भूलमका के साथ एक कक्रयाशील एजेंडा का प्रस्ताव करना होिा ताकक ववपणन

रणनीनतयों के साथ उनकी व्यावसानयक योजनाओ ंके संरेखण में मदद करने के ललए उन्हें उपयुक्त योजनाओं के मािशदशशन और प्रबंधन और / या एंजल्स / वीसी से धन देने में स्टाटश-अप की सहायता करनी चादहए।

१.४ पररदेय के रूप में दस्तािेज़:

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● अनुबंध के प्रदान की तारीख से दो (२) सप्ताह के अदंर समग्र दृक्ष्टकोण और कायशप्रणाली को समावेष्ट करने के ललए एक समग्र स्थापना ररपोटश

● सभी आवश्यक पररदेय को समाववष्ट करने के ललए काम के दायरे के अनुसार मसोदा अध्ययन ररपोटश, अनुबंध के प्रदान की तारीख से (२३) सप्ताह के अदंर

● मसौदा ररपोटश पर दटप्पखणयों की प्राक्प्त स ेएक सप्ताह में प्रकालशत रूप में अनंतम अध्ययन

ररपोटश

नोट: सभी पररदेय को ३ प्रनतललवप कािज़ीप्रनत में (१ रंिीन और दो काले और सफेद) + १ इलेक्रॉननक

प्रनत में संपादन योग्य प्रारूप में प्रस्तुत ककया जाएिा।

१.५ समय सीमा:

अध्ययन को संववदा के प्रदान की तारीख से ६ महीने की समय सीमा के भीतर कडाई स ेपूरा ककया जाना है।

१.६ अनुबंध के यनयम और र्तें:

मसौदा अनुबंध का एक नमनूा जो काम के पुरस्कार के ललए अनुबंध के ननयम और शतों को दशाशता है,

धारा ३‘मसौदा संववदा नमूना' से अलि से संलग्न है|

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२. सामान्य

२.१ पात्रता मापदंड:

संस्था को ननम्न न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करना होिा

क) ३१ मई, २०१७ तक एक संस्था/ कंपनी के रूप में न्यूनतम ५ वषश की स्थापना होनी चादहए, १ जून,

२०१२ से पहले स्थापना।

ख) ३१ मई २०१७ को वपछले ५ वषों में कम स ेकम एक (१) अध्ययन अलभहस्तांकन ककया जाना चादहए, प्राथलमकता इसी तरह की प्रकृनत या संबंगधत क्षेत्र में अलभहस्तांकन।

ि) वपछले तीन ववत्तीय वषों में औसत एक (१) करोड रुपये (२०१३-१४, २०१४-१५, २०१५-16) का न्यूनतम कारोबार होना चादहए|

पात्रता मानदंडों के ललए ननम्नललखखत दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत ककए बबना प्रस्तुत ककए बबना प्रस्ताव

को िैर-उत्तरदायी माना जाएिा:

क) ननिमन / पंजीकरण के ललए प्रमाण: सावशजननक / ननजी लललमटेड कम्पनी के मामले में, ननिमन

का प्रमाणपत्र, साझदेारी कंपनी के मामले में रक्जस्रार ऑफ फमों से साझदेारी ववलेख और प्रमाणपत्र,

पंजीकृत समाज के मामले मे समाज के पंजीकरण का प्रमाण पत्र, स्वालमत्व फमों के मामले में पंजीकरण के ललए लािू प्रमाण|

ख)संववदा / कायश या सिाई आदेश / समापन प्रमाण पत्र / ककसी भी अन्य दस्तावेजी सबूत, समान रूप

स ेसमान प्रकृनत या संबंगधत क्षेत्र में ककए िए कायों पर परामशश अनुभव का समथशन करने के ललए।

ि) कुल बबक्री का प्रमाण (अकेंक्षक्षत)

नोट: यदद ववत्तीय वषश कैलेंडर वषश है, तो कारोबार वववरण तदनुसार जमा ककया जाएिा।

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२.२ प्रस्ताि प्रस्तुत:

प्रत्येक प्रस्ताव दो भािों में प्रस्तुत ककया जाना चादहए, अथाशत

● तकनीकी ● ववत्तीय

तकनीकी और ववत्तीय प्रस्ताव को दो अलि-अलि मुहरबंद ललफाफे में प्रस्तुत ककया जाना चादहए जो ललफाफे पर "तकनीकी प्रस्ताव" और "ववत्तीय प्रस्ताव" के रूप में स्पष्ट रूप स ेइंगित करते हैं, इसके

बाद अलभहस्तांकन के नामकरण के बाद, "भारत में स्टाटश-अप सुववधा को सुववधाजनक बनाने में परामशशदाताओं के ललए परामशश समाधान और व्यवसाय के अवसरों पर अध्ययन" |

एक चतेावनी शालमल करने का ववत्तीय प्रस्ताव "तकनीकी प्रस्ताव के साथ न खोलें।" तकनीकी और

ववत्तीय प्रस्तावों वाले ललफाफे को बाहरी ललफाफे में रखा जाएिा और मुहरबंद ककया जाएिा। इस बाहरी ललफाफा को प्रस्तुत करने का पता लिाना होिा।

२.३ तकनीकी प्रस्ताि सामग्री:

उद्देश्य, ववषय क्षेत्र, दृक्ष्टकोण और कायशप्रणाली, उपलब्धता और पररदेय के साथ-साथ इस दस्तावेज़

में दी िई अन्य सूचनाओं के बारे में तकनीकी प्रस्ताव तैयार करना चादहए। तकनीकी प्रस्ताव में शालमल होना चादहए:

क) संस्था के बारे में संक्षक्षप्त वववरण

ख) परामशश अनुभव

संस्था के समग्र अनुभव के अनतररक्त, ववलशष्ट परामशश पररयोजनाओं / ब्योरे के वववरण शालमल ककए

जा सकते हैं क्जनमें अलभहस्तांकन में / नौकरी का नाम, प्रदान की िई सेवाओ ंका वववरण, लिभि

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अलभहस्तांकन, देश और स्थान का मूल्य, अलभहस्तांकन की अवगध, ग्राहक का नाम, शुरू करने और

पूरा होने की तारीख, सहयोगियों के नाम (कमशचाररयों के अलावा), यदद कोई हो (उपलब्ध कराए जाने वाले उपरोक्त त्यों के समथशन में दस्तावेजी साक्ष्य)

ि) संदभश की शतों की समझ के बारे में दटप्पखणयां और सुझाव।

घ) दृक्ष्टकोण

च) कक्रयाववगध

छ) कायश योजना और समय साररणी

ज) ववस्ततृ कायशप्रणाली और इस कायश के साथ संबद्ध होने के ललए प्रस्ताववत मानवशक्क्त के सीवी।

नोट:

१. तकनीकी प्रस्ताव के सभी पषृ्ठ संस्था / परामशशदाता के अगधकृत प्रनतननगध द्वारा ववगधवत

हस्ताक्षर ककए जाएंिे और मुद्रांककत ककए जाएंिे।

२. ननम्नललखखत घोषणा भी प्रागधकृत प्रनतननगध द्वारा ववगधवत हस्ताक्षररत और मुदद्रत तकनीकी प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत की जाएिी: -

मैं / हम इस तरह से घोषणा करते हैं कक प्रस्ताव में प्रस्तुत सभी सूचनाएं सही और सही / मेरे ज्ञान से सही हैं

मैं / हम प्रस्ताव में प्रस्तुत ककसी भी सूचना / त्यों / जानकारी के समथशन में दस्तावेजी प्रमाण प्रदान

करने के ललए भी घोषणा करत ेहैं, जब और सीडीसी द्वारा आवश्यक हो।

'आमंत्रण आमंत्रण (आईओपी)' दस्तावेज़ में ववननददशष्ट ननयमों और शतों के अनुपालन में ववफलता और / या एक लभन्नता के मामले में, सीडीसी को पूवोक्त पररयोजना के ललए अपने / हमारे प्रस्ताव पर

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ववचार करन ेया अयोग्य ठहराए जाने के ललए पूणश वववेकागधकार लमला है। I / हमारे पास ककसी भी तरह के / प्रकार / रूप का कोई भी दावा नहीं होिा।

२.४ वित्तीय प्रस्ताि सामग्री:

ववत्तीय प्रस्ताव एक एकमुश्त रालश से अगधक करों के रूप में होना चादहए, जो परामशशदाता द्वारा पररकक्ल्पत ववलभन्न प्रमुखों के तहत टूटने पर लाि ूहोता है।

एकमुश्त बोली को लािू ककए जाने वाले सभी खचों को छोडकर, लािू होना चादहए, जो अलभहस्तांकन

ननष्पाददत करत ेसमय परामशशदाता का हो सकता है।

नोट: ववत्तीय प्रस्ताव भी संस्था / परामशशदाता के प्रागधकृत प्रनतननगध द्वारा ववगधवत हस्ताक्षररत और

मुद्रांककत होिा।

२.५ प्रस्तािों का मूलयांकन:

एक संस्था / परामशशदाता का संयुक्त चयन ७०६०० (तकनीकी प्रस्ताव के ललए ७०% और ववत्तीय

प्रस्ताव के ललए ३०%) और इस प्रस्ताव में वखणशत प्रकक्रयाओं के भार के साथ संयुक्त िुणवत्ता आधाररत

लाित पद्धनत (सीक्यूसीसीबीएस) के तहत ककया जाएिा।

तकनीकी मूल्यांकन के ललए ननम्नललखखत मूल्यांकन मानदंडों का उपयोि ककया जाएिा।

क्रम

संख्या वििरण विश्िेषण

१ समान प्रकृनत के काम में वपछले अनुभव ३० अकं

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१.१ वपछले अनुभव वपछले 5 वषों में ककए िए परामशश कायश के

अगधमानतः समान प्रकृनत के कायश के सन्दभश में

ननयुक्क्तयों की संख्या

कायश की संख्या = १

कायश की संख्या> २ और <= ३

कायश की संख्या> ३

(उपयुशक्त मापदंडों के अनुसार वपछले 5 वषों में ककए िए परामशश कायश के संबंध में प्रदान ककए िए सहायक दस्तावेजों (कायशकताश / पूणशता प्रमाण पत्र आदद) के आधार पर अकंों को सम्माननत ककया जाएिा।

२०

१०

१५

२०

१.२ आवश्यक क्षेत्र में न्यूनतम एक अलभहस्तांकन (स्टाटशअप) १०

२ कायशप्रणाली, कायश योजना और टीओआर की समझ ५० अकं

२.१ टीओआर की समझ १५

२.२ दृक्ष्टकोण और कक्रयाववगध ३०

२.३ कायश योजना + समय साररणी ५

३ संसाधन और अन्य वववरण २० अकं

३.१ कौशल और दक्षताओं सदहत प्रमुख कमशचाररयों की उपयुक्तता

(प्रस्ताववत टीम के सदस्यों की ववगधवत हस्ताक्षर ककए सीवी को अलभहस्तांकन के ललए उनकी प्रासंगिक ववशषेज्ञता का समथशन

करने के ललए संलग्न होना चादहए)

२०

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कुल १०० अकं

तकनीकी मूल्यांकन मूल्यांकन सलाह मानदंड के संबंध में तकनीकी मूल्यांकन सलमनत (टीईसी) स े

पहले परामशशदाता और प्रस्तुनतकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर आधाररत होिा।

* प्रस्तुनत टीम लीडर या इस पररयोजना के ललए ननयकु्त टीम के वररष्ठ सदस्यों में से एक के द्वारा बनाई जानी चादहए

तकनीकी मूल्यांकन में अल्पसूची वाली संस्थाओ के ललए द्वार ७० अकं (सत्तर अकं) होिा। सीडीसी कम सूची में उन सभी एजेंलसयों को सूचीबद्ध करेिी जो ७० % (सत्तर प्रनतशत) के न्यूनतम कटौती को सुरक्षक्षत करत ेहैं।

संयुक्त गुणित्ता कम िागत आधाररत प्रणािी (सीक्यूसीसीबीएस) के अनुसार मूलयांकन

● केवल तकनीकी रूप से चनुे िए परामशशदाताओं के ववत्तीय प्रस्तावों को खोला जाएिा और

उनका कुल मूल्यांकन मूल्य के संदभश में शे्रणी में ललया जाएिा।

● मानदंडों और कुल अकंो के आधार पर, तकनीकी अकंो में ७० % का भार होिा। ववत्तीय प्रस्तावों को ३० % का भार आवंदटत ककया जाएिा।

● न्यूनतम लाित के साथ प्रस्ताव को १०० का एक ववत्तीय अकं ददया जाएिा और उन ववत्तीय

प्रस्तावों को ददए िए अन्य प्रस्ताव ददए जाएंिे जो कक उनकी कीमतों में व्युत्क्रम आनुपानतक

हैं। कुल स्कोर िुणवत्ता और लाित स्कोर को मापने और उन्हें जोडकर प्राप्त ककया जाएिा।

● िुणवत्ता और लाित के ललए संयुक्त भाररत स्कोर के आधार पर, संस्था को प्राप्त कुल स्कोर

के मामले में शे्रनात्मक ककया जाएिा। िुणवत्ता और लाित के मूल्यांकन में उच्चतम कुल

संयुक्त अकं प्राप्त करने के प्रस्ताव को एच -१ के रूप में स्थान ददया जाएिा और इसके बाद

एच २ , एच ३ , के रूप में कम अकं प्राप्त करने वाले प्रस्तावों को स्थान ददया जाएिा। उच्चतम

संयुक्त अकं हालसल करने वाली फमश को अनुबंध के पुरस्कार के ललए माना जाएिा| कुि स्कोर = (तकनीकी अकं x ०.७० + वित्तीय स्कोर x ०.३०)

२.६ प्रस्ताि के यनमंत्रण में संर्ोधन

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क) प्रस्ताव प्रस्तुत करने की समयसीमा से पहले, सीडीसी, ककसी भी कारण से, चाहे स्वयं का उल्लंघन

हो या बोलीदाताओं द्वारा अनुरोगधत स्पष्टीकरण के जवाब में, एक पूरक / शुद्गध के जारी ककए िए

प्रस्ताव दस्तावेज के आमंत्रण को संशोगधत करें।

ख) सीडीसी www.cdc.org.in की वेबसाइट में कोई भी पररलशष्ट / शुद्गध शुल्कों के तहत 'ननमंत्रण' /

'क्या नया है' प्रस्तुत करने की आखखरी तारीख से एक सप्ताह पहले की जाएिी और बोलीदाताओं को वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है। तत्पश्चात पररलशष्ट / शुद्गध, 'प्रस्ताववत ननमंत्रण' का एक

दहस्सा होिा और कोई भी पररलशष्ट / शुद्गध के बबना कोई प्रस्ताव, यदद कोई हो, पर ववचार नहीं ककया जाएिा।

२.७ िैधता:

प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनंतम नतगथ से १२० ददनों के ललए प्रस्ताव वैध होिा।

२.८ भुगतान की र्तें:

भुगतान की र्तें उपिब्धता

२०% - प्रस्ताव की स्वीकृनत और अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने पर

- ननष्पादन सुरक्षा के ललए प्रदशशन बैंक िारंटी (अनुबंध मूल्य का १०

%) प्रस्तुत करना - प्रस्तुत करने की ररपोटश और प्रस्तुत की स्वीकृनत

५०% मसौदा ररपोटश प्रस्तुत करने और स्वीकृनत पर

३०% प्रकालशत प्रपत्र में अनंतम ररपोटश प्रस्तुत करने और स्वीकृनत पर

२.९ प्रस्ताि प्रस्तुत करने की यतथि

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प्रस्तावों को सीडीसी कायाशलय में १५०० बजे तक या उससे पहले भेजना होिा। प्रस्ताव केवल हाडश कॉपी में डाक / कूररयर /हाथ द्वारा भेजा जाना चादहए, ई-मेल द्वारा भेजा िया प्रस्ताव स्वीकार नही ंककया जाएिा।

ध्यान दें:

क) परामशश ववकास कें द्र [कंसल्टेंसी डवेलपमेंट सेंटर (सीडीसी)] ककसी भी या सभी प्रस्तावों को बबना ककसी कारण बताए बबना स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अगधकार सुरक्षक्षत रखता है।

ख) अिर उपरोक्त अनुरोगधत दस्तावेजी सबूतों के साथ नहीं लमलते है तो प्रस्तावों को संक्षेप में अस्वीकार कर ददया जा सकता है।

प्रस्तािों को प्रस्तुत करने और प्रस्तुत करने के लिए संबोथधत ककया जाना चाहिए:

सुश्री लशल्पा ववजयविीय

व्यावसानयक 'बी' और मुख्य (आईटी)


कोर ४ बी २ तल, भारत आवास केन्द्र, लोदी रोड

नई ददल्ली - ११० ००३

टेलीफोन: ९१ ११ २४६०३४२५; २४६०२६०१

फैक्स: ९१ ११ २४६०२६०२

ई-मेल: [email protected]

वेबसाइट: www.cdc.org.in

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3. अनुबंध

I. अनुबंध का प्रपत्र

यह अनुबंध ककया िया है नई ददल्ली (जिह) _____________ (ददन) ___________ (माह) पर पहला पक्ष ववज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में वैज्ञाननक और औद्योगिक अनुसंधान ववभाि (डीएसआईआर) के स्वायत्त संस्थान परामर्ी विकास कें द्र नई ददल्ली (क्जसे बाद में "सीडीसी" कहा िया)

तिा

द्ववतीय पक्ष (इसके बाद "परामशश दाता ववशषेज्ञ" कहा जाता है) _______________________ क्जसका पंजीकृत कायाशलय है _______________________ तथा व्यापाररक कायाशलय है _____________________________________

जबकक

(a) सलाहकार ववशषेज्ञ न े सीडीसी को प्रनतननगधत्व करते हुए आवश्यक पेशवेर

कौशल, कलमशयों और तकनीकी संसाधनों के पास सीडीसी की वेबसाइट www.cdc.org.in पर प्रस्तुत ककए िए प्रस्ताव और पररलशष्ट शुद्गध के आमंत्रण के जवाब में सेवाओं को पूरा करने की पेशकश की है।

(b) सीडीसी ने इस संववदा में ददए िए ननयमों और शतों पर सेवाएं प्रदान करने के ललए सलाहकार द्वारा प्रस्तुत "_______________________________________________" पर स्वत्वापशण के ललए प्रस्ताव ददनांककत ___________ स्वीकार कर ललया है।

अब, उसमें र्ालमि मूिभूत िाचाओ के परी पे्रक्षय में दोनो पक्ष यि तय करते िैं कक

1) ननम्नललखखत दस्तावेजों को इस अनुबंध का अलभन्न अिं समझा जाएिा


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a) अनुबंध की सामान्य शते )जीसीसी(

b) अनुबंध की ववशषे शतें )एससीसी(

c) ननम्नललखखत पररलशष्ट: पररलशष्ट ए - सेवाओं का वणशन

पररलशष्ट बी - ब्योरा देने की आवश्यकताएं पररलशष्ट सी - कमशचाररयों की अनुसूची पररलशष्ट डी - सेवाओं की कुल लाित और भुितान का समय

पररलशष्ट ई - कायश योजना पररलशष्ट एफ - ननष्पादन सुरक्षा के ललए आदशश बैंक िारंटी का प्रारूप

d) सलाहकार प्रस्ताव ददनांक ---------- (अनुिग्नक - I)

e) सलाहकार प्रस्तुनत ददनांक ---------- (अनुिग्नक - II)

2) सीडीसी और परामशशदाता के आपसी अगधकारो और दानयत्वों को ववशषे रूप स ेअनुबंध में उक्ल्लखखत ककया जाएिा:

a. परामशशदाता अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार...............से सेवाओं को अजंाम देिा और पूरा करेिा |

b. “सीडीसी" अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार सलाहकार को भुितान करेिा।

िवाहों की उपक्स्तगथ में इस सववदंा के पक्षों ने अपने - अपने नाम के समक्ष ददनांक और वषश क्जसका उल्लेख ऊपर ककया जा चकुा है, इस सववदंा पर अपने हस्ताक्षर करते है |

द्वारा हस्ताक्षर ककए

1. [परामर्ी विकास कें द्र] की ओर से

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[अगधकृत प्रनतननगध]

उपक्स्थनत में

िवाह

(i)

(ii)

2. [सिािकार / विर्षेज्ञ] की ओर स े

[अगधकृत प्रनतननगध]

की उपक्स्थनत में

(िवाह)

(i)

(ii)

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II. अनुबंध की सामान्य र्तों (जीसीसी(

1.1 पररभाषाएं: जब तक अन्यथा संदभश की आवश्यकता नहीं हो, इस अनुबंध में इस्तेमाल होने वाली ननम्नललखखत शब्द या शब्द समूह का ननम्नललखखत अथश है: i."प्रयोज्य कानून" का अथश है कानून और भारत में कानून की शक्क्त वाला कोई अन्य ननयम। ii. "ग्राहक" का अथश है सीडीसी क्जसके साथ चयननत परामशशदाता सेवाओं के ललए अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है। iii. "पररयोजना की समीक्षा सलमनत" (पीआरसी) का अथश है कक सौपे िए कायश की प्रिनत पर नजर रखने के ललए िदठत एक सलमनत जो कारण बताते हुए ननणशय ले सकता है जो ललखखत रूप में दजश ककया जाएिा। iv. "परामशशदाता" का अथश ककसी भी संस्था या व्यक्क्त जो अनुबंध के तहत सीडीसी को सेवाएं प्रदान कर सकता है या प्रदान करता है। v. "अनुबंध" का अथश है दलों द्वारा हस्ताक्षररत ककया िया अनुबंध और अनुबंध के इसके 1 खडं में सूचीबद्ध सभी अनुबंध दस्तावेज। vi. "ददन" का अथश कैलेंडर ददवस है। vii. "प्रभाववत नतगथ" का अथश उस ददनांक से है क्जस पर यह अनुबंध लािू होता है। viii. "जीसीसी" का अथश है ये सामान्य अनुबंध की शतें है। ix. "सरकार" का अथश है भारत सरकार x. "भारतीय मुद्रा" का मतलब भारतीय रुपए (आईएनआर) है। xi. "ललखखत रूप में" का अथश प्राक्प्त के साक्ष्य के साथ ललखखत रूप में बताया िया है। xii. "पररसमापन संबंधी क्षनत" यहा-ं "एलडी" के रूप में ननददशष्ट ककया जा सकता है । xiii. "स्थानीय मुद्रा" का मतलब भारतीय रुपए (आईएनआर) है। xiv. "एलओए" का अथश है कक सीडीसी द्वारा जारी ककए िए आबंटन पत्र का सफल सलाहकार के प्रस्ताव को स्वीकृनत देना। xv. "सदस्य" का मतलब उन ककसी भी संस्था से है, जो पंजीकृत संयुक्त उपक्रम संघ संघ का िठन करते हैं। xvi. "पक्ष" का अथश है सीडीसी या सलाहकार, जैसा भी मामला हो, और "पक्षों" का अथश उन दोनों से है। xvii. "कालमशक" का अथश परामशशदाताओं द्वारा प्रदान ककए िए पेशवेरों और समथशन कमशचारी हैं और सेवाओं या उसके ककसी भाि को करने के ललए ननयोक्जत है ; "ववदेशी कालमशक" का अथशऐसे पेशवेरों और समथशन कमशचाररयों से है जो अनुबंध होने के समय देश के बाहर अगधवालसत थे "स्थानीय कालमशक" का अथश है ऐसे पेशवेरों और समथशन कमशचारी से है जो इस

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प्रकार अनुबंध प्रदान ककए जाने के समय देश के अदंर अगधवालसत है xviii. "प्रस्ताव" में तकनीकी प्रस्ताव और ववत्तीय प्रस्ताव दोनों शालमल हैं । xix. "प्रस्तावों के ननमंत्रण" का अथश है सलाहकारों के चयन के ललए सीडीसी द्वारा तैयार ककए िए प्रस्तावों के ननमंत्रण का वववरण हैं । xx. "सेवाओं " का मतलब अनुबंध के अनुसार सलाहकार द्वारा ककया जाने वाला काम है। xxi. "उप-परामशशदाता" का अथश ककसी भी व्यक्क्त या इकाई को क्जसे सीडीसी की मंजूरी के साथ सेवा के ककसी भी दहस्से के परामशशदाता उप संववदाएं है। xxii. "ततृीय पक्ष" का अथश सीडीसी या सलाहकार के अलावा कोई भी अन्य व्यक्क्त या इकाई है ।

1.2 पक्षों के बीच संबंध

इसमें मौजूद कुछ भी सीडीसी और सलाहकार के बीच माललक और कमशचारी या प्रमुख और प्रनतननगध के ररश्ते की स्थापना के रूप में नहीं समझा जाएिा। इस अनुबंध के अधीन सलाहकार के ऊपर उसके कमशचारीओ और उपसलाहकारो का पूरा प्रभार है, सेवाओं का प्रदशशन करना और उनकी ओर से ककए िए सेवाओं के ललए पूरी तरह क्जम्मेदार होिा। परामशशदाता अपने उप-सलाहकार को वेतन और अपने कमशचाररयों को वेतन का भुितान करने के ललए अलभन्न रूप से उत्तरदाई होिा।

1.3 कानून अंतगशत अनुबंध : यह अनुबंध, इसका अथश और व्याख्या, और पक्षों के बीच संबंध भारत के लािू कानूनों द्वारा शालसत होंिे।

1.4 र्ीषशक : कोई शीषशक इस अनुबंध के अथश को सीलमत, बदलकर या प्रभाववत नही करेिा।

1.5 सूचनायें

1.5.1 इस अनुबंध के अनुसार दी जाने वाली कोई भी सूचना, अनुरोध या सहमनत केवल ललखखत में दी जाएिी। ककसी भी ऐसी सूचना, अनुरोध या सहमनत को प्रेवषत माना जाएिा

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क्जसे अन्य पक्ष के अगधकृत प्रनतननगध को संचाररत ककया िया और उसके द्वारा स्वीकृत ककया िया, या जब वह नीच ेननददशष्ट पते के ललए पंजीकृत स्पीड पोस्ट कूररयर द्वारा भेजा िया

अगधकृत प्रनतननगध अगधकृत प्रनतननगध

परामशी ववकास कें द्र, सलाहकार / ववशषेज्ञ का नाम

कोर 4 बी, द्ववतीय तल, भारत आवास कें द्र, पत्राचार का पता लोदी रोड, नई ददल्ली -110003

दरूभाष # दरूभाष .: फैक्स # फैक्स : ई-मेल: ई-मेल:

1.5.2 एक पक्ष उपरोक्त 1.5.1 के तहत, दसूरे पक्ष को ललखखत रूप में सूचना देकर ननददशष्ट पते में पररवतशन की जानकारी देकर अपना पता बदल सकता है।

1.6 स्िान: सेवाओं को ऐसी जिहों का आवरण ककया जाएिा जो पररलर्ष्ट-ए में ननददशष्ट ककए िए हैं और जहां एक ववशषे कायश का स्थान ननददशष्ट नहीं है, ऐसे स्थानों पर, वो जैसा कक सीडीसी ललखखत रूप में सूगचत कर सकता है।

1.7 नेता का अथधकार: यदद परामशशदाता में एक से अगधक संस्था का एक संघ है, तो उसके सदस्य इस अनुबंध के तहत सीडीसी के संबधं में सभी परामशशदाता के अगधकारों और दानयत्वों का प्रयोि करन ेमें अपनी ओर से कायश करने के ललए ननददशष्ट संस्था (नेता) को सीडीसी से ननदेशों और भुितानों को प्राप्त करने की असीलमत अगधकार देंिे। हालांकक,

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कंसोदटशयम के प्रत्येक सदस्य या घटक अनुबंध के तहत सलाहकार के सभी दानयत्वों के ललए संयुक्त एवं व्यक्त्कित रूप से अलि-अलि उत्तरदायी होंिे।

1.8 अथधकृत प्रयतयनथध : कोई भी कायश आवश्यक है या उसे लेने की अनुमनत है, और कोई भी इस अनुबंध या ककसी सशंोधन के तहत आवश्यक दस्तावेज या ननष्पाददत करने की अनुमनत सीडीसी या परामशशदाता द्वारा इसका उक्ल्लखखत ककया जा सकता है या नीच े ननददशष्ट ननददशष्ट अगधकाररयों द्वारा ककया जा सकता है।

अगधकृत प्रनतननगध अगधकृत प्रनतननगध

परामशी ववकास कें द्र, सलाहकार / ववशषेज्ञ का नाम

कोर 4 बी, द्ववतीय तल, भारत आवास कें द्र, पत्राचार का पता लोदी रोड, नई ददल्ली -110003

दरूभाष # दरूभाष : फैक्स # फैक्स : ई-मेल: ई-मेल:

परामशशदाता अपने अगधकृत प्रनतननगध के पक्ष में पावर ऑफ अटॉनी जारी करेिा।

1.9 कर और रु्लक : सलाहकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करन े के समय लािू होने वाले सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों, शुल्कों, फीस और अन्य करों और भारत के कानूनों के तहत लिाए जाने के वाले ककसी भी ऐसे करो के ललए उत्तरदायी होना होिा और जो धारा 5.2 के अनुसार या इसके ककसी भी पररितशन के अनुसार िोगा।

1.10 धोखाधडी और भ्रष्टाचार

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1.10.1 पररभाषाएं: यह सीडीसी की नीनत है कक अनुबंध के ननष्पादन के दौरान सीडीसी के साथ-साथ परामशशदाता नैनतकता के उच्चतम मानक का पालन करें। इस नीनत के अनुपालन में, सीडीसी इस प्रावधान के प्रयोजन के ललए ननधाशररत शतों को ननम्नानुसार पररभावषत करता है:

(i) "भ्रष्ट व्यवहार" का अथश है चयन प्रकक्रया में या सावशजननक रूप से अनुबंध के ननष्पादन में ककसी सावशजननक अगधकारी के कायश को प्रभाववत करने के ललए मूल्य (चाहे नकदी या प्रकार में) की ककसी भी चीज की सीधे, या अप्रत्यक्ष रूप से भेंट, प्राप्त करना या मांिना है।

(ii) "धोखाधडी का कायश" का मतलब ककसी चयन प्रकक्रया को प्रभाववत करने या अनुबंध के ननष्पादन को प्रभाववत करने के ललए त्यों का िलत ब्योरा देना या हटा देना होिा ।

(iii) "संिठनात्मक प्रथाओं" का अथश है दो या अगधक सलाहकारों के बीच एक योजना या व्यवस्था, क्जसमें सीडीसी के ज्ञान में या ज्ञान के बबना कृबत्रम, िैर-प्रनतस्पधी स्तरों पर कीमतें स्थावपत करने के ललए स्थावपत ककया जाना ।

(iv) "प्रनतरोधी प्रथाओं" का अथश है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप स,े व्यक्क्तयों या उनकी संपवत्त को नुकसान पहंुचाने या धमकी देने के ललए, खरीद प्रकक्रया में उनकी भािीदारी को प्रभाववत करने या अनुबंध के ननष्पादन को प्रभाववत करना।

1.10.2 सीडीसी द्िारा ककए जाने िािे उपाय

a) यदद सीडीसी को ककसी भी समय पता चल जाता है कक परामशशदाता के प्रनतननगध को चयन प्रकक्रया के दौरान भ्रष्ट, धोखेबाज, संिठनात्मक या सशतश प्रथाओं में या संववदा के ननष्पादन में लिे हुए थे और सलाहकार के पास सूचना प्राप्त होने के बाद भी क्स्थनत का समाधान करने के ललए समय पर और उपयुक्त कारशवाई करने के ललए संतोषजनक उपाय नहीं ललया िया है तो सीडीसी अनुबंध को समाप्त कर सकता है ।

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b) यदद ककसी भी समय यह पता चल जाता है कक परामशशदाता सीधे या एजेंट के माध्यम से भ्रष्ट, धोखेबाज, ककसी भी सीडीसी ववत्तपोषण अनुबंध के ललए प्रनतस्पधाश में, या ननष्पाददत करने में, संिठनात्मक या ज़बरदस्ती प्रथाओं में ललप्त रहा है तो सलाहकार को कारण बताओ नोदटस जारी करने के बाद सीडीसी स्वीकृनत दे सकता है कक परामशशदाता ककसी अनुबंध के ललए उपयुक्तता से अयोग्य घोवषत ककया जाए, चाहे वो अननक्श्चत काल तक या ककसी ननददशष्ट समय के ललए हो ।

2. अनुबंध का आरम्भ, पूणशता, संर्ोधन और समापन

2.1 अनुबंध की प्रभािर्ीिता : यह अनुबंध एलओए की स्वीकृनत की तारीख या अनुबंध पर हस्ताक्षर या ववशषे रूप से ककसी भी भववष्य की नतगथ पर प्रभाववत होिा ।

2.2 अनुबंध की विफिता के समाप्तत प्रभािी िो जाना : यदद सलाहकार पक्षों द्वारा हस्ताक्षररत LOA / अनुबंध के जारी होने की तारीख, जो भी पहले हो, के 30 ददनों के भीतर ननष्पादन सुरक्षा प्रस्तुत नहीं करता है, या अनुबंध पर हस्ताक्षर के 10 ददनों के भीतर सेवा शुरू नहीं करता, सीडीसी अनुबंध ररक्त और शून्य होने की घोषणा करेिा, और इस तरह की घोषणा की क्स्थनत में, सीडीसी अन्य पक्षों के खखलाफ क्षनत के ललए दावे का अगधकारी होिा ।

2.3 सेिाओ ंकी रु्रुआत : परामशशदाता सेवाओं को तुरंत देना करना शुरू कर देिा, लेककन प्रभावी नतगथ से दस ददनों के बाद नहीं।

2.4 अनुबंध का समापन: खंड 2.10 के अनुसार, सलाहकार सहमत समय सीमा में पूरे काम को पूरा करेिा, क्जसे दोनोंपक्षों के समझौते के साथ बढाया जा सकता है, अिर यह पहले समाप्त नहीं ककया िया हो ।

2.5 संपूणश समझौता : इस अनुबंध में पक्षों द्वारा सहमनत व्यक्त की िई सभी वाचाएं, शतें

और प्रावधान शालमल हैं। ककसी भी पक्ष या ककसी पक्ष के प्रनतननगध को अगधकार नहीं है

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कक वह ककसी भी अन्य बयान, प्रनतननगधत्व, वादा या समझौता जो यहााँ नहीं ददखाया िया है उसको करे और कोई भी पक्ष ऐसे बयान इत्यादद ललए बाध्य नहीं ककया जाएिा या उत्तरदायी नहीं होिा।

2.6 प्रगयत की दर:

अिर, ककसी भी समय:

a) कायश की वास्तववक प्रिनत अनुबंध के कायश को पूरा करने के ललए ननधाशररत समय अनुपात में अत्यंत धीमी है, और / या

b) कायश की प्रिनत वतशमान कायशक्रम स ेधीमी पड ियी है (या पड जायिी) सीडीसी, सलाहकार को संशोगधत कायश योजना और संशोगधत ववगधयों का वणशन करन ेवाली सहायक ररपोटश को ननदेश दे सकता है, जो सलाहकार प्रिनत में तजेी लाने के ललए और अनुबंध का अनुपालन शीघ्रतम करने के ललए उपयुक्त होिा जब तक सीडीसी अन्यथा सगूचत न करे, सलाहकार को इन संशोगधत ववगधयों को अपनाना होिा, जो कंसल्टेंट के जोखखम और लाित पर काम के घंटे और या सलाहकारों के कालमशक और या सामान की संख्या में बढोतरी की आवश्यकता पर हो सकती है। अिर इन संशोगधत ववगधयों स े सीडीसी को ककसी भी अनतररक्त लाित का सामना करना पडता है, तो सलाहकार ऐसी लाित, ककसी भी देरी के नुकसान के अनतररक्त सीडीसी को भुितान करेिा।

2.7 संर्ोधन या बदिाि:

(a) सेवाओं के दायरे में ककसी भी संशोधन या पररवतशन सदहत इस अनुबंध के मामलें और शतों में ककसी भी संशोधन या पररवतशन केवल पादटशयों के बीच ललखखत समझौते के द्वारा ककया जा सकता है। खडं 7.2 के अनुसार, हालांकक, प्रत्येक पक्ष दसूरे पक्ष द्वारा ककए िए संशोधन या पररवतशन के ललए ककसी भी प्रस्तावों पर ववचार करेिी और उसकी लाित ननदहताथश होिी।

(b) ठोस संशोधनों या लभन्नताओं के मामलों में सीडीसी और सलाहकार के बीच पूरक अनुबंध आवश्यक है।

2.8 अप्रत्यालर्त घटना

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2.8.1 पररभाषा

(क) इस अनुबंध के प्रयोजनों के ललए, "अप्रत्यालशत घटना" का अथश उस घटना से है, जो कक

ककसी एक पक्ष के ताककश क ननयंत्रण से परे, पूवाशभासी नहीं है, अपररहायश है और ऐसी घटनाओ ंसे प्रभाववत होने का दावा करने वाले पक्ष की इच्छा या अनुदेश के आधार पर या इसके बारे में नहीं लाया िया है और क्जसके कारण ननष्पादन नहीं हो पाया या इसमें देरी हुई है, और जो पक्ष के अपने दानयत्वों के ननष्पादन को यहां असंभव या इतने अव्यवहाररक बनाता है जैसा उगचत माना जा सकता है पररक्स्थनतयों में असंभव है, लेककन

इसमें युद्ध, दंिों, लसववल ववकार, भूकंप, आि, ववस्फोट, तूफान, बाढ या अन्य चरम

प्रनतकूल मौसम की क्स्थनत, हमले, तालाबंदी या अन्य औद्योगिक कारशवाई शालमल हैं (लसवाय जहा ंऐसे हमलों, लॉकआउट या अन्य औद्योगिक कायशवाही, सरकारी एजेंलसयों द्वारा जब्त करने या ककसी अन्य कारशवाई को रोकने के ललए पक्ष के बल को बलपूवशक

लािू करने की शक्क्त होती है)।

(ख) अप्रत्यालशत घटनाओं में शालमल नहीं होंिे (i) कोई भी घटना जो लापरवाही के कारण

होता है या ककसी पक्ष या ऐस े पक्ष की उप-एजेंलसयों या एजेंटों या कमशचारी द्वारा जानबूझकर कारशवाई और न ही (ii) ककसी भी घटना के ललए जो एक कामकाजी पक्ष को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के समय दोनों खातों को ध्यान में रखने के ललए उगचत रूप से उम्मीद थी, और इसके दानयत्वों को पूरा करने में अत्यगधक ननरंतर प्रयास से बचा या दरू

रहा।

(ि) अप्रत्यालशत घटना में धन या मानवशक्क्त की अपयाशप्तता या इस अनुबंध के तहत

सेवाओं के ननष्पादन के ललए आवश्यक भुितान करने में असमथशता शालमल नहीं होिी|

2.8.2 संविदा का उलिंघन निी:ं ककसी पक्ष के अपने दानयत्वों को पूरा करने की असफलता, इस

अनुबंध का उल्लंघन, या इसके तहत अपराधी माना नहीं जाएिा, अिर इस तरह की अक्षमता अप्रत्यालशत घटना से उत्पन्न होती है, बशत े इस तरह की घटना स े प्रभाववत पक्ष ने इस

अनुबंध के ननयमों और शतों को पूरा करने के उद्देश्य से सभी संभव सावधानी, उगचत

देखभाल और सभी उपाय ककए हों।

2.8.3 ककए जाने िािे उपाय:

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(क) अप्रत्यालशत घटना से प्रभाववत पक्ष अनुबंध के तहत दानयत्वों तक जो यथोगचत

व्यावहाररक हो इसके ननष्पादन को जारी रखेिा जहााँ तक अनुबंध के तहत दानयत्वों तक

यथोगचत व्यावहाररक हो, और अप्रत्यालशत घटना की ककसी भी घटना के पररणामों को कम करने के ललए उगचत उपाय करेिा |

(ख) अप्रत्यालशत घटना से प्रभाववत पक्ष अन्य पक्षों को जल्द स ेजल्द, ककसी भी मामले में इस

तरह की घटना के चौदह (14) ददनों के बाद नहीं, सूगचत करेिा और घटना की प्रकृनत और

कारण के पयाशप्त और संतोषजनक साक्ष्य प्रदान करेिा, और क्जस प्रकार क्जतनी जल्दी हो सके सामान्य पररक्स्थनतयों को बहाल करने की ललखखतसूचना भी देना होिा।

(ि) ककसी भी अवगध के भीतर एक पक्ष इस अनुबंध के अनुसार ककसी भी कारशवाई या कायश को पूरा करेिी, उस अवगध के बराबर की अवगध के ललए बढा दी जाएिी, क्जसके दौरान एक

पक्ष अप्रत्यालशत घटना के पररणामस्वरूप ऐसी कायश करने में असमथश था।

(घ) एक अप्रत्यालशत घटना के पररणामस्वरूप सेवाओं को करने में उनकी अक्षमता की अवगध

के दौरान सीडीसी के ननदेशों पर, परामशशदाता की ओर से, या तो: (i) काम बंद कर देिा , या कफर (Ii) यथासंभव सीमा तक सेवाओ ं के साथ जारी रहना होिा, क्जस क्स्थनत में सीडीसी संतुष्ट होने पर सलाहकार को अनुबंध की शतों के आधार पर आनुपानतक रूप से भुितान करेिा |

(ङ) अप्रत्यालशत घट्ना के अक्स्तत्व या सीमा के ऊपर पक्षों के बीच असहमनत के मामले में, मामला उपननयम 8 के अनुसार तय ककया जाएिा।

2.9 यनिंबन: सीडीसी, परामशशदाता को ननलंबन के ललखखत नोदटस द्वारा, सलाहकार के सभी भुितान ननलंबबत कर सकता है यदद सलाहकार इस अनुबंध के तहत ककसी भी तरह से अपन े

दानयत्वों को पूरा करने में असफल रहता है, क्जसमें सेवाओं का संचालन शालमल है, बशते ननलंबन

की सूचना (I) असफलता की प्रकृनत को ननददशष्ट करेिा, और (ii) ननलंबन की ऐसी सूचना के

परामशशदाता द्वारा प्राप्त होने के तीस (30) ददनों से भीतर की अवगध के भीतर परामशशदाता को ऐसी असफलता का समाधान करने की अनुमनत करनी होिी ।

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2.10 समाप्तत

2.10.1 सीडीसी द्िारा: सीडीसी इस खडं के (क) से (ज) के माध्यम से अनुच्छेदों में ननददशष्ट ककसी भी घटना के मामले में इस अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

(क) यदद सलाहकार इसके दानयत्वों के ननष्पादन में असफलता का समाधान करने में असफल रहता है, जैसा कक सीडीसी द्वारा जारी नोदटस में ननददशष्ट है, ऐसी नोदटस प्राप्त होने के तीस (30) ददनों के भीतर या ऐस ेअनतररक्त अवगध के भीतर क्जस ेसीडीसी ललखखत में सत्यापन ककया हो |

(ख) यदद परामशशदाता (या, यदद सलाहकार में एक से अगधक संस्थाएं हैं, यदद उसके सदस्यों में से कोई भी) ददवाललया हो जाता है या अननवायश पररसमापन में चला जाता है और इस से अनुबंध के तहत सेवाएं प्रदान करने पर काफी असर पडता है) |

(ि) अिर सीडीसी के फैसले में परामशशदाता, इस संववदा के ललए प्रनतस्पधाश में या इसके ननष्पादन में भ्रष्ट या धोखाधडी के तरीकों में लिा हुआ है।

(घ) यदद सलाहकार सीडीसी को एक झूठा बयान देता है क्जसमें सीडीसी के अगधकार, दानयत्वों या दहतों पर कोई प्रभाव पडता है।

(ङ) यदद सलाहकार दहत की संघषश की क्स्थनत में है या दहतों के संघषश का खलुासा करन ेमें असफल है|

(च) यदद सलाहकार इस अनुबंध के तहत की िई िणुवत्ता सेवाओं को प्रदान करने में ववफल रहता है। स्वत्वापशण सेवाओं की प्रिनत की ननिरानी के ललए तैयार की िई पररयोजना की समीक्षा सलमनत (पीआरसी) खराब िुणवत्ता के बारे में ननणशय ले सकती है, क्जसके कारण ललखखत में दजश ककया जाएंिे। पीआरसी सीडीसी सलाहकार को एक मौका देने का फैसला कर सकता है|

(छ) अप्रत्यालशत घटना के पररणाम के रूप में अिर परामशशदाता ऐसी अवगध, जो साठ (60) ददनों से कम नहीं, के सेवाओं के भाि का कोई कक्रयान्वन नहीं कर पा रहा है|

(ज) यदद सीडीसी, अपने वववेकागधकार में और ककसी भी कारण से, इस अनुबंध को समाप्त करने का ननणशय लेता है|

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ऐसी घटना में सीडीसी ननददशष्ट घटना के मामले में सलाहकार का अनुबंध समाप्त करने से पहले कम से कम तीस (30) ददनों; अिर घटना धारा (छ) में संदलभशत हो तो साठ (60) ददन और सौ (100) ददन अिर यह धारा 8 में यनहदशष्ट मध्यस्थ वववाद के पुरस्कार की रालश का भुितान नहीं करत े|

2.10.2 सिािकार द्िारा: परामशशदाता के पैराग्राफ़ (क) स ेपैराग्राफ (घ) तक में ननददशष्ट ककसी भी घटना के मामले में सीडीसी को, तीस (30) से कम नहीं, ददनों की ललखखत सूचना देकर इस अनुबंध को समाप्त कर सकता है |

(क) यदद सीडीसी इस अनुबंध के अनुसार सलाहकार की वजह से ककसी भी पैसे का भुितान करन े

में असफल रहता है और परामशशदाता से ललखखत नोदटस प्राप्त करने के बाद 45 ददनों के

भीतर धारा 8 के तहत वववाद के अधीन नहीं है, इस तरह का भुितान अनतदेय है।

(ख) अिर अप्रत्यालशत घटना के पररणाम के रूप में, सलाहकार अवगध जो कम से कम साठ (60)

ददनों के ललए, सेवाओं का एक भौनतक भाि करने में असमथश रहता है।

(ि) धारा 8 के अनुसार, यदद सीडीसी मध्यस्थता के पररणामस्वरूप ककसी भी अनंतम फैसले का पालन करने में असफल रहता है|

(घ) यदद सीडीसी इस अनुबंध के अनुसार अपने दानयत्वों के भौनतक उल्लंघन में है और सीडीसी का सलाहकार के द्वारा ऐसे भौनतक उल्लंघन की सूचना की प्राक्प्त के पैंतालीस (45) ददनों (या ऐसी लंबी अवगध सलाहकार बाद में अनुमोददत कर सकता है) के अन्दर प्रनतकार नही ंकरता है|

2.10.3 अथधकारों और दाययत्िों की समाप्तत: इस संववदा को समाप्त करने के बाद धारा 2.2 या 2.10

के अनुसार, या धारा 2.4 के अनुसार इस अनुबंध की समाक्प्त पर, इसके तहत पक्षों के सभी अगधकार

और दानयत्व समाप्त होंिे, लसवाय (i) ऐसे अगधकारों और दानयत्वों जो कक समाक्प्त या समाक्प्त की नतगथ पर अक्जशत ककया जा सकता है, (ii) धारा 3.3 में उक्ल्लखखत िोपनीयता का दानयत्व, (iii) क्षनतपूनत श या पररसमापनग्रस्त क्षनतपूनत श, परलमट के ललए परामशशदाता की दानयत्व, उनके खातों की प्रनतललवप

और लेखा-परीक्षा और अलभलेख, जो कक धारा 3.5 में ददए िए हैं, और (iv) कानून के तहत पक्षों का कोई

भी संभाववत अगधकार ।

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2.10.4 सेिाओ ंकी समाप्तत: इस अनुबंध की समाक्प्त पर ककसी अन्य पक्ष को नोदटस के अनुसार

ककसी अन्य पक्ष को धारा 2.10.1 या 2.10.2 के अनुसार, सलाहकार को तत्काल भेजा जाएिा या ऐसी नोदटस की प्राक्प्त पर तुरंत सभी आवश्यक कदम उठाए जाएाँिे । एक त्वररत और व्यवक्स्थत ढंि से सेवाओ ं को सीडीसी के पररसर में बंद कर दें और खाली करें सलाहकार और उपकरण और सीडीसी द्वारा प्रस्तुत सामगग्रयों द्वारा तैयार ककए िए दस्तावेजों के संबंध में, सलाहकार, क्रमशः, क्रमशः 3. 9

द्वारा प्रस्तुत ककए जाएंिे।

2.10.5 समाप्तत पर भुगतान: इस संववदा को समाप्त करने के ललए धारा 2.10.1 या 2.10.2 के अनुसार, सीडीसी सलाहकार को ननम्नललखखत भुितान कर देिा:

(क) यदद अनुबंध को खडं 2.10.1 (क) से (च) के अनुसार समाप्त कर ददया िया है, तो सलाहकार

को अनुबंध समाप्त होने पर ककसी भी सहमत भिुतान प्राप्त करन ेका हकदार नहीं होिा।

हालांकक, सीडीसी द्वारा मूल्यांकन ककए िए क्वांटम मरेरट के आधार पर संतोषजनक रूप स े

ककया िया भाि के ललए भुितान करने पर ववचार ककया जा सकता है, यदद ऐसा दहस्सा सीडीसी को आगथशक उपयोगिता का है तो इसके देय रालश के रूप में, अनुजे्ञय है। ऐसी पररक्स्थनतयों में, समाक्प्त पर, सीडीसी, धारा 10 के प्रावधानों के मुताबबक मुआवजे के रूप में पररसमापन क्षनतपूनत श दावा भी कर सकता है। परामशशदाता को समाक्प्त की तारीख के तीस

(30) ददनों के भीतर संववदा अगधननयम के तहत अनुमनत के रूप में ककसी भी ऐसी पररसमापन क्षनतपूनत श करन ेको बाध्य होिा ।

(ख) 2.10.1 (छ और ज) के तहत समाक्प्त की क्स्थनत में, इस अनुबंध में ववननददशष्ट भुितान

शडे्यूल लािू नहीं होंिे और सलाहकार द्वारा ददए िए काम की लाित और परामशशदाता टीमों के ववघटन के मूल्य परस्पर ननणशय होंिे और सलाहकार को सीडीसी द्वारा भुितान

ककया जाएिा।

2.10.6 समाप्तत की घटनाओं के बारे में वििाद: यदद दोनों पक्ष वववाद करते हैं कक क्या धारा 2.10.1

के अनुच्छेद (क) से (ज) के माध्यम से या खडं 2.10.2 के माध्यम में उक्ल्लखखत घटना है, तो ऐसा पक्ष

दसूरे पक्ष स ेसमाक्प्त के नोदटस की सूचना लमलने के बाद पैंतालीस (45) ददन बाद धारा 8 के तहत

ननपटान की मांि कर सकता हैं।

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3. परामर्शदाता के दाययत्ि

3.1 यनष्पादन के मानक: परामशशदाता सेवाओं को कक्रयाक्न्वत करेिा और आम तौर पर स्वीकार ककए िए पेशवेर मानकों और कायश प्रणाललयों के अनुसार, सभी संभव कमशठता, दक्षता और व्यवस्था के साथ अपने दानयत्वों को पूरा करेिा और स्वीकायश प्रबंधन प्रकक्रयाओं का पालन करेिा और उपयुक्त तकनीक और सुरक्षक्षत और प्रभावी उपकरणों, यंत्रों, सामगग्रयों और बबगधयों का प्रयोि करेिा| सलाहकार हमेशा सीडीसी के वफादार सलाहकार के रूप में इस अनुबंध या सेवाओं से संबंगधत ककसी भी मामले के संबंध में कायश करेंिे और सब-कंसल्टेंट्स या तीसरे पक्ष के साथ ककसी भी सौदे में सीडीसी के वैध दहतों का समथशन और सुरक्षक्षत रखेिा ।

3.2 हितों में टकराि: सलाहकार भववष्य के कायों के ललए ककसी भी ववचार के बबना, सीडीसी के दहतों को सवोपरर रखेिा, और अन्य कायों या अपने स्वयं के संयुक्त दहतों के साथ टकराव से बचिेा। अिर इस अनुबंध की अवगध के दौरान ककसी भी कारण से दहतों के बीच टकराव उत्पन्न होता है, तो सलाहकार तुरंत सीडीसी को उसके बारें में सूगचत करेिा और अनुपालन के ललए उसके ननदेशों का पालन करेिा।

3.2.1 परामर्शदाता, कमीर्न, छूट, आहद से िाभाप्न्ित निीं िोना चाहिए:

(क) खडं ६ के अनुरूप परामशशदाता का भुितान इस अनुबंध के संबंध में परामशशदाता का एकमात्र भुितान होिा। परामशशदाता इस अनुबंध के अनुसार या इसके दानयत्वों के ननवशहन के तहत ककसी भी व्यापार कमीशन, छूट या इसी प्रकार के अन्य भुितान अपने स्वयं के लाभ को स्वीकार नहीं कर सकता है, और परामशशदाता ककसी भी उप-सलाहकार, के साथ कालमशक और एजेंट इनमे से कोई भी इसी तरह से कमीशन या छूट आदद के कारण ऐसा कोई अनतररक्त भुितान नहीं प्राप्त कर सकता है।

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(ख) इसके अलावा, यदद परामशशदाता, सेवाओं के दहस्से के रूप में, सीडीसी को सामान, कायश या सेवाओं की सरकारी खरीद पर सलाह देने की क्जम्मेदारी है, तो सलाहकार सीडीसी के उपयुक्त सरकारी खरीद के ननदेशों का अनुपालन करेिा, और हर बार सीडीसी के सवोत्तम दहत में ऐसा ननवशहन करेिा| ऐसी सरकारी खरीद की क्जम्मेदारी के ननवशहन में परामशशदाता द्वारा प्राप्त कोई छूट या कमीशन सीडीसी के लाभ और खाते के ललए होिा।

3.2.2 परामर्श दाता और सिबद्ध कुछ गयतविथधयों में र्ालमि न िों: सलाहकार इससे सहमत हैं कक इस अनुबंध की अवगध के दौरान और उसके समापन के बाद, सलाहकार और सहबद्धों से संबद्ध कोई भी संस्था, साथ ही कोई उप-सलाहकार, सामग्री, काम या सेवाएं पररयोजना की तैयारी या अमल के ललए सलाहकार सेवाओं से उत्पन्न या सीधे संबंगधत वस्तुओं, कायों या सेवाओं को प्रदान करने से अयोग्य ठहराया जाएिा।

3.2.3 परस्पर विरोधी गयतविथधयों में संिग्न िोन ेपर रोक: परामशश दाता और सहबद्ध इस बात से सहमत है कक इस अनुबंध की अवगध के दौरान और इसके समापन के बाद,

परामशशदाता और परामशशदाता से संबद्ध कोई भी संस्था, साथ ही कोई उप-कंसल्टेंट्स, ऐसा कोई भी कायश नहीं करेिा क्जसका सम्बंध प्रोजेक्ट की तैयारी या कायाशन्वयन के ललए सलाहकार की सेवाओं से उत्पन्न या सीधे संबंगधत उत्पाद, काम या सेवाएं से होिा |

3.3 गोपनीयता: सीडीसी की पूवश ललखखत सहमनत के अलावा, सलाहकार और कालमशक ककसी भी समय ककसी भी व्यक्क्त या संस्था से सेवाओं के दौरान प्राप्त ककसी भी िोपनीय जानकारी साझा नही करेंिे, न ही सलाहकार और उसके कालमशक सावशजननक रूप से अनुबंध और उसके ननष्पादन के समय की िई लसफाररशों को सावशजननक नही करेिे|

3.4 सिािकार द्िारा बीमा लिया जाना चाहिए: परामशशदाता (i) ककसी भी उप-परामशशदाता को अपने (या उप-परामशशदाता 'के मामले में, जैसा कक हो सकता है) स्वयं की लाित पर सीडीसी द्वारा अनुमोददत ननयमों और शतों पर जोखखम और बीमा कवरेज के ललए बीमा लेिा और बनाए रखेिा। (ii) सीडीसी के अनुरोध पर सीडीसी को साक्ष्य सदहत बीमा सुचारू चलने तथा उसके भुितान होने की जानकारी देिा।

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3.5 िेखांकन, यनरीक्षण और अकेंक्षण: सलाहकार (i) अतंरराष्रीय स्तर पर स्वीकायश लेखा लसद्धांतों और इस तरह के रूप और ववस्तार के अनुसार, सेवाओं के संबंध में सटीक और व्यवक्स्थत खाते और अलभलेख रखेिा, जो स्पष्ट रूप से सभी प्रासंगिक समय-पररवतशन और लाितों को स्पष्ट रूप से पहचानेंिे, और उसके आधार, और (ii) सीडीसी या उसके नालमत प्रनतननगध और या सीडीसी को पररयोजना से संबंगधत मांि की प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने और इस अनुबंध की समाक्प्त या समाक्प्त से पांच वषश तक की आवश्यकता होिी।

3.6 सिािकार के कायों को सीडीसी की पूिश अनुमोदन की आिश्यकता िै: परामशशदाता ननम्नललखखत कायशवाही करने से पहले सीडीसी की पूवश अनुमोदन प्राप्त करेिा

(क) पररलर्ष्ट-सी में सूचीबद्ध कालमशकों के ललए कोई भी बदलाव या अनतररक्त

(ख) उप-संविदाएं: परामशशदाता सेवा से संबंगधत कुछ अनुबंधों के साथ-साथ ऐसे ववशषेज्ञों और संस्थाओं के साथ काम कर सकता है, क्जन्हें सीडीसी द्वारा अगग्रम में मंजूरी दी ियी होिी । इस तरह की मंजूरी के बावजूद, सलाहकार हमेशा सेवाओं के ललए पूरी तरह से क्ज़म्मेदार रहेिा । यदद सीडीसी द्वारा ककसी भी उप-सलाहकार को अक्षम कतशव्यों का ननवशहन करन ेमें असमथश या अक्षम या अवांछनीय होने की क्स्थनत में पाया जाता है तो सीडीसी परामशशदाता से अनुरोध कर सकता है कक वह सीडीसी को स्वीकायश योग्यता और अनुभव के साथ सेवाएं प्रनतस्थापन प्रदान करे।

3.7 दाययत्िों का वििरण: परामशश दाता सीडीसी को ननददशष्ट ररपोटों और दस्तावेजों पररलशष्ट-बी के रूप में देिा। पररलर्ष्ट-बी में दी ियी सखं्याओं में और ननधाशररत समय अवगध के भीतर प्रस्तुत करेिा। सीडी रॉम में अनंतम ररपोटश ववतररत की जाएिी जो पररलशष्ट में उक्ल्लखखत हाडश कॉपी के अनतररक्त होिी।

3.8 आईपीआर (IPR): इस अध्ययन के दौरान ववकलसत और उत्पाददत सभी सूचनाओं दस्तावेजों सॉफ्टवेयर उपकरण आदद पर सीडीसी (CDC) का एकमात्र और पूणश अगधकार और आईपीआर (IPR) होिा।

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3.9 परामर्श दाता द्िारा तैयार दस्तािेज सीडीसी की संपवत्त िोगी: सीडीसी के ललए परामशश दाता द्वारा तैयार ककए िए आंकडों, ववश्लेषण, अन्य दस्तावेजों और सॉफ्टवेयर सदहत सभी दस्तावेज, इस अनुबंध के तहत सीडीसी की संपवत्त बने रहेंिे। परामशश दाता को अनुबंध की समाक्प्त या समाक्प्त से पहले ऐसे सभी दस्तावेज ववस्ततृ सूची के साथ सीडीसी को ववतररत करने होंिे । परामशश दाता इस तरह के दस्तावजेों की एक प्रनत बरकरार रख सकता है,

लेककन सीडीसी की ललखखत अनुमनत के बबना उपयोि नहीं कर सकता है और सीडीसी ककसी ऐसे अनुरोध को देने या अस्वीकार करने का अगधकार रखता है। यदद ऐस ेककसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम के ववकास के उद्देश्यों के ललए सलाहकार और ततृीय पक्षों के बीच अनुज्ञापत्रा समझौते आवश्यक या उपयुक्त हैं, तो परामशश दाता इस समझौते के ललए सीडीसी की पूवश ललखखत मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है. सीडीसी के ननणशय पर कायशक्रम या कायशक्रमों के ववकास से संबंगधत व्ययों को पुनप्राशप्त ककया जा सकता है। पररयोजना के ललए सभी खरीदे िए सॉफ्टवेयर हाडशवेयर सीडीसी की संपवत्त होिी।

3.10 अप्रत्यालर्त कहिनाईं: परामशशदाता से यह मन जाएिा कक उन्होंने सेवाओं को प्रभाववत करने वाली समस्त जोखखमों, कदठनाइओं और पररक्स्थनतओं के बारे में सभी प्रकार की सूचनाये एकबत्रत कर ली होिी| अनुबंध को हस्तक्षाररत करते हुए परामशशदाता समस्त कदठनाईओ और लाितो को अनुमाननत करने की क्जम्मेदारी लेता है | अनुबंध की कीमत ककसी भी अप्रत्यालशत घटना पर समायोक्जत नहीं की जाएिी, अन्यथा अिर अनबंध में अलि से ललखा िया हो |

4. परामर्श दाता के कमी और उप संस्िान

4.1 सामान्य: इन आवश्यक सेवाओं को पूरा करने के ललए परामशश दाता को अपने खच ेपर योग्य और अनुभवी कमी और उप-परामशश दाता को काम पर ननयुक्त करना होिा|

4.2 कलमशयों का वििरण

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(क) परामशश दाता के प्रस्ताव के मुताबबक शीषशक, सहमत नौकरी वववरण, न्यूनतम योग्यता और प्रत्येक परामशशदाता के प्रमुख कालमशकों की सेवाएं देने में संलग्नता की अनुमाननत अवगध, पररलशष्ट-सी में वखणशत हैं। यदद कोई मुख्य कमशचारी पहले से ही सीडीसी द्वारा अनुमोददत कर ददया िया है तो उसका नाम भी सूचीबद्ध होिा|

(ख) यदद धारा 3.1 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है इसके तहत, पररलर्ष्ट-सी में उक्ल्लखखत मुख्य कालमशकों की अनुमाननत अवगध के संबंध में समायोजन, सीडीसी को ललखखत सूचना द्वारा सलाहकार द्वारा ककया जा सकता है,बशते कक (i) ऐसा समायोजन ककसी भी व्यक्क्त की 10% (दस प्रनतशत) या एक हफ्त,े जो भी अगधक है, की मूल रूप से अनुमाननत अवगध में पररवतशन नहीं करेिा,और (ii) कक इस तरह के समायोजन का कुल इस संववदा के तहत भुितान अनुबंधों की धारा 6.1 में ननधाशररत सीमाओं से अगधक नहीं होिा। ऐसा कोई अन्य समायोजन केवल सीडीसी (CDC) की ललखखत मंजूरी के साथ ककया जाएिा।

(ि) यदद पररलर्ष्ट-ए में ननददशष्ट सेवाओं के दायरे से बाहर अनतररक्त काम की आवश्यकता पडती है तो पररलर्ष्ट-सी में ननधाशररत की िई मखु्य कालमशकों की अनुमाननत अवगध सीडीसी (CDC) और सलाहकार के बीच ललखखत रूप से सहमनत हो सकती है, जो कक पारस्पररक रूप से सहमत दर पर ननणशय ललया जाता है। यदद इस अनुबंध के तहत भिुतान, धारा 6.1 में ननधाशररत अगधकतम सीमा से अगधक है,

तो इस तरह के समझौत ेमें इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख ककया जाएिा।

4.3 कालमशकों का अनुमोदन: मुख्य कालमशक और उप-सलाहकार शीषशक और नाम से पररलर्ष्ट-सी द्वारा सूचीबद्ध हैं जो कक सीडीसी द्वारा अनुमोददत है। अन्य कालमशकों के संबंध में, जो परामशश दाता द्वारा सेवाओं को करने के ललए प्रस्ताववत हैं, परामशश दाता उनके संक्षक्षप्त वववरण की एक प्रनत समीक्षा और अनुमोदन के ललए सीडीसी के पास जमा करेंिे। यदद सीडीसी ऐसे संक्षक्षप्त वववरण की प्राक्प्त की तारीख से इक्कीस ददनों के भीतर ललखखत रूप में आपवत्त (आपवत्त के कारणों को बताते हुए) नहीं करतें है, तो ऐसे कलमशयों को सीडीसी द्वारा अनुमोददत माना जाएिा।

4.4 कालमशकों का यनष्कासन और / या प्रयतस्िापन:

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(क) इसके लसवाय की CDC अन्यथा मान ले, कालमशको में ककसी प्रकार का कोई पररवतशन नहीं ककया जाएिा, केवल ऐसी पररक्स्थनतओं को छोड कर जो परामशशदाता के सामथश के बहार हो जैसे कक मतृ्यु, ननवनृत, शारीररक अक्षमता इत्यादद | जब भी ककसी कालमशक की प्रनतस्थापन के आवश्यकता होती हो तो परामशशदाता तुरंत और शीघ्र सामान या बेहतर प्रनतष्ठापन करेंिे |

(ख) यदद सीडीसी (I) पाते है कक ककसी भी कालमशक ने िंभीर दरुाचार ककया है या उस पर आपरागधक कारशवाई करने के आरोप लिाए िए हैं, या (ii) ककसी भी कालमशक के प्रदशशन से असंतुष्ट होन े का उगचत कारण है, तो सीडीसी के ललखखत अनुरोध पर परामशश दाता सीडीसी की स्वीकायशता होने पर एक योग्य और अनुभवी व्यक्क्त को प्रनतस्थापन के रूप में प्रदान करेिे।

5. सीडीसी के दाययत्ि

5.1 सिायता और छूट: जब तक अन्यथा ननददशष्ट न ककया जाये: सीडीसी अपने सवोत्तम प्रयासों का उपयोि यह सुननक्श्चत करने के ललए करेिा कक:

(क) सभी प्रासंगिक जानकारी सलाहकार, उप-सलाहकार और कालमशकों को दी जाएिी और ऐस ेअन्य सभी ज़रूरी दस्तावेज़ भी ददए जायेंिे जो सलाहकार, उप-सलाहकार और कालमशकों को कायश पूरा करने मैं सहायता करेिे।

(ख) सीडीसी के अगधकाररयों और प्रनतननगधयों को ऐसे सभी आवश्यक ननदेशों ददए जायेंिे जोकक सेवा को त्वररत और प्रभावी कायाशन्वयन के ललए आवश्यक या उपयुक्त हो । अनुबंध के ननष्पादन की सुववधा के ललए परामशश दाता, उप-परामशश दाता और कालमशक को हर कोई सहायता प्रदान कक जायेिी क्जससे अनुबंध का सुववधाजनक ननष्पादन हो।

5.2 करों और कतशव्यों से संबंथधत िागू कानून में बदिाि: अिर, इस अनुबंध की तारीख के बाद, मौजूदा लािू कानूनों के हत लेवी की दर में कोई बदलाव आया है, करों और कतशव्यों के संबंध में,जो सीधे परामशश दाता द्वारा देय हैं सेवाएं प्रदान करने के ललए, यानी सेवा कर

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या समय-समय पर ककसी भी अन्य लािू कर, जो सेवाओं को ननष्पाददत करने में परामशश दाता द्वारा की िई लाित में वदृ्गध या घट जाती है, तो पाररश्रलमक और प्रनतपूनत श योग्य अन्यथा परामशशदाता को देय होिा इस अनुबंध के तहत तदनुसार वदृ्गध या कमी की जाएिी यहां के दलों के बीच पत्राचार द्वारा, और संबंगधत समायोजन खडं 6.1 में ननददशष्ट छत मात्रा में ककए जाएंिे। हालांकक, प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद लिाए िए ककसी नए या नए कर या लेवी के मामले में इस तरह के कर या लेवी के भुितान के सबतू प्रस्तुत करने पर परामशशदाता प्रनतपूनत श का हकदार होिा।

5.3 भुगतान: इस अनुबंध के तहत परामशश दाता द्वारा प्रदत्त सेवाओं के ववचार में, सीडीसी (CDC) परामशश दाता को इस तरह से भिुतान करेिा जैसाकक इस अनुबधं के खडं 6 द्वारा प्रदान ककया िया है।

6. परामर्श दाता को भुगतान

6.1 सेिाओं की कुि िागत:

(क) सेवाए ंप्रदान करने के ललए देय सेवाओ ंकी कुल लाित सीडीसी को परामशशदाता के प्रस्ताव के

अनुसार पररलर्ष्ट-डी की धारा 1 में ननधाशररत की िई है और और जैसा कक इसके बाद चचाश की िई।

(ख) अपवाद जो अन्यथा धारा 2.6 के तहत सहमत ककये िए हैं और धारा 6.1 के अधीन हैं, इस

अनुबंध के तहत भुितान पररलर्ष्ट- डी में ननददशष्ट रालश स ेअगधक नहीं होिा।

(ि) खडं 6.1(ख) के बावजूद, यदद ककसी भी धारा 5.2 के अनुपालन में सभी पक्ष इस बात स े

सहमत होतें है कक आवश्यक अनतररक्त व्यय को कवर करने के ललए जो उपयुशक्त खडं 6.1(क)

में उक्ल्लखखत लाित अनुमान में अनुमाननत नहीं ककया िया है परामशश दाता को अनतररक्त

भुितान ककया जाएिा. उपरोक्त धारा 6.1(ख) के अतंिशत ननधाशररत कक िई अददक्तम सीमा रालश को तय रालश से बढाया जाएिा।

6.2 भुगतान की मुद्रा: सभी भुितान भारतीय रुपए में ककए जाएाँिे।

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6.3 भुगतान की र्तें: सेवाओं के संबंध में भुितान ननम्नानुसार ककए जाएंिे:

(क) सेवाओं के संबंध में भुितान की अनुसूची पररलर्ष्ट-डी में ननददशष्ट वववरण के अनुसार होिी।

(ख) एक चरण पूरा होने के बाद, इस अनुबंध में ववननददशष्ट के अनुसार सलाहकार आवश्यक प्रदेय

जमा करेिा। सीडीसी प्रदेय की स्वीकृनत पर अपेक्षक्षत भुितान जारी करेिी। हालांकक, अिर

सीडीसी प्रदेय या उसके आपवत्तयों को सूगचत करने में ववफल रहता है, तो उस ेप्राप्त होने के

तीस (30) ददनों के भीतर, सीडीसी बबना देरी के सलाहकार को भुितान जारी करेिा।

(ि) अयंतम भुगतान: अनंतम भिुतान सीडीसी द्वारा अनंतम ररपोटश और अनंतम वववरण के जारी करने के बाद ही ककया जाएिा, जो ववतररत करने योग्य के रूप में पहचाने जा सकते हैं, जोकी परामशश दाता द्वारा जमा ककया जाएिा और सीडीसी द्वारा संतोषजनक रूप में अनुमोददत

ककया जाएिा। यदद नब्ब े (90) ददनों की अवगध के भीतर, सीडीसी ननददशष्ट सेवाओं, अनंतम

ररपोटश या अंनतम वक्तव्य को लेकर ललखखत मे कोई लशकायत नहीं करता है तो सीडीसी की अनंतम ररपोटश और अनंतम वक्तव्य प्राप्त होने के 90 ददन पश्चात सेवाओ ं को पूणश माना जाएिा। यदद सीडीसी द्वारा अनतररक्त रालश भुितान की िई है या इस अनुबंध के अनुसार

इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार वास्तव में देय रालश से अगधक के ललए भुितान ककया िया है तो परामशश दाता को नोदटस लमलने पर अनतररक्त रालश सीडीसी को 30 ददनों के भीतर

प्रनतपूनत श करनी होिी।

(घ) भुितान उद्देश्य के ललए धारा 6.3 के अतंिशत स्वीकृनत का अथश है : सलाहकार द्वारा ववतररत प्रदेय स्वीकार करने योग्य होनी चादहए।

(ङ) यदद परामशशदाता द्वारा प्रस्तुत प्रदेय सीडीसी को स्वीकायश नहीं हैं, तो ऐस ेिैर-स्वीकृनत के

कारणों को ललखखत में दजश ककया जाना चादहए। सीडीसी परामशश दाता को भुितान जारी नही ंकरेिा। बबना ककसी पक्षपात के धारा 9 के अतंिशत सीडीसी ककसी भी हानन क्षनतपूनत श करने का अगधकार रखता है। ऐसे मामलों में, परामशश दाता के भुितान तभी जारी ककया जायेिा जब

ववतररत करने योग्य प्रदेय सीडीसी के समक्ष जमा करेिा और जो सीडीसी द्वारा स्वीकार

ककया िया है।

(च) इस अनुबंध के तहत सभी भुितान परामशश दाता के खाते में जमा ककए जाएंिे।

(छ) उपरोक्त (ि) के तहत अनंतम भुितान के अपवाद के साथ परामशश दाता को ददए िए भुितान

सेवाओं की स्वीकृनत नहीं दशाशते हैं और न ही ककसी दानयत्व के परामशश दाता को राहत देते हैं, जब तक कक सीडीसी द्वारा ललखखत रूप में परामशश दाता को स्वीकृनत और सूगचत न ककया

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िया हो और परामशश दाता न ेसीडीसी के सुझाव / दटप्पखणयााँ के अनुसार आवश्यक पररवतशन

ककए हो।

(ज) संववदा के पहले समापन के मामले में, परामशश दाता को ननम्न ललखी शतों पर भुितान ककया जाएिा: (I) वपछले महत्वपूणश कायश करने के आधार पर, क्जसका भुितान हो चकुा है या समाक्प्त की तारीख तक भुितान करना है। सहायक दस्तावेजों के साथ इस अवगध के दौरान

यथोगचत रूप से काम करने वाले व्यक्क्तयों का वववरण प्रदान करेिा।अनबुंध के तहत

सीडीसी समायोक्जत करने, मुआवजा वसूलन ेऔर क्षनतपूनत श करने का हकदार होिा।

7. यनष्पक्षता और सद् भािना

7.1 नेक यनयत : दोनो पक्ष इस बात पर सहमत है की वह इस अनुबंध के तहत एक दसूरे के अगधकारो पर नेक ननयत से कायश करेंिे। दोनो पक्ष एसे सभी क़दम उठाएने क्जस से इस अनुबंध के लक्ष्यों की पूनत श हो सके।

7.2 अनुबंध का संचािन : सभी पक्षों ने स्वीकार ककया कक अनुबंध के जीवन के दौरान उत्पन्न होने वाली हर आकक्स्मकता के ललए यह संववदा अव्यावहाररक है और इसके तहत सभी पक्ष इस बात से सहमत हैं कक यह संववदा उनके बीच काफी हद तक ननष्पक्ष रूप से काम कािेिा, और इनमें से ककसी के दहत में कोई हानन नहीं होिी और यह कक यदद इस अनुबंध की अवगध के दौरान पक्षों का मानना है कक यह अनुबंध पक्षपात से काम कर रहा है तो सभी पक्षों इस तरह की कारशवाई पर सहमत होने के ललए अपना सवशशे्रष्ठ प्रयास करेिी, क्योंकक यह इस तरह के ननष्पक्षता के कारण या कारणों को दरू करने के ललए आवश्यक हो सकता है, लेककन इस धारा के अनुपालन में ककसी भी कारशवाई पर सहमत होने में ववफलता से वववाद उत्पन्न हो सकता है जो धारा 8 के अनुसार मध्यस्थता के अधीन होिा।

8. वििाद का यनधाशरण

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8.1 सुबोधी यनपटारा: अनुबंध का कायश अनुबंध के ननयमों और शतों द्वारा ननयंबत्रत होता है। अिर पक्षों के बीच वववाद उत्पन्न होता है, इस अनुबंध के तहत प्रत्येक पक्ष दसूरे पक्ष को वववाद का ललखखत नोदटस भेज सकते है। वववाद की सूचना प्राप्त करने वाला पक्ष सूचना पर ववचार करेिा और नोदटस प्राप्त होने के तीस (30) ददनों के भीतर ललखखत रूप में इसका जवाब देिा । यदद पक्ष नोदटस प्राप्त करने के तीस (30) ददनों के भीतर जवाब देने में ववफल हो जाता है, या पक्ष की प्रनतकक्रया के बाद 60 (60) ददनों के भीतर वववादास्पद तरीके से ननपटाया नहीं जा सकता है तो धारा 8.2 लािू हो जाएिी।

8.2 मध्यस्िता: सीडीसी और परामशश दाता के बीच अनुबंध के संबंध में या उसके संबंध में या उसके संबंध में होन ेवाले वववाद के मामले में, जो सौहादशपूवशक नहीं सुलझाया नहीं जा सकता है, कोई भी पक्ष भारतीय मध्यस्थता और सुलह अगधननयम 1996 के अतंिशत वववाद की मध्यस्थता के ललए उल्लेख कर सकता है।सीडीसी और परामशश दाता द्वारा एक एक मध्यस्थ ननयुक्त ककया जायेिा, तीसरे मध्यस्थ को दो मध्यस्थों द्वारा चनुा जाएिा जो कक दोनों पक्षों द्वारा ननयुक्त ककए िए हैं. तीसरा मध्यस्थ, क्जन्हे दोनों मध्यस्थों ने चनुा है वह अगधष्ठाता के रूप मैं कायश करेंिे। दो मध्यस्थों की ननयुक्क्त के तीस (30) ददनों की अवगध के भीतर तीसरे मध्यस्थ की ननयुक्क्त के संबंध में सवशसम्मनत पर पहंुचने के ललए पादटशयों द्वारा ननयुक्त दो मध्यस्थों की ववफलता के मामले में अगधष्ठाता को भारत सरकार के ववज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डीएसआईआर सगचव द्वारा ननयुक्ती की जाएिी। भारत मध्यस्थता और सुलह अगधननयम, 1996 और ककसी भी अन्य वैधाननक संशोधन या उसके पुनमूशल्यांकन, इन मध्यस्थता कायशवाही पर लािू होंिे।

8.3 मध्यस्थता की कायशवाही नई ददल्ली में भारत में आयोक्जत की जाएिी तथा संचार, दस्तावेज़ीकरण और मध्यस्थता कायशवाही पादटशयों के बीच अगें्रजी भाषा में आयोक्जत की जाएिी।

8.4 मध्यस्थों के बहुमत का ननणशय अनंतम होिा और दोनों पक्षों को सवशमान्य होिा। मध्यस्थों द्वारा ननधाशररत मध्यस्थों का खचश सीडीसी और परामशशदाता द्वारा समान रूप से साझा ककया जाएिा। हालांकक, तैयारी के संबंध में प्रत्येक पक्ष द्वारा ककए िए खचश, प्रस्तुनत

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पक्ष द्वारा ही वहन ककया जाएिा। सभी मध्यस्थता पुरस्कार ललखखत रूप में होंिे और पुरस्कार के कारण बताएंिे।

8.5 मध्यस्थता के ककसी भी संदभश के बावजूद, सभी पक्ष अनुबंध के तहत अपने संबंगधत कायश दानयत्व को जारी रखेंिे।

9. पररसमापन िजाशना

9.1 दोनो पक्ष इस प्रकार सहमत हैं कक ककसी भी पक्ष के कायश के लापरवाही के कारण, अिर दसूरे पक्ष

का नुकसान होता है, क्जसके मात्राकरण कदठन हो सकता है और इसललए नीचे ननददशष्ट रालश को क्षनत

के उगचत अनुमान के रूप में लिाया िया है और पक्षों को इस तरह की क्षनतग्रस्त क्षनत का भुितान

करने के ललए सहमत हैं,जैसा कक इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार पररभावषत ककया िया है।

9.2 इस संववदा के तहत परामशशदाता द्वारा देरी के कारण ननधाशररत क्षनत की रालश पररलर्ष्ट-डी में ननददशष्ट अनुबंध के कुल मूल्य के 10% (दस प्रनतशत) स ेअगधक नहीं हो सकती है।

9.3 परामशशदाता द्वारा देरी के कारण ननधाशररत क्षनत ननम्नललखखत पररक्स्थनतयों में लािू होिी:

(क) यदद ववतरण कायशक्रम के अनुसार प्रस्तुत नहीं ककया जाता है तो परामशशदाता उस ववतरण

योग्य से संबंगधत सेवाओं की कुल लाित का 1% (एक प्रनतशत) का भुितान करने के ललए

उत्तरदायी होिा -- धारा 9.2 के अधीन (पररलशष्ट डी - भुितान की अनुसूची) प्रत्येक सप्ताह

या उसके भाि की देरी के ललए भुितान करने के ललए उत्तरदायी होिा।

(ख) यदद धारा 6.3 (ङ) में उक्ल्लखखत सीडीसी को ववतरण करने योग्य स्वीकायश नहीं हैं, और

नोदटस की प्राक्प्त के 30 (तीस) ददनों के भीतर सीडीसी की संतुक्ष्ट के ललए कोई सुधार नही ंककया जाता है, तो सलाहकार धारा 9.2 के अधीन ववलंब के ललए हर हफ्ते या उसके भाि के

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ललए देने योग्य सेवाओं से संबंगधत कुल लाित का 1% (एक प्रनतशत) के बराबर रालश के ललए

पररसमापन के ललए क्जम्मेदार होिा।

(ि) ऊपर वखणशत कुछ भी होने के बावजूद, परामशशदाता सीडीसी या ककसी भी दहस्से धारक या ककसी भी राज्य स्तर के समकक्षों द्वारा समय पर अनुमोदन, समीक्षा और आिे बढने की सलाह नहीं देने के कारण देरी के ललए उत्तरदायी नहीं होिा।

9.4 इस समझौते में उक्ल्लखखत ककसी भी चीज के बावजूद लेककन क्षनतपूनत श के अधीन ववशषे रूप से यहां सलाहकार द्वारा सहमनत व्यक्त की िई है। ककसी भी हालत में इस समझौते के तहत सलाहकार की कुल देय रालश परामशश दाता द्वारा प्रदत्त सेवाओं की कुल लाित से अगधक नहीं होिा।

10. हितों का टकराि

10.1 सीडीसी की नीनत में आवश्यक है कक परामशश दाता को पेशवेर, उद्देश्य और ननष्पक्ष सलाह प्रदान करने चादहए और उस के ललए हर समय सीडीसी के दहत सवोपरर होने चादहए, अन्य कायों या अपने स्वयं के ननिलमत दहतों के टकराव से दृढता से बचें रहना चादहए।

10.2 परामशशदाता, और उनके ककसी भी सहयोिी संिठन सावशभौलमक्ता पर सीमा के बबना, दहत के ललए करते हुए मiने जायेंिे और सीडीसी द्वारा नीच ेददए िए ककसी भी पररक्स्थनत में नहीं ललया जाएिा|

10.2.1 ककसी पररयोजना की तैयारी या कायाशन्वयन के ललए परामशश सेवाएं प्रदान करन ेवाली एक फमश और उसके ककसी भी सहयोिी को परामशश सेवाओं के मुकाबले माल या काम, अयोग्य घोवषत कर ददया जाएिा, क्जसके पररणामस्वरूप या सीधे फमश के परामशश सेवाओं स ेसंबंगधत ऐसी तैयारी या कायाशन्वयन इस अनुच्छेद के प्रयोजन के ललए, परामशश सेवाओं के अलावा अन्य सेवाओं को पररभावषत ककया जाता है, जो कक एक मापन योग्य भौनतक उत्पादन के ललए अग्रणी होते हैं, उदाहरण के ललए सवेक्षण, खोजपूणश अभ्यास, हवाई फोटोग्राफी, और उपग्रह कल्पना।

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10.2.2 एक परामशशदाता (इसके कालमशक और उप-सलाहकार सदहत) या उसके ककसी भी सहयोिी को ककसी भी असाइनमेंट के ललए ननयुक्त नहीं ककया जाएिा यदद सीडीसी या परामशशदाता खदु के अन्य असाइनमेंट के साथ कोई दहतों का टकराव है।

10.2.3 एक परामशशदाता (उसके कालमशक और उप-सलाहकार सदहत) क्जसमें सीडीसी कमशचाररयों के सदस्य के साथ व्यापार या पाररवाररक संबंध हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शालमल हैं (i) असाइनमेंट के संदभश की शतों की तैयारी, (ii) ऐसे कायश के ललए चयन प्रकक्रया, या (iii) अनुबंध के पयशवेक्षण को अनुबंध से सम्माननत नहीं ककया जा सकता है, जब तक कक इस ररश्ते से जुडा संघषश को चयन प्रकक्रया के दौरान सीडीसी को स्वीकायश तरीके स ेऔर अनुबंध के ननष्पादन के रूप में सुलझाया िया हो।

10.2.4 परामशश दाता के पास वास्तववक या संभाववत संघषश की क्स्थनत का खलुासा करने का दानयत्व है जो सीडीसी के सवोत्तम दहत को परूा करने की क्षमता पर प्रभाव डालता है,या यह यथोगचत रूप से इस आशय के रूप में माना जा सकता है परामशश दाता द्वारा पररक्स्थनतयों का खलुासा करने में ववफलता परामशश दाता की अयोग्यता हो सकती है या उसके संववदा समाप्त कर सकता है।

10.2.5 सीडीसी के कोई मौजूदा कमशचारी सीडीसी के परामशश दाता के रूप में काम नहीं कर सकता है। सीडीसी या पूवश मंत्रालयों, ववभािों या एजेंलसयों के पूवश सरकारी कमशचाररयों की भती तभी स्वकृत की जा सकती है यदद दहतों का कोई टकराव मौजूद नहीं है।

10.2.6 यदद एक संक्षक्षप्त सूचीबद्ध परामशश दाता प्रश्न में कायश से संबंगधत परामशश सेवाएं प्रदान करने से प्रनतस्पधाशत्मक लाभ प्राप्त कर सकता है, सीडीसी सभी चनुे हुए परामशशदाता को सभी जानकारी उपलब्ध कराएिी जो उस संबंध में प्रनतस्पधी से अगधक प्रनतस्पधी लाभ देने वाले इस तरह के सलाहकार को देते हैं।

10.2.7 यदद चयननत सलाहकार व्यक्क्तित ववशषेज्ञ (ओं) और या उप-सलाहकार (जो चयननत नहीं हैं) को संबद्ध करने का इरादा रखते हैं तो वे सीडीसी की पूवश अनुमोदन के अधीन हैं।

11. यनष्पादन सुरक्षा

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11.1 कायशक्रम / पररयोजना के उगचत प्रदशशन के ललए लेटर ऑफ़ अवाडश (एलओए) में ननददशष्ट ननयमों और शतों के अनुसार परामशशदाता उस ददन या इससे पहले अनुबंध पर हस्ताक्षर करेिा जो लेटर ऑफ़

अवाडश (एलओए) के जारी होने के 30 (तीस) ददन स ेअगधक नहीं होिा, सीडीसी को अनुबंध मूल्य के

10% (दस प्रनतशत) के बराबर की रालश के ललए एक अपररवनीय और बबना शतश बैंक िारंटी के रूप में ननष्पादन सुरक्षा प्रदान करें।

11.2 बैंक िारंटी भारतीय स्टेट बैंक या ककसी राष्रीयकृत या अनुसूगचत भारतीय बैंक द्वारा जारी की जानी चादहए। यह परामशी ववकास कें द्र (सीडीसी) के पक्ष में होिी, जो भारतीय ररजवश बैंक द्वारा अनुमोददत और सीडीसी को स्वीकायश होिा। बैंक िारंटी सीडीसी को स्वीकायश प्रोफामाश में होिी और

पररलर्ष्ट-एफ से संलग्न होिी।

11.3 यह स्पष्ट रूप से समझा िया है और सहमनत व्यक्त की है कक ननष्पादन सुरक्षा का उद्देश्य पूरे

अनुबंध के प्रदशशन को सुरक्षक्षत करना है। यह स्पष्ट रूप से समझा िया है और सहमनत व्यक्त की है

कक अनुबंध के दस्तावेज में ववलभन्न धाराओं में सभी ननधाशररत / ववस्ततृ क्षनत को आवरण करने के

ललए ननष्पादन सुरक्षा के रूप में नहीं माना जाता है।

11.4 शुरू में ननष्पादन सुरक्षा बैंक िारंटी छह महीने के ललए मान्य होिी। अनुसूगचत समापन नतगथ के

बाद यह अनुबंध के तहत सलाहकार दानयत्वों की समाक्प्त की तारीख के बाद 6 (छः) महीनों के भीतर

सलाहकार को सीडीसी द्वारा वापस लौटा दी जाएिी।

11.5 ककस े भी कारण वश यदद कायशक्रम / पररयोजना की अवगध ववस्ताररत होती है तो सलाहकार

अपनी लाित स,े बैंक िारंटी की वैधता प्राप्त करेिा । उनके द्वारा प्रदत्त प्रदशशन सुरक्षा के संबंध में ववस्ताररत और ववस्ताररत / संशोगधत बैंक िारंटी सीडीसी को वास्तववक रूप स ेप्रस्तुत बैंक िारंटी की समाक्प्त नतगथ से पहले प्रदान की जानी चादहए।

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12. अनुबंध मूलय

12.1 कर कानून में पररवतशनों को छोडकर, अनुबंध की कीमत संपूणश अनुबंध की अवगध के ललए दृढ और प्स्िर होिी और उपरोक्त धारा 5.2 से आवरण की जाएिी।

13. अनुबंध का स्िानांतरण

13.1 सीडीसी की बबना पूवश ललखखत सहमनत सलाहकार अनुबंध या अनुबंध के ककसी भी दहस्से को आवंदटत या हस्तांतररत नहीं करेिा।

13.2 परामशश दाता एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कायश करेिा जो पूरी तरह से अनुबंध के तहत सभी सेवाओं के ललए क्जम्मेदार है। यह अपने उप-परामशश दाता और कमशचाररयों पर पूरा ननयंत्रण बनाए रखेिा, जो कक ककसी भी मामले में सीडीसी का प्रनतननगधत्व नहीं करेिा या न ही इसके पूवश ललखखत मंजूरी के बबना इसके नाम पर कायश करेिा।

14. विविध प्रािधान:

(I) "इस अनुबंध में ऐसा कुछ भी शालमल नहीं है क्जसे कक पक्षों के बीच में माललक और नौकर या प्रधान और आढनतया के ररश्त ेकी स्थापना के रूप में पररभावषत ककया जा सकेिा।"

(II) ककसी भी ववफलता या देरी, ककसी दहस्से के ककसी दहस्से पर उपयोि करने का अगधकार या शक्क्त है, यह इस अनुबंध के तहत योग्य नहीं है।

(III) परामशशदाता सीडीसी को कानूनी क्स्थनत के रूप में अपनी क्स्थनत में ककसी भी भौनतक पररवतशन के बारे में सूगचत करेिा, ववशषे रूप से, इस अनुबंध के तहत जहां

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ऐसे पररवतशन या कायशवाही समाप्त होने पर, दानयत्वों का प्रदशशन प्रभाववत हो सकता है।

(IV) सह-व्यवस्था के मामले में परामशशदाता के प्रत्येक सदस्य संघटक, सेवाओ ं के प्रदशशन के ललए सीडीसी के प्रनत सभी दानयत्वों के ललए संयुक्त रूप से और पथृक रूप से उत्तरदायी और क्जम्मेदार होंिे।

(V) अनुबंध के तहत अपनी सेवाए ंप्रदान करते समय परामशशदाता हर समय ककसी भी बौद्गधक संपदा अगधकार (आईपीआर) के ककसी भी उल्लंघन के ललए सभी दावों क्षनतयों आदद के प्रनत क्षनतग्रस्त सीडीसी को क्षनतपूनत श करेिा।

(VI) सीडीसी को ककसी भी दावे के खखलाफ क्षनतपूनत श रखने के ललए, ककसी भी दघुशटना या क्षनत के पररणामों में देय या मुआवजे के संबंध में दावों, (सलाहकार) कमशचाररयों या एजेंटों या उप-परामशशदाता या परामशशदाता की ओर से ककए िए ककसी भी कायशवाही, परामशश दाता द्वारा चकू या संचालन में कमी के कारण होन ेवाली सभी प्रकार की हानन की परामशश दाता क्षनत पूनत श करेिा।

(VII) परामशशदाता के ललए काम कर रहे कमशचाररयों, कायशकताशओं, परामशशदाता, उप - सलाहकार, आपूनतशकताशओ,ं एजेंटों द्वारा ननयोक्जत, कायशरत या अन्यथा द्वारा उठाए िए ककसी भी और सभी दावों के ववरुद्ध सीडीसी को होने वाली हानन की क्षनतपूनत श रखेिा। उनके मजदरूी, वेतन, पाररश्रलमक, क्षनतपूनत श आदद के संबंध में परामशशदाता हर समय क्षनतपूनत श करेिा।

(VIII) क्षनतपूनत श के संबंध में सभी दावे अनुबंध की पूणशता या पाबंदी लिने तक चलत ेरहेंिे।

(IX) यह स्वीकार ककया िया है और सभी पक्षों इन ्बात पर सहमनत है कक ककसी भी प्रकार का कोई प्रनतननगधत्व ननदहत या अन्यथा, ककसी भी अवशोषण के,

ननयलमतीकरण, ननरंतर कायश, या ररयायत या ककसी भी कायाशलय में ककसी भी क्षमता या भारत सरकार या सीडीसी की स्थापना में ककसी भी अनुवती कायश, सेवा या रोजिार के ललए परामशशदाता से जुड ेव्यक्क्तयों के रोजिार के ललए प्राथलमकता नहीं दी ियी है।

III. अनुबंध की विर्ेष र्तें (एससीसी(

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पररलर्ष्ट – ऐ

पररलर्ष्ट ऐ - सेिाओं का ितृांत

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पररलर्ष्ट - बी

पररलर्ष्ट बी - ब्योरा देने की आिश्यकताएँ

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पररलर्ष्ट - सी

पररलर्ष्ट सी - कमी अनुसूची

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पररलर्ष्ट – डी

पररलर्ष्ट डी - भारतीय रुपयों में कुि कीमत

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पररलर्ष्ट - ई

पररलर्ष्ट ई - कायश योजना

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पररलर्ष्ट – एफ

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